काठमाडौं। भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधि प्रयोगले फड्को मारे पनि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा परम्परागत प्रक्रिया नै अपनाइरहेका छन्। लम्बेतान प्रक्रियाका कारण बीमितले झन्झट ब्यहोरिरहेका छन्। दाबी भुक्तानीका लागि अहिले पनि महिना दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।

बीमितको दाबी भुक्तानी कम्पनीहरुले परम्परागत प्रक्रियाकै आधारमा गर्दै आएका छन्। बीमा कम्पनीहरुले समयसापेक्ष रुपमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन नसक्दा त्यसको मार बीमितले खेप्नु परिरहेको छ।

नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एसोसियसनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकालले बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको बताए। ‘क्यासलेसको जमानामा पनि दाबी भुक्तानीका लागि धाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनै कम्पनीले अनलाइनमार्फत पनि दाबी भुक्तानी दिने गरेका छन्। तर, सर्भेयरहरुलाई नै सकस छ।’

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल दाबी भुक्तानी सहज नभएको स्वीकार गर्छन्। ‘प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा दाबी भुक्तानी गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘केही प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुने गरेको हो। मोफसलमा भएको माग दाबीलाई त्यहीँबाट भुक्तानी गर्न निर्देश गरिएको छ।’

कम्पनीहरुले सर्भेयरले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एक महिनाभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सर्भेयरले नै प्रतिवेदन तयार गर्न समय लगाउँछन्।

प्राधिकरणका अनुसार सर्भेयरले मूल्यांकन गरेर दाबी भुक्तानी गर्दा ढिलाइ हुने भएका कारण ५० लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व कम्पनी आफैँले मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिन सक्छन्। ‘सर्भेयरमार्फत दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया थाल्दा एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसकारण प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई ५० लाख शुल्कको दाबी आयो भने आफैं मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्न पनि भनिरहेको छ।’

कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानीका लागि अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको बीमित र सर्भेयरहरुको भनाइ छ ।

बीमकहरु भने दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउँदै लगेको दाबी गर्छन्। बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरिरहेको बताए।

‘बीमितले दाबी गरेपछि कम्पनीहरुले अनलाइन र अफलाइनबाटै सेवा दिइरहेका छन्,’ उनले भने।

बीमा ऐनले बीमकले बीमा लेखमा उल्लेखित अवधिभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा तथा बीमितलाई मर्का पर्ने गरेर दायित्व निर्धारण गरेमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।