काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक १८ गते कोभिड-१९ बाट समस्या परेका उद्योगको अध्ययन गर्ने भन्दै प्रश्नावली तयार पार्‍यो।

यो प्रश्नावली राखेर अध्ययन गर्नुको उद्देश्य थियो- ‘कोभिडबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव जानकारी लिनु।’ मन्त्रालयले दुई महिनाको अवधि तोकेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो प्रश्नावली राख्यो। यो अवधिमा प्रभावित भएका उद्योगले भरेका उत्तरका आधारमा मन्त्रालयले केही दिनमै अध्ययन सार्वजनिक गर्दैछ।

सरसर्ती हेर्दा उद्योग मन्त्रालयले अध्ययनका लागि राखेको आशय राम्रो छ। तर यो अध्ययन अनौठो छ। जसका बारेमा अध्ययन गरिएको हो, उनीहरुलाई अध्ययनका बारेमा जानकारी छैन। उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई जानकारी नै छैन। यी दुई ठूलाका व्यवसायिक प्रतिनिधिलाई जानकारी नभएको अध्ययन साना उद्योगीको पहुँचमा हुने कुरै भएन।

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कोभिड प्रभावित उद्योगका बारेमा अध्ययन गरेको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘म त्यो बेलामा उद्योग समितिको सभापति थिएँ। उद्योग मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै अध्ययन गरेको जानकारी छैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यदि अध्ययन गरेको रहेछ भने नेपालमा कसरी अध्ययन हुँदो रहेछ भन्ने यो बलियो प्रमाण हो।’

उनले निजी क्षेत्रलाई समन्वय नगरी देखाउनका लागि मात्रै अध्ययन गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरे। ‘निजी क्षेत्रको संस्थासँग कुनै छलफल र समन्वय बिना गरिएको यो अध्ययनको अर्थ छैन। अझ उहाँहरुले अध्ययननै गर्नु भएको हो भने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो,’ श्रेष्ठले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मन्त्रालयले अध्ययन गरेको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘कोभिडबाट प्रभावित नभएको क्षेत्र नै छैन। तर उहाँहरुले कसरी अध्ययन गर्नुभएछ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने।

महासंघकै उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कोभिड प्रभावितजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको अध्ययनमा सरोकारवालाको सहभागिता नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। ‘यो उद्योगी व्यवसायीको पेचिलो विषय हो। तर यसमा सहभागिता नै छैन,’ उनले भने, ‘यसले ल्याउने आउटकम राम्रो कसरी आउँला?’

उनका अनुसार कोभिडबाट अत्यावश्यकदेखि सबै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। ‘कोभिडका बेलामा संचालनमा रहेका अत्यावश्यक उद्योगले समेत राम्रोसँग व्यापार गर्न सकेका छैनन्। चैतदेखि असारसम्म विकास निर्माणको काम धेरै हुने समय हो। त्यहीबाट डिस्पोजेबल इन्कम सिर्जना हुन्थ्यो,’ आचार्यले भने, ‘त्यही बेलामा लकडाउन भएर सबै रोकिए। अब अत्यावश्यक बाहेकका उद्योग व्यवसायको अवस्था नाजुक नै थिए।’

‘यो जनगणना होइन’

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बृहत् रूपमा नभई स्याम्पलका रूपमा अध्ययन गरेको बताए।

‘हामीले जनगणनाजस्तो गरेर घरघरमा पुगेर अध्ययन गरेका होइनौं। हामीले वेबसाइटमा राखेका थियौं। त्यहाँ राखिएको प्रश्नावली भरेकाहरुको आधारमा अध्ययन तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यो सार्वजनिक गर्छौ।’ उनका अनुसार यो अध्ययनमा ४० वटा उद्योग सहभागी भएका छन्।

सुरुमा यस्तो थियो अध्ययनको उद्देश्य

कोभिड-१९ बाट समस्यामा परेका उद्योगको अवस्था पहिचान गरेर राहत दिने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको थियो।

मन्त्रालयले अध्ययनका लागि साना, मझौला र ठूला गरी सबै प्रकारका उद्योगका लागि हुनेगरी अध्ययनका लागि प्रश्नावली तयार पारेको थियो। त्यो प्रश्नावलीमा आफ्नो उद्योगमा कोभिडले पारेको प्रभावसहितका उत्तर लेखेर पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको थियो।

कोभिडबाट बन्दाबन्दीको समयदेखि हालसम्म कति समय संचालनमा रह्यो? बन्दाबन्दीको समयदेखि हालसम्म उद्योगको उत्पादनमा के कति प्रतिशतले गिरावट आयो? कोभिडले उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा के कस्तो असर पर्‍यो? भन्ने लगायतका प्रश्नको उत्तर भरेर एक महिनाभित्र पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले त्यो बेलामा जिकिर गरेको थियो। त्यही बेलामा प्रवक्ता रेग्मीले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगहरुको अवस्था हेरेर राहत नीति तर्जुमा गर्न अध्ययन गरेको बताएका थिए।

रेग्मीले भनेका थिए-‘कोभिड प्रभावित उद्योग अध्ययन गरी कुन किसिमको राहत उपलब्ध गराउने या राहत आवश्यक नपर्ने विषय टुंग्याउनेछ।‘

                                                      यस्तो थियो प्रश्नावली