काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले एनसेलको 'क्यास रिप्याट्रियसन'(मुनाफा विदेश लैजान)मा सहयोग नगर्नेलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिएपछि देशबाट आठ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
.jpg)
सुरु लगानीको दश करोड रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेपछि एनसेलको क्यास रिप्याट्रियसन पाँच वर्षदेखि रोकिएको थियो। पछिल्लो समय एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि यो विषय अझ चर्चामा आएको थियो।
एनसेलको सेयर खरिदविक्रि हुँदा पुँजीगत लाभकर छलिए पछि संसदीय समितिमा भएका छलफलमा एनसेलको क्यास रिप्याट्रियन रोकेर पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठेको थियो।
तर, अख्तियार प्रमुख कार्कीको चेतावनी पछि यी सबै तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एनसेललाई आठ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ विदेश लैजान भदौ २७ गते अनुमति दिएका छन्। राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि एनसेलबाट यो रकम मलेसियाको प्यारेन्ट कम्पनी एक्जियटामा ट्रान्सफर समेत भैसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीगत लाभकर लैजान अनुमति दिए पनि यो कुरालाई भने निक्कै गोप्य राखिएको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार यो विषय कतैपनि नचुहाउन कर्मचारीलाई गभर्नर नेपालले निर्देशन दिएका छन्।
दुई अर्व बाँडियो नेपालमा
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मुनाफाबाट एनसेलले ११ अर्व रुपैयाँ लाभांस छुट्टयाएको थियो। ११ अर्व लाभांसमध्ये कम्पनीले त्यतिवेलै ५५ करोड रुपैयाँ 'डिभिडेन्ट ट्याक्स' तिरेपछि खातामा १० अर्व ४५ करोड रुपैयाँ बाँकी थियो।
योमध्ये विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सामा आएको ८० प्रतिशत अर्थात आठ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ कम्पनीले क्यास रिप्याट्रिएशन गरेको हो। २० प्रतिशत अर्थात दुई अर्व नौ करोड रुपैयाँ भने नेपालमा बाँडिएको छ।
यसको ठूलो हिस्सा क्यास रिप्याट्रिएशन तथा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने प्रपञ्चका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेता, नियामक निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई घुसका रुपमा वितरण गरिएको दावी समाचार स्रोतको छ।
रोकेकै राष्ट्र बैंकले दियो अनुमति
एनसेल दश करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी हो। यसको २० प्रतिशत सेयर स्वेदशी लगानीकर्तासँग छ भने ८० प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्तासँग छ। त्यही दश करोड रुपैयाँमध्ये आठ करोड रुपैयाँ विदेशबाट आउनुपर्छ।
तर, यो रकम विदेशबाट ल्याएको प्रमाण छैन्। एनसेलले चुक्ता पुँजीमध्ये छ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशबाट ल्याएको विवरण देखिन्छ। कम्पनीमा सन् २००५ देखि २००७ सम्म आठ पटकमा दुई वटा बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस न्युयोर्क र सिटी बैंक न्युयोर्कबाट छ करोड १५ लाख ५० हजार ८३२ रुपैयाँ मात्रै रेमिट भएर नेपाल आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालिन नेतृत्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यास रिप्याट्रिएशन रोक्दा यही विषयलाई उठाएका थिए। राष्ट्र बैंकले सोधेको थियो, 'एनसेलमा विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सावापत आठ करोड रुपैयाँ विदेशबाट आउनुपर्छ। हाम्रो विवरणमा छ करोड मात्रै देखिन्छ, बाँकी पैसा कुन मितिमा कुन बैंकबाट कसरी ल्याइएको हो?'
तर एनसेलसँग यसको जवाफ थिएन्। अहिले पनि उसले यो विषयमा जवाफ दिन सकेको छैन्।
जवाफ दिन नसकेपछि एनसेलको तत्कालिन लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले क्यास रिप्याट्रिएशन प्रक्रिया रोकेको थियो। क्यास रिप्याट्रिएशन रोकिएकै बेला एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय उठेको थियो। एनसेलले अझै पनि सरकारलाई पुँजीगत लाभकरवापत ३५ अर्व रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
तर राष्ट्रको ३५ अर्व उठाउनुपर्ने विषयलाई पन्छाएर अख्तियार र राष्ट्र बैंकले यो विषयलाई 'सल्टाएका' छन्। बरु यो बीचमा दूरसञ्चार प्राधिकरण भने एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषयमा युटर्न भएको छ।
सुरुमा पुँजीगत लाभकरको विषय कर कार्यालयसँग सम्वन्धित भएको स्पष्टिकरण दिने दूरसञ्चार प्राधिकरण अहिले भने लाभकरको विषय नटुङ्ग्याएको भन्दै एनसेलको फोरजी लाइसेन्स रोकेको छ।
संसदको अर्थ समितिले समेत एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय नटुङ्गिदासम्म एनसेलको नयाँ व्यवसायिक योजना तथा पुँजीवृद्धि रोक्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेलले पुँजीगत लाभ नितरेकै कारण सरकारले यो बर्ष महत्वपुर्ण व्यवसायीक व्यक्ति (सिआइपी) सम्मान समेत दिएको थिएन। बढी व्यवसायीक कर तिरेको भन्दै कम्पनीले यो सम्मान दावी गरेको थियो। तर, यो सम्मानको 'फोकल एजेन्सी' व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले लाभकरको मुद्दा नसल्टाउन्जेल सम्मान नदिने बताएको हो।
यस्तोमा अर्को सरकारी निकाय राष्ट्र बैंकले भने कम्पनीको कर छल्ने प्रपञ्चलाई घुमाउरो तरिकाले समर्थन जनाएको छ।
