काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर केही वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍यो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अब विदेशमा बनेका क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक पेय पदार्थ र जुसहरुको आयात बन्द हुनेछ। यो निर्णयले विभिन्न देशमा उत्पादन भएका पेय पदार्थहरु रेडबुल, प्रान ब्राण्डका जुसलगायतको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको छ। यसका अतिरिक्त नेपालमै उत्पादन हुने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आंशिक तथा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै सामान आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकेका वस्तु नेपाल भित्र्याउन पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने अन्यौंल देखिएको छ। राजस्व प्रशासनसँग जानकार अधिकारीहरुका अनुसार यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुअघि आयात वा निर्यातका लागि अघि बढाइएका प्रक्रिया पूरा गर्न दिने सामान्य अभ्यास रहन्छ। तर यसपटक वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो सूचनामा प्रष्ट उल्लेख नगरेकाले अन्यौंल देखिएको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रकुमार गौचनले सरकारले आवश्यक ठानेर अर्को निर्णय नगर्दासम्म ती वस्तु आयात गर्न नपाइने बताए। 'यो विषय अहिले सार्वजनिक भएको सूचनामा उल्लेख भएको छैन, त्यसो भएको हुनाले तत्काललाई कुनै पनि वस्तु आयात गर्न पाइँदैन,' गौचनले बिजमाण्डूसँग भने, 'यदि नेपाल सरकारले आवश्यकता महशुस गरेर एलसी खोलिसकेका वस्तु आयात गर्न दियो भने अर्कै कुरा नभए कुनै पनि वस्तु भित्रिँदैन।'

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना (साउनदेखि जेठ) सम्ममा ८२ करोड २० लाख रुपैयाँको एक करोड ३६ लाख ७४ हजार लिटर जुस आयात भएको छ। यो अवधिमा दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँका क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ आयात भएको भन्सारले उल्लेख गरेको छ।

यसैलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि एक महिनामा आठ करोड रुपैयाँको जुस र २० करोड रुपैयाँको क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ (रेडबुललगायत) आयात हुन्छ। पछिल्लो महिनामा खुलेका एलसीको सामान मात्रै नेपाल आउन बाँकी रहेको रहेछ भने पनि करिब ३० करोड रुपैयाँको सामान नेपाल आउन बाँकी छ।

उद्योग मन्त्रालयले बुधबार यसबारे औपचारिक जानकारीसहितको पत्र भन्सार विभागलाई पठाएको छ। भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक तुलसीराम सेढाईँले उद्योगको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए। 'सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको अब भन्सारमा चेकजाँच हुँदैन,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'जे सूचना हामीले पाएका छौँ, त्यसैअनुसारको काम गर्ने हो।'

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने एलसी खोलिसकेका वस्तु आयातका विषयमा सूचनामै केही व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। 'आकस्मिक आयात रोकिएकाले यो बीचमा एलसी खोलिएका वस्तु आयात हुन दिनुपर्ने सामान्य मान्यता हो तर यो सूचनामा त्यसो नभएकाले अन्यौल बढेको हुन सक्छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने।

राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले यो वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले आफूले टिप्पणी गर्नुको अर्थ नभएको उल्लेख गरे। 'सूचनामा जे आएको छ हामीले त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो,' घिमिरेले बिजमाण्डूसँग भने, 'वाणिज्यको क्षेत्रकाधिकारको विषय हो के गर्ने उतै सोध्नुस्।'