काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मोटर बीमादर हेरफेर गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी (इभी) र पेट्रोलियम गाडीमा फरक-फरक बीमादर लागू गर्ने तयारी गरेको हो।

मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका-२०७३ अनुसार इभी र पेट्रोलियम गाडीको बीमादर एउटै छ। त्यसलाई समसामयिक बनाउन खोजिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमादर परिमार्जन गर्न लागेको पुष्टि गरे। ‘पहिले बिजुली गाडी आएको थिएन। अहिले त्यसको प्रयोग बढ्यो। दुवैको खरिद र खर्चको दर फरक छ। सोही कारण बीमादर परिमार्जित गर्न आवश्यकता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘बीमक र यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल भइसकेको छ। अब निर्देशिका आएपछि छिट्टै नयाँ दर लागू हुन्छ।’

पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय सवारीमा आगलागी, ब्याट्रीको आयु र गडबडी लगायतका जोखिम सम्भावना उच्च भएका कारण यस प्रकारका सवारीमा मोटर बीमादर फरक बनाउन लागिएको हो। ‘आगो लाग्ने जोखिम, ब्याट्रीको विषय लगायत पार्टहरुमा बढी खर्च हुने गरेको छ। त्यसैले बीमादर फरक गर्न छलफल भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक उपनिर्देशकले भने।

मोटर बीमादर हेरफेर सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाएर बीमादर सल्लाहकार कमिटीमा गइसकेको पौडेलले जानकारी दिए।
‘लामो समयदेखि मोटर बीमा निर्देशिकामा दररेट एउटै छ। तर, मोटर बीमाको पुरानो दर अहिलेको परिस्थिति फरक छ,’ उनले भने ।

निर्देशिका अनुसार अहिले विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीसाधनको हानिनोक्सानी विरुद्धको न्यूनतम बीमा शुल्क २ हजार रुपैयाँ छ। यसमा सवारीसाधनको क्षमता, दर्ता गणना अनसार तेस्रो पक्षको दायित्व भने फरक छ। तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्व बीमा शुल्कमा सवारीसाधनको दर्तादेखिको उसको उमेर अनुसार १० प्रतिशतले बढ्दै जाने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

विद्युतीय र पेट्रोलियम गाडीमा तेस्रो पक्षको दायित्व वापतको बीमा शुल्क उसको क्षमताअनुसार ३ हजार देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ। मोटरसाइकलमा तेस्रो पक्षको दायित्व र दुर्घटना बीमा गरेर बीमा शुल्कदर गरेर २५०० देखि ३४०० सम्म छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले विभागको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले मोटर बीमालाई समसामयिक बनाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए। ‘विभागको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव कार्यदलले मोटर बीमाको विषयलाई पनि समेटेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई समसामयिक बनाउनु पर्‍यो भन्ने छ।’

यातायात व्यवस्था विभागले प्राधिकरणलाई सवारीसाधनको प्रिमियम हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ। विभागले उच्च मूल्य पर्ने सवारीसाधन, त्यसका पार्टसहरुको पहिचान गरेर सोही आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्न भनेको हो। प्राधिकरणले पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय सवारीको बीमादर बढाउन खोजेको बीमकहरु बताउँछन्।

बीमादर निर्देशिकाअनुसार अहिले दर्ता मितिदेखि ह्रासकट्टिको दर हिसाब गरेर कम्पनीहरुले जोखिम बहन गर्दै आएका छन्। सवारीसाधन दर्ताको मितिदेखि ६ महिनाभन्दा कम भए ह्रासकट्टी दर शून्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

१ वर्षसम्म ५ प्रतिशत, २ वर्षभन्दा कम १० प्रतिशत, ३ वर्षसम्म १५, चार वर्षसम्म २५, पाँच वर्षसम्म ३५, १० वर्षसम्म ४० र त्यसभन्दा बढी भएमा ५० प्रतिशत ह्रासकट्टि दरका हिसाबले बीमा कम्पनीले सवारीसाधनको बीमामा जोखिम बहन गर्ने गरेका छन् ।

मोटर बीमाअन्तर्गत मोटरसाइकल, गाडी, बस लगायत तेस्रो पक्षको बीमा गरिन्छ। प्राधिकरणले नेपालमा मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६२ लागू गरेर सवारीसाधन सम्बन्धी बीमालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो। त्यति बेला तेस्रो पक्ष अनिवार्य नगरे पनि प्राधिकरणले २०६६ मा मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर अनिवार्य गरेको थियो।

हाल तेस्रोे पक्षअन्तर्गत कर्मचारी र यात्रुको मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँ र औषधोपचारमा दिइने क्षतिपूर्ति रकम ३ लाख छ। अहिले तेस्रो पक्षको रकम पनि पुनरावलोकन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मोटर बीमामा तेस्रो पक्षको रकम पुनर्विचार गर्न छलफल भएको बताए। ‘मोटर बीमामा तेस्रो पक्षलाई दिइने रकम अपर्याप्त भयो भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् । त्यसैकारण प्रिमियम र रकम हेरफेर गर्ने कि भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफलमै छौं,’ उनले भने।