काठमाडौं। आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिइरहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि–बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिइरहेको गुनासो गरेका हुन्।
यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा.अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ति गरेर आएका अर्थमन्त्री र उनको टिमसमक्ष अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिम्मत चाहिएको बताएका छन्। उनले बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारलाई राज्य संयन्त्र सच्याउने सही समय आएको भन्दै हिम्मत गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका हुन्।
विगतमा जति पनि विकासका काम भएका थिए, ती बोल्ड डिसिजनकै कारण सम्भव भएको भन्दै उनले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको बताए। आर्थिक क्रान्तिका लागि ठिक समय आएको छ, तपाईं त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ वाग्लेले अर्थमन्त्रीसम्क्ष भने, ‘हिम्मत गर्नुहोस्।’
उनले परम्परागतरुपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको बताएका हुन्। सम्भावना भएका क्षेत्रहरु नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेको भन्दै उनले राजस्व बढाउन समेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णयहरु गर्नुपर्ने बताए।
यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिने उनले बताए।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारहरुलाई बिर्सन नहुने बताए। उनले पालिका उपाध्यक्षहरुको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने बताए। त्यहाँ बन्ने योजनाले मुलुकलाई डोर्याउने वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए। निजी क्षेत्रले सरकारको धेरै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समेत वातावरण बिग्रिरहेको भन्दै दुबै पक्षले आफ्नो योगदान बिर्सन नहुने बताए। ठूलो बजेट बनाउन नहुने भन्दै उनले सेवा व्यापारमा आएको नयाँ आयातबाट फाइदा लिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी, अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए। आगामी १६औं आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन योजना र बजेटका बीचमा तालमेल मिलाउन सुझाव दिए। उनले विगतमा इभी सवारीसाधनबारे लिइएका नीतिबारे समिक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए।
पछिल्ला दशकमा घरजग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस विन्दुबाटै थाल्न समेत सुझाव दिए।
छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट भने सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु पर्ने र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरा गर्ने आश गरिएको बताए।
अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उनले कम्तिमा एक सयजनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनुपर्ने बताए। आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिइरहेको उनको गुनासो छ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड अगाडिका नीतिहरु पुनः फर्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। यद्यपि यो गर्दा कोभिड अगाडिको समयमा फर्किएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रका लागि भने यो आवश्यक रहेको बताए।
निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरुपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्न समेत कोभिड अगाडिका नीति अंगिकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठेसम्म सरकार समेत सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पूराना कानुनका कारण दुःख दिन नहुने उनले बताए।
त्यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताए। उनले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको बताए बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेको र यसमा बढी निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा यो समस्या आएको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुक भित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। युवाले भविष्य नदेखेसम्म बैंकले समेत लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत निर्माणले केबल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। जलविद्युतमा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकार गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे। उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारीसाधनमा दोहोरो बुझाइ रहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे। जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउन समेत माग गरे।
