• वर्षमान पुन

यसपालि सबै सरोकारवाला प्रि बजेट छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएको देख्दा अर्थतन्त्र पहिलेकै अवस्थामा फर्कियो भन्ने संकेत गरेको छ। सबै नै उत्साही भएर प्रि-बजेट छलफलमा सहभागी भइरहेको पाएको छु।

म आफैँ पनि यस्ता आधा दर्जन कार्यक्रममा सहभागी भएँ। निजी क्षेत्रको छाता संगठनलाई नेतृत्व गर्ने साथीहरु पनि सबैतिर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विज्ञहरुसँगको छलफलमा पनि सहभागी हुने मौका मिल्यो। सबैमा अर्थतन्त्रको चिन्ता छ भन्ने देखाएको छ छलफलले। यो असाध्यै सकारात्मक सन्देश हो।

हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा नै चिन्ता गरिरहेका छौं। यति भव्य कार्यक्रमले अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै गरेको भन्ने देखाएको छ। यसले राम्रो मुड देखाउँदैछ। पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो, ढुक्क भएर लगानीका लागि नीति निर्माण गर्दा खुकुलो मुडमा गरे हुन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो। ठ्याक्कै त्यही लेबलमा त पुगिसकेको छैन। तर पनि एउटा लयमा विस्तारै अर्थतन्त्र फर्किँदै गएको छ।

हामीकहाँ पनि नजिकका ठूल्ठूला मुलुकमा जस्तै वित्तीय संकट हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। चिन्ता गरेअनुसार संकट भएन। तर, अब कसरी अगाडि जाने भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता हो। विस्तारै लयमा फर्केको अर्थतन्त्रलाई तीब्रता दिन के हुनुपर्छ त? हामीसामु प्रश्न छ। त्यसमा इमान्दार भएर भन्नुपर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण, लगानी गर्ने वातावरण र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन अगाडि लगानीसँग जोडिएका आठवटा ऐन संशोधन भयो। काम गर्न सजिलो बनाउने कोसिस जारी छ। त्यसो त सबै काम सरकारले गर्छ भन्ने हाम्रो हिजो पनि दाबी थिएन र आज पनि छैन। हामी सबै क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर एउटा उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन लागिरहेका छौं।

हालै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। त्यसमा सकारात्मक संकेतहरु छन्। नीति कार्यक्रमलाई हामीले व्यवहारिक रुप दिन बजेटमा तिनै कार्यक्रम व्यक्त हुनेछन्। त्यस अनुसारका नीतिलाई अंकमा रुपान्तरण गर्नेछौं। त्यसलाई कार्यक्रमको रुप दिनेछौं। यो सरकारको प्रतिबद्धता हो।

राम्रा नीति जसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ, लगानीको वातावरण बनाउँछ, व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउँछ त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं।

नीति कार्यक्रम र बजेटलाई मुलुकको मौद्रिक नीतिले बोकेर हिड्ने बनाउँछौं। त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं। नेपाल राष्ट्र बैंक बोर्डले जेठ ४ गते गरेका निर्णयले त्यसको संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंक बोर्डले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयले यी सबै कुरालाई देखाएको छ। यो क्रम जारी रहन्छ।

हामी हतार र उत्ताउलो रुपमा काम गर्न तयार छैनौं। निजी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक उठाएका र भोगिरहेका समस्याका विषयलाई तथ्यसंगत ढंगले विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण सरोकारवालासँग समन्वयमा काम गरिरहेका छौं।

डा. युवराज खतिवडा र अन्य विज्ञले नीतिगत स्थिरताका विषय उठाउनु भएको छ। धेरैलाई शंका छ – अहिलेका नीतिको निरन्तरता रहन्छ कि रहन्न? दशौं/पन्ध्रौं वर्षदेखिका राम्रा नीति छन् जुन रहिरहने छन्। राम्रा नीति जसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ, लगानीको वातावरण बनाउँछ, व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउँछ त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं।

प्रविधिको विकास र उद्यममा नयाँ नयाँ प्रवृत्तिहरु देखिएको छ। ती सबैलाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो सन्दर्भमा राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामो ध्येय छ। हामी ठूला र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा राखेर कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने छैनौं।

तर, दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको आत्मविश्वास बढाउने आयोजना अगाडि बढाउँछौं। अर्कातिर, अहिले चलिरहेका आयोजनाहरु जसलाई थोरै लगानी थप्ने बेलामा पनि प्राथमिकीकरण गर्दा कति छिटो सकिन्छ भन्ने हेर्नेछौं। यसरी काम गर्दा कुन सरकारले थालेको वा कुन अर्थमन्त्रीले सुरु गरेको भन्ने हेरिने छैन। यतिमात्र हो, हामीलाई हाम्रा आयोजना पूरा गर्नुछ।

विश्व अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अन्तरनिरर्भरता छ। हामी एक्लै छैनौं। यी सबै विषयलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

