काठमाडौं । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर बैंकहरुसँग बढी भएको पैसा किनिरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई बढी भएको तरलता व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भइसकेको छ।
पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मार्फत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकले खरिद गरिसकेको छ।
बोलकबोलमार्फत निक्षेप संकलन ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको भएको छ। यसको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
एकातिर अधिक तरलता छ भने अर्कोतिर ब्याज दर घटिरहँदा पनि ऋण लगानी हुन सकेको छैन। ऋण लगानी अपेक्षाभन्दा निकै कम हुँदा व्यवसायिकसँगै समग्र आर्थिक वृद्धिको दरसमेत प्रभावित हुन थालेको छ।
सरकारको वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको तादाम्यता नमिलेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने भएको छ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट कोर्स करेक्सन गर्ने वा जेठ १५ को बजेटपछि गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंक द्विविधा छ।
‘अब केही नीतिगत सहजता गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि पुगेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एकातिर निक्षेप किनेर ब्याज तिरिरहनु परेको छ। अर्कोतिर बजारमा भने ऋणका रुपमा तरलता जान नसक्दा आर्थिक वृद्धिदेखि रोजगारीसम्म प्रभावित भएको छ।’
त्यसैले मौद्रिक र नियामकीय प्रावधानहरुबाट ऋण विस्तार केही सहज गर्ने निर्णयमा पुगेका उनले बताए। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले के-के गर्ने भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि केही सकारात्मक बनेका छन्। पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये अन्तिम एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने गभर्नर अधिकारीको सोचाइमा अर्थमन्त्री पुनको समन्वय गर्ने चरित्रले काम गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘पहिलो कुरा त अर्थमन्त्रीले सुरुवातबाटै गभर्नर अधिकारीको साथ खोजिरहनु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि माग बढाउनु पर्छ भन्नेमा गभर्नर हुनुहुन्छ। यी दुई कुराले गर्दा अबको नीतिमा केही लचकता अपनाइने छ।’
राष्ट्र बैंकले घरजग्गाका साथै सेयर धितो ऋणमा सहजीकरण गर्ने भएको छ। घरजग्गा ऋणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ का साथै आम्दानीको स्रोतमा केही लचकता अपनाइने भएको छ। सेयर बजारलाई भने अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरिने भएको छ।
साथै नोक्सानी व्यवस्थापनको वर्गीकरण, चालु पुँजी कर्जालाई पनि केही पुनरावलोकन गर्ने भनेर उच्च तहमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। निर्माण क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने पक्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ।
‘मुख्य कुरा गभर्नर र अर्थमन्त्री सँगै छन् भन्ने सन्देश दिएर मनोबल उकास्नुपर्ने छ। त्यो सन्देश ऋण विस्तार होस् भन्ने सरकारको चाहनालाई साथ दिएर दिन सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तत् अनुकूल केही नीतिहरु पुनरावलोकन हुनेछ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय गर्नका लागि अहिले बाहिर र भित्रका केही ‘प्लेयर’हरु पनि सक्रिय भएका छन्। गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पुनले पनि समन्वयका लागि केही व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरेका छन्।
यसबाहेक गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको पनि अबको मौद्रिक नीति अन्तिम हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही नीतिगत निर्णय गरेर जाने मुडमा उनी पुगेका छन्।
