काठमाडौं । विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले झापाबा हतियार राख्न लिएको इजाजत पत्रबारे अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ। बिहीबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे संयोजक हुने गरि समिति गठन गरेका हुन्।
समितिमा गृह मन्त्रालयका कानुन विभागका उपसचिव ऋषि पौडेल, उपचसचिव एकदेव अधिकारी र प्रहरी उपरिक्षक सन्तोष भट्टराई रहेका छन्।
गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा जारी भएको इजाजतपत्रको आधारमा हतियारसहित प्रवेश गर्न खोजेका दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दुवैलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि कानून विपरित इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकोले छानविन गर्न आदेश दिएको थियो।
दुर्गा प्रसाईका बडिगार्ड भनिएकाहरुबाट अत्याधुनिक हतियार बरामद भएको थियो। कानुन बमोजिम त्यस प्रकारको हतियारको लाइसेन्स दिन मिल्दैन।
यस्तै, अदालतले न्यायिक निकाय र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो। सर्वोच्चको सोही आदेश आदेश कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ।
समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ गते प्रसाईको नाममा जारी भएको हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको छ।
यस्तै, व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त जारी भएका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न, हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरि हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने पनि समितिलाई भनिएको छ।
समितिको कार्यदेशमा इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न र सो को अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्न सुझाव पेस गर्न भनिएको छ।
साथै, हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गरेर राय सुझाव पेस गर्न भनिएको छ।
