काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा परेको रिट खारेज गरेको छ। रिट खारेजीसँगै अब एनसेल सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतले आवश्यकताअनुसार काम अघि बढाउन पाउने भएका छन्।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। यसअघि अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री दर्ता नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा मंसिर २१ गते अल्पकालीन अन्तरिक आदेश दिएको थियो।

गोकुलबहादुर रोकायाले गत मंसिर २० गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा एनसेल, आजियाटा समूह र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई करको दायरामा ल्याउन, पुँजीगत लाभ कर तिर्न लगाउन र विदेशी मुद्रा अपचलन हुन नदिने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै अदालतसँग आदेश माग गरिएको थिए। फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।

एनसेलमा रहेको आजियाटा समूहको ८० प्रतिशत हिस्सा व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले गत मंसिरमा किनेका थिए। आजियाटा समूहले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको थियो। स्पेक्ट्रलाइटका संचालक आचार्य हुन्। आचार्यको कम्पनीले आजियाटाको हिस्सा किन्न सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) गरेको थियो।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसँगै संसदीय समितिदेखि सरकारले छुट्टै छानबिन समिति बनाएको थियो। सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।