काठमाडौं। तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा आर्थिक पक्षका विभिन्न आधारमध्ये क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो।

कम्पनीहरु मात्रै नभइ मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन्। क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन।

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले क्रेडिट रेटिङका लागि सूचना जारी गर्दै कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो। रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।

त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ। सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्याण्डर्ड चाडर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ। कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सक्रियतामा क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया फेरि अघि बढेको हो। तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए। तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। कार्यशालामा अर्थमन्त्री पुन, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाही, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

यस्तै क्रेडिट रेटिङमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) र रेटिङ सल्लाहकार स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो। सहभागीले क्रेडिट रेटिङको आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा छलफल गरेका थिए।

‘वातावरण भएरै विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा नाफा’

कार्यशाला उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री पुनले ढिला नगरी रेटिङको काम अघि बढाइने बताए। क्रेडिट रेटिङपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्न पाउने र कसैलाई पनि आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक भन्दै हिंड्नुनपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आवश्यकता र जनताको आकांक्षाअनुसार विकास गर्न सम्भव नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नैपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नेबारे लगानीकर्ताले जान्न सोभरेन रेटिङ जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

‘हामीले विक्रम सम्वत् २१०० सम्म नेपाललाई विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेगरि भिजन–२००१ को लक्ष्य लिएका छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसका लागि कम्तिमा पनि लगातार साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी छ। आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ। सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्र विकासका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ। वैदेशिक लगानीसँगै अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्छ। बाह्य लगानीसँगै आन्तरिक लगानी पनि वृद्धि हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सोभरेन रेटिङमा जार्नैपर्ने भएको छ।’

सोभरेन क्रेडिट रेटिङपछि लगानीकर्ताले आर्थिक, व्यवसायिक र नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्नेबारे सजिलै जानकारी पाउने भएकाले मुलुकको विश्वसनियतासमेत वृद्धि हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

आफूले केही समयअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको पाएको उनले बताए। नेपालमा लगानी र नाफा कमाउन सक्ने वातावरण भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बुझाउन नसक्दा सोचेजति वैदेशिक लगानी आउने नसकेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।

‘नेपालमा जुन जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीले र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेका उद्योग व्यवसाय छन् तीमध्ये एउटा पनि हालसम्म टाट पल्टिएर फर्किएको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। हामीले अहिलेसम्म यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझ्नेगरि बताउनै सकेनौं।’

नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेको, लगानीका धेरै क्षेत्र भएका तथा नाफाको ग्यारेन्टी रहेको विषयमा संसारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने पुनले स्पष्ट गरे। बाहिर भनिएजस्तो लगानी प्रतिकूल वातावरण भएको भए किन लगानीकर्ता आउँथे र हाल लगानी गरिरहेकाहरुले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्थे भन्ने प्रश्न पुनले गरे।

‘हाम्रोमा धेरै राम्रा कुराहरु पनि छन् । लगानी सम्मेलनमै ४० देशबाट लगानीकर्ता र उनीहरुको प्रतिनिधि आउने निश्चित भएको छ,’ मन्त्री पुनले प्रश्न गरे, ‘हामी खत्तमै थियौं भने ठूला विदेशी कम्पनीहरु लगानी गर्ने सोचका साथ किन नेपालमा आइरहेका छन् त ?’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सोभरेन क्रेडिट रेटिङको रोकिएको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। उनले रेटिङपछि विश्वले नेपालको आर्थिक अवस्थाका साथै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको अवस्थाबारे समेत जानकारी पाउने उल्लेख गरे। रेटिङपछि थप वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्ने विश्वास घिमिरेको थियो।

क्रेडिट रेटिङ क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा क्रेडिट रेटिङ सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्राविधिक तालिम दिएका थिए। तालिममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण, रेटिङ एडभाइजरी कमिटीका सदस्य, टास्क फोर्स कमिटीका सदस्य, रेटिङका फोकल पर्सन तथा अर्थतन्त्र सम्वद्ध सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि गरी ४० जना सहभागी थिए।

तालिमका क्रममा अर्थतन्त्रका संरचनागत व्यवस्था, सूक्ष्म आर्थिक अवस्था, पब्लिक फाइनान्स, आवश्यक तथ्यांक संकलन, क्रेडिट रेटिङका प्रक्रिया तथा रेटिङस्तरीय हुन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिइएको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।