यसबीचमा हाम्रा केही कमी कमजोरी रहे। हाम्रा अनुभव नपुगेको महसुस गरेका छौं। जस्तो कि हामीले निक्कै ठूला र राम्रा आयोजना सुरु गर्‍यौं। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबईमा बीसौं/पच्चिसौं अर्ब खर्च गरिसक्यौं। तर, रिजल्ट आएको छैन। किसानको खेतमा पानी पुगिसकेको छैन। त्यसैगरी, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन ब्रेक थ्रु भएर हेडवर्क्समा काम चलिरहेको छ। त्यसबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ पूरा हुन्छ। त्यो सबै पूरा हुन झन्डै एक दशक लाग्छ।

त्यसैले ठूलाका साथै मझौला खालका आयोजना पनि संचालन गर्नैपर्छ। त्यसले हाम्रो मनोबल उच्च बनाउँछ। अर्थतन्त्रको मनोबल उच्च बनाउँछ। राम्रा र ठूला पूर्वाधार पनि बन्छ। तर, त्यसकै बीच छिटो रिजल्ट दिने मझौला कार्यक्रम पनि चाहिने रहेछ। त्यसैले अब ठूलो योजना पूरा गर्ने प्राथमिकता राखिरहँदा मझौला आयोजना सँगसँगै प्रवर्द्धन गर्नेछौं। यससँगै साना आयोजनालाई पनि समर्थन गर्ने गरी दिगो र फराकिलो खालको अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने महसुस गरेका छौं। यसो गर्दा हामी एकांकी हुने छैनौं।

त्यसैगरी हामीले उद्योग प्रवर्धन र संरक्षण पनि गर्नुपर्ने छ। साथै, हामीसँग राजस्व संकलन र न्युनतम दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सँगसँगै छ। त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्छौं। हाम्रा छिमेकले ठूल्ठूला अर्थतन्त्र तीब्र गतिमा विकास गरिरहेका छन्। त्यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौं? त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी लगाउन सक्छौं? महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो।

बजेट पूर्वका छलफलमा करका दरमाथि धेरै छलफल भए। धेरैखाले विचार सरोकारवालाले ल्याउनुभयो। हामीले लगाएको भ्याट असाध्यै वैज्ञानिक कर प्रणाली हो। तर, छिमेकमै मल्टी भ्याट सिस्टम छ। त्यसको पनि कार्यान्वयन राम्रो छ। भारतमा मल्टिपल भ्याटसँगै जीएसटी लगाइएको छ। त्यहाँ करको दर फरक फरक छ।

हामीसँग खुला सीमा भएकाले फरक कर दरले विचलन भएका विषय पनि छन्। हामीले फ्ल्याटमा १३ प्रतिशत लिएका छौं। अन्यत्र कुनैमा ५, कुनैमा ८ प्रतिशत होला। खुला सीमाले निम्त्याएको विचलनका कारण मल्टिपल भ्याटमा जान दबाब पनि छ। तर, हामीले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले खुलेर ‘मल्टिपल भ्याटमा जानुस्’ भन्न सकेको छैन। किनकि अहिलेको सिस्टम वैज्ञानिक र सरल छ। त्यसमाथि हामीले कम खर्चमा कर प्रशासन चलाइरहेका छौं। छिमेकसँगको कर अन्तरमा कसरी हार्मोनाइज गर्ने भन्ने दबाबमा हामी छौं।

अर्कातिर, विश्व अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अन्तरनिरर्भरता छ। हामी एक्लै छैनौं। यी सबै विषयलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ। पछिल्लो समय करका दायरा फराकिलो गर्नेक्रममा गत वर्ष लगाइएका कर अब हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा हटाउन सकिन्छ कि सकिन्न हेरिरहेका छौं।

हामी एकातिर ग्रिन इकोनोमीतिर गइरहेका छौं। अर्कातिर भन्सार लुज गरिरहेका छौं। त्यसैले प्रश्न उठेको छ हामी के ग्रिन इकोनोमीबाट फर्किन्छौं? यसमा फर्किँदैनौं। तर फेरि कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ। यी सबै अवस्था हेरेर विना दबाब उपयुक्त ढंगले कसरी सबै उद्यमी व्यवसायीलाई समान प्रतिस्पर्धाको ग्राउन्ड बनाउन सक्छौं भन्ने गम्भीर रुपमा लिएका छौं।

अवैध काममा व्यक्तिगत खर्च गर्न पाइन्न भने बजेट त जनताको पैसा हो। त्यसैले त्यसलाई संरचनागत क्षमता अनुसार विनियोजन गर्दा कुशलता वा वैज्ञानिक डेटा हेरर गर्छौं।

हामी एकैसाथ आश्चर्यजनक ढंगले करका दर हेरफेर गर्दैनौं। अर्बौंअर्ब लगानी र अनुभव परिसकेको ठाउँमा अर्थमन्त्रीले विवेक नपुर्‍याउँदा चौपट हुनसक्ने अवस्था बनाउँदैनौं। किनकि अर्थमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो। अहिले अर्थमन्त्रीको पदमा छु तर कुर्सीबाट हटेपछि डा. युवराज खतिवडाले भने झैं म पनि ट्याक्स पेयरमात्रै हो।

