काठमाडौं।औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा १० प्रतिशत बढाएर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड सहित वर्षभरीमा ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो एक दशकमा राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत छ। खतिवडाले यो पटक २९.८ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिको अनुमानसहित ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। यो लक्ष्य नभेटिने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्।

तर राजस्वमा करिब ५ प्रतिशत योगदान दिने घरबहाल कर, रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर असुलीको अधिकार संविधानत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएअनुसार असुली हुने हो भने कम्तिमा ३६ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारको खाताबाट घट्छ। यसले केन्द्र सरकार राजस्व असुलीको थप दबाबमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को कार्यान्वयनकै समयदेखि प्रश्न उठाइएको भ्याट फिर्ताको प्रावधान हटाइदिएका छन्। मोबाइल फोन, मैदा, वनस्पती घ्यूलगायतका आयातित वस्तुमा ४० देखि शतप्रतिशतसम्म दिँदै आएको भ्याट फिर्ता उनले हटाइदिएका हुन्। यसबाट सरकारको वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ।

यसका अतिरिक्त खतिवडाले पहिलोपटक सवारी साधनमा इन्जिन क्षमताअनुसार अन्तशुल्कको प्रस्ताव गरेका छन्। मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारी साधनमा उनले इन्जिन क्षमताअनुसार अन्तशुल्क बढाएका हुन्। अब १५० सिसी क्षमताभन्दा बढिका मोटरसाइकल र १ हजार सिसीभन्दा धेरै क्षमताका सवारी साधनमा थप अन्तशुल्क लाग्छ। खतिवडाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीको आयकर ५ प्रतिशतले बढाएर ३० प्रतिशत पुर्या्एका छन्। दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ।

खतिवडाले उच्च आय भएका व्यक्तिलाई कडा प्रहार गरेका छन्। आयकरको दरसँगै 'स्ल्याब' पनि परिवर्तन भएको छ। यसअघि १५ र २५ प्रतिशत तथा २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी हुनेलाई सरचार्ज लगाएर करिब ३५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। यसपटक यो प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा करबाहेक १०, २० र ३० प्रतिशत दर निर्धारण गरिएको छ। २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै करयोग्य आय भएकालाई अतिरिक्त २० प्रतिशत कर (सर चार्ज हिसाब गर्दा ३६ प्रतिशत) लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाको अर्को प्रहार चुरोट र मदिरामा देखिएको छ। विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने चुरोट र बिँडीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्। खानेसूर्ति, खैनी, गुट्खा, पानमसलामा प्रति किलोग्राम २५ रुपैयाँका दरले समदरमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल उपर गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले ती वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढाउने छ।

उनले १ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाएका छन्। यद्यपि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव भने गरेका छन्।