काठमाडौं। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी केही कानुनलाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिको कार्यालय नपुग्दै फेरिएको छ।

वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुनमन्त्री पदम गिरी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले शुक्रबार हेरफेर गरेका हुन्।

उनीहरु चार जनाले भूमि ऐनमा हेरफेर गरेका छन् भने विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ९ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपनि निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थिएन।

लगानी सम्मेलन हुने दिन सन्निकट हुँदा पनि अध्यादेश जारीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधन प्रस्ताव शीतल निवास नपठाइएपछि अनेक आशंका गरिएको थियो।

त्यही आशंकामाझ मन्त्री पुन, गिरी र भण्डारी तथा मुख्यसचिव अर्यालले शुक्रबार बिहान जग्गा प्राप्ति ऐनमा उद्योगी व्यवसायीलाई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि मात्र बिक्री गर्न दिने गरी हेरफेर गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगी व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने गरी भूमि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा खरिद गरेको भन्ने शब्द थिएन।

सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र उद्योग व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने गरी भूमि ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

यसका लागि ऐनको दफा १२ (ग) मा खण्ड (३) थपिएको छ। जसमा ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि दफा ७ बमोजिम हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न वाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ।

यस विषयमा बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा उठ्यो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिंदा गिरीबन्धु टी-इस्टेट जस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको अर्थ लाग्ने कुरा केही मन्त्रीले उठाए।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै गत माघ २४ गते बदर गरिदिएको थियो।

नीतिगत भष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने भनेर मन्त्रीहरुले नै कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधन हेरफेरको जिम्मा तीनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई दिएका थिए। उनीहरुले खरिद गरेको भन्ने शब्द थपेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेरफेर गरेका हुन्।

यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पास गरेर सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजनाले बिक्रीवितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। उद्योगी व्यवसायीले यो व्यवस्थालाई लगानीविरोधी नीतिका रुपमा चित्रित गर्दै आएका थिए।

तीनमन्त्री र मुख्यसचिवले विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरुले गरेको हेरफेर अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने कागजात राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। मुख्यसचिव अर्यालले केही हेरफेरसहित अध्यादेश जारी गर्न शीतल निवासमा पत्राचार गरिएको पुष्टि गरे।

मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय कारोबार ऐनमा यस्तो संशोधन गरेको थियो

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको थियो।

‘कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशवाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा थपिएको थियो।

यस्तै नेपालमा स्थापित कम्पनी वा कुनै व्यक्तिले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिनेलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिने तथा राष्ट्र बैंकले शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकका लागि सुविधा प्रदान गर्ने भनिएको थियो।