काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेललाई प्रकृया पुर्यााएर नै लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति दिएको दावी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायण पौडेलले कम्पनीले सबै कानुनी प्रकृया पुरा गरेपछि मात्र लाभांश लैजाने बाटो खुला गरेको जनाएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने उपस्थित भएनन्। सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले सञ्चारमाध्यममा आएका खवर बारे राष्ट्र बैंकले साधारणतया प्रतिकृया दिने नगरेपनि यो बिषय गम्भिर भएको हुँदा पत्रकार सम्मेलननै गर्नु परेको जानकारी दिए।
प्रवक्ता पौडेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समेत स्वीकृतिमा लाभांश लैजान दिएको दावी गरे। गत असार २७ मा प्राधिकरणले पत्र लेखेर एनसेलको लाभांश फुकुवा गर्न कुनै समस्या नहरेको बताएको उनले जानकारी दिए। त्यसमा उद्योग विभागको समेत सहमति रहेको उनले बताए।
एनसेलको आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को लाभांश कानुनी प्रकृया र लेखाङ्कन नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। २०६९ फागुनमै कम्पनीले ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजान केन्द्रिय बैंकसँग स्वीकृति मागेको थियो।
तीन बर्षभन्दा बढी अलमलमा रहेको यो फायल गत भदौ २७ गते गभर्नर नेपालले गोप्य तवरले सदर गरेका हुन्। सरकारलाई लाभकर वापत २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा कम्पनीले विदेश पैसा लैजान स्वीकृति पाएको थियो।
प्रवक्ता पौडेलले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकर र लाभांशको इस्यु फरक रहेको दावी गरे। 'हामीले संबन्धित नियामक निकायको राय र लेखाङ्कन सम्बन्धि दुविधा प्रष्ट भएपछि मात्र लाभांश लैजान स्वीकृति दिएका हौँ, उनले भने 'लाभकर र यो विषय विल्कुलै फरक हुन्।'
कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको विवरण सहित राष्ट्र बैंकमा लाभांश लैजाने अनुमति मागेको थियो। त्यसमा नेपाली साझेदारको दुई करोड रुपैयाँ थियो भने आठ करोड विदेशी लगानीकर्ता टेलियासोनराको सेयर हिस्सा थियो।
तर, त्यहि आठ करोड मध्ये पाँच करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको देखेपछि त्यसबेला लाभांश रोक लगाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। भदौमा बाँकी दुई करोड २१ लाखको समेत लेखाङ्कन ल्याएपछि प्राधिकरणको असारको पत्रलाई आधार मान्दै लाभांश विदेश पठाउन सटही सुविधा दिएको प्रवक्ता पौडेलले दावी गरे।
