काठमाडौं। कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले करको दायरा बढाउन र कर घटाउन सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको उल्लेख गर्दै समितिले राजस्व छुटको साटो करको दायरा बढाउन र कर घटाउने नीति लिन सुझाव दिएको हो।

राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारणका रुपमा समितिले आर्थिक वृृद्धिमा संकुुुचनलाई औंल्याएको छ। समितिले करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय खडा गर्न तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।

समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनूसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारी आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा आयकर, मूअकर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलका दर हरेक वर्ष परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ। हरेक वर्ष राजस्वका दरमा आएको परिवर्तनले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।

सुझावमा राजस्व नीति स्थिर र युक्तिसंगत हुनुपर्ने भनिएको छ। ‘त्यसैले राजस्वका दर निर्धारण गर्दा आगामी २० वर्षसम्मको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर दीर्घकालीन नीति अपनाउनु पर्छ,’ समितिको सुझाव छ।

समितिले मुलुकको राजस्व नीतिलाई प्रभावकारी, न्यायोचित र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि राजस्व बोर्ड गठन गरी निरन्तर परामर्श लिन समितिले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा राजस्व परिचालन, नयाँ रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्तको सवलीकरणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु सुझाइएको छ।

प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव समेटिएको समितिका सदस्यलाई उद्यृत गर्दै अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।

विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ।’

कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ।

गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिका संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार, राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा आगामी २० वर्षसम्मका लागि काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यसअघिका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सहजीकरण र अनुगमन गर्न राजस्व सचिवको नेतृत्वमा एक स्थायी एकाइ गठन गर्न सुझाव दिएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’

समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदनमा सुझाव गरिएका करका दर गोप्य राख्न समितिका संयोजक र सदस्यलाई अनुरोध गरेका छन्।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो।

समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ श्याम दाहाल सदस्य थिए।