काठमाडौं। सरकारले करदाताहरुको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरेको छ। करदाताले कारोबार गर्ने रकमको आधारमा थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरिएको हो। 

यससँगै आन्तरिक राजस्व विभागले कतिको कारोबार गर्ने करदातालाई कुन कार्यालयले हेर्ने भन्ने विषय परिवर्तन गरेको छ। अब वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने करदातालाई मात्रै ठूला करदाता कार्यालयले हेर्नेछ। यसअघि वार्षिक ८० करोड रुपैयाँमाथिको कारोबार गर्ने ठूला करदातामा दर्ता हुने गरेका थिए।

यस्तै, अब ५० करोडदेखि ९९ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाता मध्यमस्तरीय करदातामा सूचीकृत हुने भएका छन्। यसअघि वर्षमा ४० देखि ८० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्नेलाई मात्रै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता गरिँदै आएको थियो। यसैगरी, ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाता साना कर कार्यालयले नै हेर्नेछ। यसअघि यो रकमको सीमा ४० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। 

यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागु हुने विभागले जनाएको छ। विभागले प्रत्येक २-२ वर्षमा ठूला करदातामा बढुवा र मध्यमस्तरीयमा घटुवा गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करदाताहरुको वर्गीकरण हेरफेर गरेको थियो। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष  २०७८/८९ बाट करदाताहरुको घटुवा तथा बढुवा गर्नुपर्ने भएको हो। 

विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्ने क्षमताका आधारमा करदाताहरुको विभाजन गरेको विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए। आचार्यले भने 'ठूला र मझौला तथा साना करदाताको सीमा परिवर्तन गर्ने काम सक्किसकेको छ। यो साउन १ बाट लागु हुनेछ।'

हाल ठूला करदाता अन्तर्गत ६८२ करदाता रहेका छन्। ठूला करदाताको कर रकमको सीमा बढ्दा यो संख्या घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ। किनकि, अब ९९ करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाता मध्यमस्तरीय करदातामा विभाजन हुनेछन्। लगातार २ वर्षसम्मको कोभिडको महामारीको प्रभावबाट व्यावसायीहरुले आफ्नो व्यापार व्यावसाय फैलाउन सकेका छैनन्। विभागका अनुसार अहिले कुल करदाता संख्या ४० लाख ४३ हजार ७ सय ९४ पुगेको छ।