काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत वर्ष जेठमा बजेटमा पूर्वाधार विकासमा बाधक बनेका कुराहरू फाष्ट ट्रयाकमा समाधान गर्ने गरी ल्याएका थिए। उनले उक्त बजेटमा उल्लेख गरेका धेरै कुराहरूले लागू भएमा नेपालको पूर्वाधार विकासले एउटा माइलस्टोन पार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

उनले अहिले आयोजनाहरूले भोगिरहेको वनको रुख तथा जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन, बिजुली पोल सार्ने कुरा तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा मात्र काम गर्ने जस्ता कुराहरू बजेटमा राखेका थिए।  

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिने उक्त बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। चालु आवमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया सम्पन्‍न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा छ।

यस्तै, आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने भनिएको छ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीको लागि बैंकको कायम गरेको मूल्यांकन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा छ।

यी सबै कुरामा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार व्यवहारमा भने उतार्न सकेको छैन। यस्तै, बाधा सरकारले बजेटमा भने जसरी हटाउन नसक्दा विकास निर्माणको कामले राम्रोसँग प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसको असर सीधा पुँजीगत खर्चमा पर्छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर समस्या पर्न थालिसकेको छ।

चालु आवको ३ खर्ब २ अर्बको पूँजीगत खर्चमा हालसम्म १ खर्ब अर्थात ३३.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकिएको अवस्था छ। चालु आवको १० महिनामा जम्मा ३३.४४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको अवस्थामा अबको दुई महिनामा ६६.५६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नु पर्ने चुनौती छ। तर यस्तै समस्याका कारण सरकारले प्राय कुनै आर्थिक वर्षमा पनि भनेर जसरी पूँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। गत वर्ष सोही समयमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चमा १ खर्ब ११ अर्ब अर्थात २९.८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो।  

यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालमा रहेको ठूलो समस्या वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा ठूलै घोषणा गरेको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकोमा ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।

साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

धेरै आयोजनाहरू वर्षौंसम्म पनि यसरी रुख कटानहरूको स्वीकृति नपाउने भएका कारण काम अलपत्र पर्ने गरेको थियो। यसलाई पूर्वाधार विज्ञहरूले विकासको क्षेत्रमा एउटा ब्रेक थ्रू हुने बताएका थिए। यसअघि यसरी स्वीकृति हुन समयसीमा तोकिएको थिएन। तर अहिले पनि प्राय सबै आयोजनामा यसरी काम हुन सकेका छैनन्।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्गतको आयोजना हेरिरहेका एडीबी आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार अहिले काकडभित्ता लौकही सडक विस्तार पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ। आयोजनाले आफ्नो राइट अफ वेमा पर्ने रुखहरू काट्न समेत वनलाई ५ करोड रुपैयाँ पैसा तिर्नु परेको ढकालले बताए।

‘यसैगरी कमला कन्चनपुर सडक विस्तारमा पनि कन्चनपुरबाट कोशी पारी निकाल्ने पुल निर्माण गर्न डिजाइन भइसकेको छ। तर अहिले तल बन्यजन्तु क्षेत्र परेको भन्दै तलबाट लैजान भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले माथिबाट पुल बनाउन भनेको छ। वनले तलबाट गर भन्छ। माथि बाट पुल निर्माण गर्न सहमति दिएको छैन,’ उनले भने।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बजेटमा ल्याएको कुराहरू लागू गर्न हाम्रो कानुनी लुपहोल र पुरा सिस्टम नै खराब भएको कारण व्यवाहारमा लागू गर्न नसकिएको बताए। ‘हाम्रो ब्युरोकेसीले नचाहेसम्म यस्ता पूर्वाधार विकासमा माइलस्टोन हुने कुराहरू बजेटको कितावमा मात्र सीमित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मानौं वन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कर्मचारीतन्त्रले नै चलाउन सक्नेगरी लुपहोल छन्। उनीहरूले चाहेमा ३० दिनमा पनि स्वीकृति हुन्छ। नचाहेमा ३ वर्षसम्म पनि लम्बिने गरेको छ।’

उनका अनुसार यसअघि पनि केही कार्यक्रम नआएका होइनन् तर व्यवहारमा कसैले त्यसलाई उतार्न सकेनन्। त्यसैले सरकारले विकास निर्माणको कामहरू गर्दा धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको उनको भनाइ छ। ‘त्यसैले परिणाम अहिले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन। झनझन घट्दै गइरहेको छ,’ उनले भने।