तर, अहिले यहाँ बसिराख्दा सबै ट्याक्स पेयरहरुको जिम्मा लिएर बसेको छु। यहाँहरु सबैले विश्वास गरेर तालचाबी दिनुभएको छ। तपाईँहरुले सबै हिसाबकितावको जिम्मा दिनुभएको छ। त्यसैले कुनै मान्छे हेरेर, कुनै समूहलाई हेरेर वा परिवारलाई लक्षित गरेर निरुत्साहित वा प्रोत्साहित गर्‍यौं भने यस ठाउँमा अयोग्य हुन्छौं। किनकि अर्थ प्रशासन वा राजस्व प्रशासन विशिष्ट प्रकारको क्षेत्र हो। त्यसलाई जिम्मा लिन सकेन भने विचलन हुनसक्ने स्थिति हुन्छ। यसमा मैले र पूर्ववर्ती साथीहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौं। यसको आफ्नो अनुशासन छ।

अहिले प्रदेशगत रुपमा कसरी बजेट परिचालन भइरहेको रहेछ भनेर कोडिङ गर्दैछु। संघीय बजेट कसरी वितरित हुँदो रहेछ भन्ने किन हेरिरहेको हो भने अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री वा अरु मन्त्रीले बजेट आफ्नो ठाउँमा लग्यो भन्ने कुरा साँचो हो या आरोपमात्र यसबाट थाहा हुन्छ। सात प्रदेशमा सडक सञ्जाल वा अन्य कुनै क्षेत्रमा कसरी बजेट जान्छ त्यहो हेर्न खोजेको हो।

हाम्रा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी बजेट जाँदो रहेछ भनेर हेर्दा कुनै जिल्ला त खाली नै हुँदो रहेछ। कुनै करदातालाई हामीले यसरी केही पनि नदिन पाउँछौं? स्वेच्छाचारी हुने छुट छ? छैन किनकि त्यो हाम्रो पकेटको पैसा होइन। पकेटको पैसा त खर्च गर्ने सीमा हुन्छ।

अवैध काममा व्यक्तिगत खर्च गर्न पाइन्न भने बजेट त जनताको पैसा हो। त्यसैले त्यसलाई संरचनागत क्षमता अनुसार विनियोजन गर्दा कुशलता वा वैज्ञानिक डेटा हेरर गर्छौं। कर बढाउने वा घटाउनेमा पनि तथ्यले पुष्टि गरेर मात्र काम हुनेछ। यसो हुँदा कुनै इन्ट्रेस्ट ग्रुपको चाहना पूरा नहुन सक्छ।

पचासको दशकमा गरिएको सुधारले वित्तीय क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्यायो। अब नयाँ ढंगको सुधार चाहिएको छ। करमा संकुचन आएको छ। जति कोसिस गरे पनि यही हिसालबे अगाडि जाने देखिएको छैन। धेरै संरचनागत सुधार आवश्यक छ। हामी आयातमात्र बढाउने र भएको औद्योगिकीकरणको जग समेत कमजोर बनाउने अवस्थाबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र कहीं न कहीं उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रतिर जानै पर्छ। अहिले नै धेरै निर्यात गर्न नसकिएला तर आयात प्रतिस्थापन गर्ने अवस्थाका लागि संरचनागत सुधार अर्थतन्त्रले खोजिरहेको छ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रगत संरचनामा रुपान्तरण र सुधार चाहिएको छ। त्यसैले कानुन, नीति र संरचनागत परिवर्तनका लागि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन हुनेछ। देशलाई आशा जनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सबै क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेषगरी युवापुस्तालाई देशमा नै सम्भव छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ब्रेन ड्रेनजस्तै ब्रेन गेन पनि सुरु भएको छ। अमेरिका, युरोप, जापानमा रहेका साथीहरुले ‘नलेज’ यहाँका युवासँगको सहकार्यमा उद्यम सुरु गर्न थाल्नुभएको छ। आइटी जस्ता क्षेत्रमा यसखाले लगानी बढिरहेको छ। ब्रेन गेन गर्ने र सिकेका स्किल फेरि देशभित्रै सदुपयोग गर्नेबारे फर्किनुभएका साथीहरुको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई देश निर्माणमा लगानी गर्ने सरकारको नीति छ। त्यसलाई अझ प्रवर्धन गर्ने कोसिस हुनेछ।

मुलुकमा दुई तिहाई नागरिक कृषिमा आधारित छन्। आधारका रुपमा रहेको कृषिलाई रुपान्तरण गर्ने नीति चाहिएको छ। कृषिलाई अलि ठूलो स्केलमा प्रोसेसिङ उद्योगसँग जोडेर केही नीतिगत र संरचनागत फेरबदल ल्याउनुपर्नेछ। युवामा र व्यवसायमा नयाँ पुस्तालाई हौसला दिने गरी नीति र कार्यक्रम आएको छ, त्यो बजेटमा पनि हुनेछ।

(बिजमाण्डूले यही जेठ ४ गते आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा अर्थमन्त्री पुनले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश।)