काठमाडौँ । दुर्इ दशकअघि राजनीतिक कारणले रोकिएको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बन्ने सुनिश्चित भएको छ। ९०० मेगावाटको परियोजनाका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेपछि आयोजना बन्ने निश्चित भएको हो।
अब आयोजना निर्माणका लागि वित्तिय सहजताको बाटो खुलेको छ।नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
उक्त परियोजनाको प्रति मेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने भएको छ। परियोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ आगामी आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा हुने अपेक्षा गरिएको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भारतीय उर्जामन्त्री पियूष गोयलले आगामी पाँच वर्षभित्र परियोजना निर्माण गरिसक्ने बताए।
अरुण तेस्रो लार्इ भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको हो।
क्याबिनेटले यस परियोजना र त्यसमा गरिने लगानीलार्इ पारित गरेपछि अब बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माणले गति लिने एसजेभिएन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर आर एन मिश्राले पिटिआइलार्इ जानकारी दिए।
परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स २००८ को जुलाइमा पाएको एसजेभिएनले अनुसन्धानको काम सन् २०११ को जनवरीमै सकेको थियो । सन् २०१४ मै यस परियोजनाको डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ।आयोजनाले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिसकेको छ।