काठमाडौं। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा सफल नेतृत्व दिएका कुलमान घिसिङको म्याद थप गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) रामचन्द्र पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन्। प्राधिकरणका एमडी चिलिमे सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। प्राधिकरणको तर्फबाट चिलिमेका लागि सञ्चालकको रुपमा पठाइएका घिसिङलाई चिलिमे सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो।
घिसिङ प्राधिकरणको दशौं तहका इन्जिनियर हुन्। प्रबन्ध सञ्चालकको पदावधि चार बर्षको हुने कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार गत पाँच असारमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल पुरा भएको थियो। त्यस पछि दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङको नेतृत्व थप गर्ने प्रस्ताव चिलिमे सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत हुँदा अध्यक्ष पाण्डेले अस्वीकार गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीको आदेशमा पाण्डेले प्रस्ताव अनुमोदन हुन दिएनन्।
२२ मेगावाटको चिलिमेले घिसिङ प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त भए पछि दुई सय ७० मेगावाट क्षमताका चार वटा परियोजना अघि बढाएको छ। नौ बर्षसम्म चिलिमेमा उत्पादित विद्युत बेचेर बसि रहेको कम्पनीमा उनले महत्वाकांक्षी योजना सहित चार परियोजना सुरु गरेका थिए। त्यसमा एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय तीन मेगावाटको भोटेकोशी तीन, ४२ मेगावाटको साञ्जेन र १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन छन्।
सन् २०१७ सम्ममा यी परियोजना पुरा गर्ने लक्ष घिसिङले लिएका थिए। तर, घिसिङले काम सुरु गरेको केही समय देखिनै उनलाई अवरोध गर्न खोजिएको थियो। अघिल्ला उर्जामन्त्री उमाकान्त झाको निर्देशनमा उनलाई एक पटक प्राधिकरण फिर्ता नै बोलाइएको थियो। तर, प्राधिकरण र चिलिमेका कर्मचारी युनियन तथा आयोजना क्षेत्रका स्थानीयबासीको चर्को दबाव पछि सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको थियो।
सर्वसाधारणलाई बोलेको पुर्याउने तथा सरल स्वभावका कारण घिसिङ आयोजना क्षेत्रका स्थानीयमाझ लोकप्रिय छन्। चिलिमेले स्थानीय बासीसँग कुरा नमिलेर स्थापनाको आठ बर्षसम्म सर्वसाधारण सेयर बाँड्न नसकेकोमा घिसिङ आउने वित्तिकै सहमति गरेर आईपिओ जारी गरेका थिए।
घिसिङको स्थानीयवासीसँगको समन्वय क्षमता र सुझवुझपुर्ण निर्णय गर्ने बानीबाट प्रभावित प्राधिकरणका पुर्वकार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले कुलमान बिना चिलिमेले सुरु गरेका चार परियोजना अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए। त्यसैले अब एक कार्यकाल घिसिङलाई चिलिमेमा काम गर्न दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो। तर, कार्की कामु क्षेत्रीय प्रशासकमा नियुक्त भए लगत्तै निमित्तको जिम्मेवारी पाएका पाण्डेले यो यथार्थ बुझ्न चाहेनन्।
थप चारवटा परियोजना सुरु गरे पछि त्यसको तरखान लोभिएका धेरै जलविद्युत माफिया पनि घिसिङ हटाउन सक्रिय थिए। पुर्वमन्त्री झाले मध्य भोटेकोशीको प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त हुन पठाएका सच्चिदानन्द मिश्रलाई घिसिङले योग्यता नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। त्यस पछि आफु अनुकुलको योग्यता मापदण्ड राख्न असफल भए पछि मिश्र घिसिङलाई नै हटाउने खेलमा सक्रिय थिए।
पछिल्लो समय चिमिलेको लाभांश घट्छ भन्दै स्थानियबासीबाट सस्तोमा सेयर किन्ने गिरोह सक्रिय भए पछि घिसिङले उनीहरु बिरुद्ध पनि कडाइ गरेका थिए। त्यसैले सेयर माफियाहरु पनि घिसिङलाई हटाउन लागि परेका थिए। अहिले तिनै माफिया उर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई प्रभावमा पारेर घिसिङ हटाउने अभियानमा सफलताको नजिक पुगेका छन्। घिसिङ प्राधिकरण फर्किएमा चिलिमेले थालेका चार परियोजना समेत अनिश्चित बन्न सक्छ।