काठमाडौं। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई मंगलबार ९ वर्ष कैदका साथै उनले ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न र सोही बराबर जरिवाना तिराउन भनेको छ।

यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहितका ८ प्रतिवादीलाई अदालतले गत वैशाख ७ गते सफाइ दिएको थियो।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले गत असोज १५ गते ९ जनालाई प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

केन्द्रले ६ वर्षअघि २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको थियो। जुन अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गरेको पर्सिपल्ट अख्तियारले पौडेलविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको थियो।

२३ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी दायर त्यो मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

२०६१ जेठ २० गते करारमा प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रवेश गरेका पौडेलले त्यहाँ २०६२ माघ २८ गतेसम्म काम गरे। उनी २०६५ असार १२ गते कम्युटर इन्जिनियरका रुपमा केन्द्रमा फर्किए। उनले २०७५ साउन २० सम्म केन्द्रमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरे। उनी यतिबेला पनि करार कर्मचारी थिए।

पौडेल २०७५ साउन २१ गते केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भए। उनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा उनका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए।

पौडेलले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा २०७८ चैत २४ सम्म काम गरे। उनी केन्द्रमा कार्यकाल नसकिंदै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर २०७८ चैत २५ गते नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए।

उनलाई टेलिकमको नेतृत्वमा पुर्‍याउन तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

पौडेलले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा आफैंले टेण्डरको कोटेसन बनाइ योजनाबद्ध ढंगले आफैंले चाहेका स्वदेशी आपूर्तिकर्ता डब्लूडीएन, ओबीसीआई, मयाक्स, नेक्स्ट जेन सोलुसन लगायतसँग ठेक्का सम्झौता गरी विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सामान उपलब्ध गराउन लगाइ कमिसन लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।