काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापत पाउनु पर्ने रकम बक्यौताका रुपमा रहन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले शुक्रबार हेटौंडामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ २५औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटनका क्रममा सबै बक्यौता भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए।
उनले यसअघिका अर्थमन्त्रीसँग लय नमिल्दा निकै अप्ठेरो भएपनि नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापतको बक्यौता भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु ठूलो बेइमानी हो। प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने अर्थ मन्त्रालय अर्कातिर कुद्ने हुँदा निकै जटिल भएको थियो। नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब बक्यौता रहन दिइने छैन। व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण बनाइनेछ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि त्यसले अझै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै खरिद प्रकियालाई सरलीकृत गर्ने र निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
‘पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय कानुन वाधक देखिएका छन्। कानुनलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक छ। वन, भूमि लगायत ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको समेत सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिन चाहेका छौं।’
उनले पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था अन्त्यका लागि आयोजना छनोट, बजेट व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया, संरचनागत अवस्थितिमा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले व्यवसायीलाई पनि ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने तथा गुणस्तरमा लापर्बाही गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे। ‘तोकिएको समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरमा लापर्बाही गर्ने, अवधि लम्ब्याएर राज्यको दायित्व बढाउने समस्यालाई गम्भीररुपमा लिइ सरकार अब कानुन अनुसार अघि बढ्छ। व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन महासंघले पनि पहल गरोस्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो निरन्तरको प्रयासका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरे। ‘निरन्तरको प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो संकटमा छैन। अहिले कैयौं सूचक सकारात्मक हुँदै उत्साहको बाटोतर्फ अग्रसर हुँदैछन्। राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले अझै पुगेको छैन,’ उनले भने।