उदाहरणको लागि नेपालले पहिलो पटक आफ्नै २ खर्ब भन्दा माथिको लगानीमा निर्माण गरिरहेको सडक वेमा गेम-चेन्जरका रुपमा हेरिएको काठमाडौं/ तराई/मधेश द्रुतमार्ग(फाष्ट-ट्रयाक) आयोजनामा पनि रुख कटानका कारण ८ महिना एउटा खण्डको ‍निर्माण कार्य रोकिएको थियो। उक्त वनको रुख काट्न स्वीकृतिको लागि उठेको फाइल नेपाल सेनाले २०८० को जेठमा वन मन्त्रालय पठाएको थियो।

तर सरकारले उक्त फाइल सदर नगर्दा फाष्ट-ट्रयाकले पनि ८ महिनासम्म समस्या झेल्नु परेको २०८० को पुषमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रुख काट्ने अनुमति नपाएका कारण फाष्ट ट्रयाकको काम सुस्त भएको बताएका थिए। त्यसपछि मात्रै सरकारले उक्त फाइल २०८० पुष १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो। यसरी आयोजनले रुख कटानको स्वीकृति लिन ८ महिनासम्म कुर्नु परेको थियो।

यसरी अन्य योजनाहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। कसैको मूआब्जा वितरणको कुरा नमिलेर समस्या भएका छन् भने कसैको जग्गा प्राप्ती ऐनका कारण समस्या भइरहेका छन्। अहिले विस्तार भइरहेको मुग्लिन- पोखरा खण्डमा पनि यस्तै पोल सार्ने र मूआब्जाको कुराले साइट क्लियर हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। यस्तै नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारमा पनि दाउन्ने खण्डमा अझै मूआब्जा वितरण र पोल सार्ने जस्ता कामले सडक विस्तारमा ढिलाई भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुन उपसचिव टंकबहादुर महत यस विषयमा भौतिक मन्त्रालयगत रुपमा पनि केही सुधार नभएको स्वीकार गर्छन। ‘अहिलेसम्म बजेटमा भनिएको जसरी काम गर्न सकिएको छैन। यसका लागि सबै सिस्टम नै रिफर्म गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा कानुनी पाटो एउटा विषय हो भने छिटो छरितो रुपमा राज्य संयन्त्रले काम गर्ने अर्को पाटो हो। यसमा मन्त्रालयगतको भन्दा पनि अन्य निकायको भूमिका धेरै छन्। सरकारी निकायबीच समन्वय नै हुन सकेको छैन।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्ने विषय सकारात्मक रहेको थियो। तर त्यसलाई पनि व्यवाहारमा लागू गर्न सकिएन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गरिने भनिएको थियो। तर यो अहिले पनि पुरानै व्यवस्था अनुसार चलिरहेको छ।

आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाइने बजेटमा छ। यसअघि तोकिएको जग्गा र स्थानमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले पनि त्यही पहिले भएका व्यवस्थाहरूमा नै सीमित छन्। त्यसका लागि वन ऐन संशोधन हुनु पर्नेछ। तर त्यो अहिलेसम्म पनि संशोधन हुने कुराले अन्तिम रुप दिन सकेको छैन। यो अहिले पनि प्रक्रियामा नै रहेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रिराज ढुंगानाले अहिले पनि बजेटमा समावेश गरिएका बुदा अनुसार कानुन संशोधन गर्ने कुरा प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘बजेटमा उठेका विषयहरू नेपाल ऐन संशोधनमा परेका छन्। यस विषयमा संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ। संसदीय समितिले पास गरेको छैन। यही संशोधनमा परेका केही बुदाहरू हिजोको अध्यादेशमा पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उक्त संशोधन नभइ बजेटमा उल्लेख भएका अनुसार कुनै पनि विषयहरू लागू गरिएका छैनन्।’

अध्यादेशमा पनि लगानीमैत्री बनाउन र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति भएका सहजीकरण गर्न जग्गा प्राप्तिको विषय परेको उनले बताए। अध्यादेशमा पेस भएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संशोधनमा दफा १६ मा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनको लगि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको ३ गुणाभन्दा बढी मूआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन’ भनिएको छ।

यसमा अहिले लगानी भित्र्याउने हिसाबले मात्रै हेरिएका छन्। उनका अनुसार बजेट वक्तव्यमा भएको विषयहरू भने नेपाल ऐन संशोधनमा गइसकेको तर संसद्ले पास नगरेको मात्रै हो।