काठमाडौं । व्यवस्थापनसँग भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयल निगमका कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियन, नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल आयल निगमले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै धर्ना थालेका हुन् ।

‘व्यवस्थापनले हामीसँग १५ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनको लागि कुनै पहल गरेको छैन,’ यूनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास बखतीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सहमति कार्यान्वयनका लागि हामीले गत सातादेखि दिनहुँ निगमका धर्ना दिएका छौ ।’

उनका अनुसार आपूर्तिमा प्रभावित नहुने गरी केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइएको छ । निगम व्यवस्थापन र तीन वटा कर्मचारी संगठनवीच पुस १६ गते १५ बुँदे मागमा सहमति भएको थियो ।

व्यवस्थापनसँग खाना पकाउने ग्यासको मूल्य स्वचालित गर्ने,  निगमका सबै डिपोका भौतिक संरचनाहरु आधुनिकीकरण गर्ने, भैरहवामा भएको पेट्रोल पम्प आधुनिकीकरण गर्ने, वढुवा भएका कर्मचारीलाई संचालक समितिमा राखेर स्वीकृति लिने, बजेटमार्फत बढेको तलब कार्यान्वय गर्ने लगायतका १५ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिमा केही एक साता भित्रै कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष बखतीले बताए ।

‘आयल निगम सुधारको पक्षमा’

तीन वटै कर्मचारी संगठनले आफ्नो मुद्दा भन्दा आयल निगमको सुधारको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तीन वटै संगठनले निगमको डिपोको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । निगम स्थापना हुँदा बनेका डिपोको अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । डिपो सुधार हुन नसक्दा तेलको नोक्सानी बढी हुने र त्यसको मार उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ ।

‘हामीले आफ्नो मागलाई गौंण बनाएका छौ । निगम राम्रो भएमा त्यसको फाइदा हामीलेनै पाउने हो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष बखतीले भने, ‘त्यसैले हामीले डिपोको आधुनिक बनाउन आग्रह गरेका हौ ।’ संगठनले पाँच विकास क्षेत्र र काठमाडौंमा अत्याधुनिक नमूना पेट्रोल पम्प संचालनको माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले गर्ने गैरव्यवसायिक माग राख्दै आन्दोलन गरेर निगमलाई झुकाउने गरेको छ । निगमले पम्प संचालन गरेमा निजी क्षेत्रको वार्गेनिङ गर्ने शक्ति समेत कम हुने कर्मचारीको निष्र्कष छ । निगमले भैरहवामा पम्प संचालन गरेको छ । भैरहवाको पम्पबाट निगमलाई वार्षिक ७० लाख आम्दानी गर्छ । कर्मचारीले वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र काठमाडौं बबरमहलस्थित निगमको जग्गा नापजाँच गरेर कम्पाउन्डवाल लगाउन माग गरेका छन् ।