विराटनगर। उद्योग संगठन मोरङले बैंकमा तरलताको अवस्था र ब्याजदर अस्थिर रहँदा उद्योग–व्यवसायले आफ्नो व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताएका हुन्।

‘विगत केही वर्षयताको वित्तीय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायले वित्तीय क्षेत्रमा एकै पटक झ्याप्पै कसिलो नीति बनाउने र कहिले एकै चोटि खुकुलो बनाउने अवस्थाले व्यवस्थालाई अस्थिर बनाएको हो। कुनै पनि नीति लागु गरेपछि त्यसको असर हेर्ने र समायोजनको समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको पूर्व आँकलन गर्नसक्ने अवस्था छैन।’

अध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार अत्यन्त छिटो–छिटो नीतिनियमहरू परिवर्तन हुँदा हरेक उद्यमी सधैँ ‘पर्ख र हेर’का अवस्था बसिरहेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले समायोजनका लागि पर्याप्त समय दिनु आवश्यक छ।

प्याकुरेलले राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीतिको परिमार्जन गर्दा व्यवसायीलाई यो मितिदेखि यस्तो नीतिको परिमार्जन हुँदैछ भनेर अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने बताए।

उनले व्यवसायीले नीतिपरिवर्तनको अग्रिम जानकारी पाएमा ऊ सम्भावित जोखिम मोल्न सहज र तयार हुने तर्क गरे। साथै यसबाट व्यवसायीलाई अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ छ।

उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। उत्पादनशील र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको ब्याज एकल अंकमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनुपर्ने आग्रह गरे।

त्यस्तै बैंकको मर्जर नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा झन् ठुलो वित्तीय एकाधिकारको खतरालाई निम्त्याउने र उद्यमशीलता मर्ने सम्भावना रहेको संगठनले जनाएको छ।

‘मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ’, अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ, ‘ठुला वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुँदा वित्तीय एकाधिकार कायम हुन्छ। साथै साना तथा पहुँच नपुग्ने उद्योगी–व्यवसायी तथा सर्वसाधारण वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। छनौटको स्वतन्त्रता पनि समाप्त हुन्छ । त्यसैले यसतर्फ नियमनकारी निकाय बेलैमा सचेत रहनु पर्छ।’

प्याकुरेलले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या भएमा नियमनकारी निकायले उद्धार गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै तर यसरी मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर खुला बजार अर्थनीतिका विरूद्ध जान नहुने अडान व्यक्त गरेका छन्।

उनले यो सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्पष्ट पारिनु पर्ने राय दिएका छन्।उनले वित्तीय मापदण्डलाई सरल बनाउन माग गर्दै लामालामा र नबुझिने प्राविधिक शब्दावलीको प्रयोगमा सुधारको माग गरे।

प्याकुरेलले सुझावमा लेखेका छन्, ‘वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाट अख्तियार गरिने विभिन्न नीति, वित्तीय औजार, प्रावधान तथा मापदण्डहरू धेरै प्राविधिक हुन्छन्। स–साना विषयमा समेत लामा–लामा प्राविधिक शब्दावलीहरूको थुप्रो लाग्छ। यस्ता शब्द र शब्दावली बुझ्न र यसबाट काम गर्न उद्योगी–व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई कठिन भइरहेको छ।’

उनले नियमनकारी निकायबाट जारी गरिने मापदण्डलाई सरलीकृत गरेर बढीमा ४ वा ५ वटा मापदण्डमा सीमित गर्न आग्रह गरे।अध्यक्ष प्याकुरेलले बैंकिङ क्षेत्रमा खुला बजार कारोबारलाई कडाइका साथ लागु गर्न पनि सुझाव प्रस्तुत गरे।

‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोरमा माथिल्लो सीमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसैगरी रिपो दर ७ प्रतिशत छ। तर उपरोक्त सीमाको २ प्रतिशत विन्दुले तलमाथि भए मात्रै हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सँगैको पूरक प्रावधानले सिधै बेस रेटमा प्रभाव पार्छ र ब्याजदर बढाउने यो घुमाउरो नीति भएको छ।’

उनले यस्तो प्रावधानले खुला बजार कारोबारलाई काम नलाग्ने बनाएको टिप्पणी गरे। प्याकुरेलले तोकिएको सीमाभन्दा ब्याजदरको करिडोर माथितल हुनेबित्तिकै बजार हस्तक्षेप गरी ब्याजदरको करिडोरलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने राय दिए। उनले निर्धारित सीमाभन्दा २ प्रतिशतले तलमाथि भएमा भन्ने प्रावधान खारेज गरी खुला बजार कारोबारलाई लागु गरिनुपर्ने आग्रह गरे।