काठमाडौं। बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा कर दायित्व सृजना भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत औंल्याएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्थाले गरेको एक अध्ययनले कर तिर्नै नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

महालेखाले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै, प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुलाई तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको गरेको थियो।

यसैसन्दर्भमा २५६० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सदस्य रहेको 'नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ' ले अध्ययन गरेको थियो। ८ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संघले, प्रिमियममा कर लाग्ने आयकर ऐन २०५८ मा कुनै दफा नै नभेटिएको दाबीसमेत गरेको छ।

संघले 'सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन' मा भनेको छ- सेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द हो कर शब्द होइन। करमा यो 'पुँजी योगदान' मा समावेश हुन्छ। मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पुँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ। सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखांकनका लागि त्यो 'पुँजी योगदान' बाट 'पुँजी योगदान' मै रहन्छ अर्थात कर लेखांकनको कारोबार नै हुँदैन। 

संघले 'कर लेखांकनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै नभएको जनाएको छ। 'अर्को भाषामा एक व्यक्तिको पुँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसवाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन,' संघको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको हालको मौजुदा आयकर कानूनमा रहेको पाइदैन।'

संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा नभेटिएको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गरेपछि केही वाणिज्य बैंकहरुले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए। यससँगै बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीले समेत जारी गरेका थिए। 

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, बुटवल पावर कम्पनी लगायतले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका छन्।

यही सन्दर्भलाई जोडेर महालेखाले कर दायित्व देखाएको हो। महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बीचको मर्जरमा केही 'कन्फ्लिक्ट' समेत आएको थियो। बैंंकर र व्यवसायीले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महालेखाका प्रमुखलाई भेटेर प्रष्टीकरण खोजेका थिए। उनीहरुले मौखिक रूपमा यसमा कर नलाग्ने समेत बताएका छन्। यसैसन्दर्भमा संघले लामो अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको हो।

के भनेको थियो महालेखाले?

लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरणमा कर- आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ। 

आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए तापनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ। उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत देखिन्छ। 

यस सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका ५ वाणिज्य बैंक र १ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण रू. ७ अर्ब १३ करोड २३ लाखमा रू.२ अर्ब १३ करोड ९७ लाख राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। तर आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर छट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको २०७८/१।२० को निर्णयबाट सेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ। 

यस वर्ष पनि २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ र सेयर लिलामीमार्फत् २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा आम्दानी गरेको रू.११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३० प्रतिशत हुने कर रू.३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।