काठमाडौं। सरकारले नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो।
टेलिकमले यसअघि २०५६ वैशाख २९ गते लिएको जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स अवधि शुक्रबार सकिंदैछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमको लाइसेन्स थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेकी थिइन्। मन्त्री शर्माले नयाँ दूरसञ्चार कानुन नबनेसम्म एक वर्षका लागि लाइसेन्स अवधि लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेकामा विवाद हुन सक्ने भन्दै केही मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।
‘यसअघि दिइएको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि भोलि सकिन लागेकाले टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिएर सेवालाई निरन्तरता दिन लगाउने निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्री जोशीले भने। उनका अनुसार, ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर लिएर टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय भएको हो।
लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि मंगलबार टेलिकमले प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कको बाँकी रहेको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको थियो। सञ्चारमन्त्री शर्माले बक्यौता तिरे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाइसेन्स अवधि थप्ने आश्वासन दिएपछि टेलिकमले २० अर्ब बुझाएको हो।
वैशाख १३ गते बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो। टेलिकमले ५ वर्षअघि लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापत करिब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा टेलिकम सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने वा दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। जसका कारण सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरण र कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि नयाँ लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो।
मन्त्री जोशीले मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको र लाइसेन्सको अवधि सकिने अन्तिम दिन भोलि परेकाले सेवामा कुनै अवरोध नपुगोस् भनेर नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको बताए।
‘प्राविधिक पाटो पनि ख्याल गर्नुपर्ने र भोलि लाइसेन्सको अन्तिम दिन भएकाले सेवामा कुनै अवरोध नपुगोस् भनेर नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यौं। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने।