काठमाडौँ । नेपाली समय अनुसार दिउँसो चार बजे तिर दुबईबाट उड्दा लोकमान सिंह कार्कीको ध्याउन्न एकतिर मात्र थियो; अदालतलाई जवाफ दिनु।
 

अदालतले उनको योग्यता सम्बन्धि मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश दिएसँगै म्याद तामेली लम्ब्याउन उनी विदेश गएका थिए। अनेक हरकत गर्दा पनि अदालतलाई म्याद बुझाउनबाट रोक्न नसकेपछि उनी बुधवार साँझ स्वदेश फर्किए।
 

तर, काठमाडौँ आइपुग्दा नपुग्दै उनले नसोचेको झड्का व्यहोर्नु पर्यो।
 

मुलुकको सबै भन्दा शक्तिशाली संबैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हर्ताकर्ता हैसियतमा इत्तेहाद एयरवेजको बिजनेश क्लासमा आएका उनी काठमाडौँ ल्यान्ड हुँदा नहुँदै निलम्बनमा परि सकेका थिए।
 

अर्थात् उनी आकाशमै रहेको बेला यता संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। जुन लोकमानले शंका पनि गरेका थिएनन्। नेताहरुले गर्ने साना साना त्रुटीलाई इस्यु बनाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने तर कारबाही नगर्ने रणनीति उनले अख्तियारमा नियुक्त भए देखिनै अवलम्बन गरेका थिए।
 

त्यहि अनुरुप जब अदालतले नियुक्ती विवाद सम्बन्धी उनको मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश दियो कार्कीले हतार हतार प्रेस मार्फत माओवादी लडाकु शिविरमा भएको घोटाला छानविन गरि एक महिनामा मुद्दा हाल्ने सुचना प्रेसित गरे। अदालतलाई सरकारले प्रभावमा पारिदियोस् भनेर मात्र त्यो तुरुप फालेका थिए भन्ने पुष्टि हुन समय लागेन, किनभने अख्तियारले निर्दिष्ट गरेको एक महिना अविध पुरा भइ सक्दा पनि त्यो अनुसन्धान अघि बढेको छैन।
 

देशभर विरोध हुँदा पनि भारतीय गुप्तचर निकाय र केहि शिर्ष नेतालाई हात लिएर अख्तियार प्रमुख बन्न सफल भएका कार्कीले मुलुकमा यहि राजनीतिक नेतृत्व रहुन्जेल आफुलाई महाभियोग आउँछ भन्ने कतै पनि कल्पना गरेका थिएनन्।
 

नैतिक रुपमा निलम्बित भइ सके पनि प्राविधिक रुपमा उनले भोली सम्म अख्तियार प्रमुखको दर्जा पाउनेछन्। दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद वैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले लोकमान विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको जानकारी गराएसँगै उनी विधिवत निलम्बनमा पर्नेछन्।
 

सभामुखले लोकमानको महाभियोग सम्बन्धी छलफलको मिति र स्थान पनि भोली नै संसदमा सुनाउनेछिन्। संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७३ अनुसार एक चौथाइ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेपछि एक साता भित्र सभामुखले छलफल राख्नु पर्छ।
 

छलफल पछि प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा लैजानु पर्छ। समितिले त्यसलाई अध्ययन गरि संसदमानै पेश गर्नेछ। अन्तिममा फेरि संसदमा छलफल भएर यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश हुनेछ।
 

लोकमानलाई महाभियोग लगाउन एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संविधान अनुसार १४९ सांसद महाभियोग दर्ता गर्न काफी हुन्छन्। उनलाई पदमुक्त गर्न भने दुई तिहाई अर्थात ३९७ जना सांसद चाहिन्छ। प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका कांग्रेस सांसदको पनि महाभियोग पारित गर्न अनिवार्य मत चाहिन्छ।
 

महाभियोगको प्रस्तावक एमाओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही छन्। त्यसमा एमालेबाट वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुभाषचन्द्र नेम्बाङ लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। एमाओवादीका नेता एवं उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।
 

बुधवार पाँच बजे महाभियोग दर्ता भएपछि संसद सचिवालय अवेरसम्म खुला राखि कर्मचारीले सम्बद्ध सबै निकायमा पत्राचार गरि सकेका छन्।

लोकमानलाई नियुक्ती दिने राष्ट्रपति कार्यालय, सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद र लोकमानको कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संसद सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव बारे जानकारी गराएको हो।
 

बिहिबार संसदको बर्षे अधिवेसन अन्त्यको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई महाभियोग दर्ता भएको जानकारी दिइ सकिएको छ। अब संसद अधिवसेन चालु रहन्छ। यहि अधिवेसनले लोकमानमाथि महाभियोगको टुङ्गो लगाउनेछ।
 

लोकमान आकाशमा भएको बखत महाभियोग दर्ता भएको कारण उनले यसलाई रोक्ने कुनै मौका नै पाएनन्। महाभियोग बारे धेरै हल्लाखल्ला भएको वा उनले यसबारे अग्रिम जानकारी पाएको भए स्वदेशनै नआउन सक्ने संभावना समेत रहेको स्रोत बताउँछ।
 

कन्फरेन्सका लागि भनेर १० दिनलाई क्यानडा गएका कार्की अदालतलाई म्याद तामेल गर्न अवरोध गर्दै एक महिना सम्म विदेशमै बसेका थिए। यसक्रममा उनी भारत समेत आएको र एक साता देखि दुबईमा बसोबास गरेको स्रोत बताउँछ।
 

संविधानले लोकमानलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न मात्र होइन, उनले पदको दुरुपयोग गरि गरेको कसुर छानविन र कारबाहीको बाटो पनि खुला राखेको छ। त्यसैले उनी माथिको महाभियोग पारित भए अहिले गरेका गलत कृयाकलाप र विदेश बसेर राज्यकोष उडाएको बारे दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुन सक्नेछ।
 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोग दर्ता गर्ने र उपधारा ६ मा त्यसपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ। महाभियोग पारित भएमा लोकमान भविश्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेछन्।
 

सर्वोच्च अदालतले लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश दिएपछि नै उनी कमजोर देखिएका थिए। पुनरावलोकनको आदेश दिने क्रममा प्रधान न्यायाधिस शुसिला कार्की नेतृत्वको वेञ्चले उनको योग्यतामा गम्भिर प्रश्न उठाएको थियो।
 

अख्तियारमा नियुक्तिका लागि २० बर्षको विषेशज्ञ अनुभव चाहिनेमा लोकमानसँग १७ बर्ष मात्र थियो। २०४१ मा राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट राजप्रासाद सेवामा छिरेका लोकमान २०४७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कृपाले निजामती सेवामा आएका थिए। २०६४ मा निजामती सेवाबाट बाहिरिएका लोकमानले राजप्रासाद सेवालाई समेत जोडेर २३ बर्षको विषेशज्ञ अनुभव दावी गर्दै आएका थिए।
 

तर, अदालतले दरवारको सेवा विषेशज्ञमा नजोडिने नजिर स्थापना गरि सकेको छ। त्यसैले अदातलबाट आफ्नो हार लगभग निश्चित देखेका लोकमान शुसिला कार्की प्रधान न्यायाधिस रहुन्जेल मुद्दा फैसला टार्न विदेश गएका थिए। आफु विदेश बसेर नेपालमा बाहुबली मार्फत अदालतलाई म्याद टाँस्न समेत अवरोध गरे। यिनै हर्कतलाई अक्षम्य भन्दै सांसदहरुले महाभियोग दर्ता गराएका हुन्।
 

एमाले र माओवादीका सांसदले लामो मौनता तोडे पनि संसदको सबै भन्दा ठूलो दल कांग्रेस अझै बोलेको छैन। तर, अब एक्लै लोकमानलाई काँध हाल्ने हिम्मत काँग्रेसले पनि गर्न अफ्ठेरो पर्नेछ। मंगलबार कांग्रेसकै सांसद राधेश्याम अधिकारीले लोकमानले अदालतलाई दिएको चुनौती लोकतन्त्रकै लागि खतरा भन्दै संसदमा संवोधन गरेका थिए। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वले लोकमान बचाउन खोजे पनि उसकै दोस्रो पंतिका सांसदलाई रिझाउन सक्ने देखिँदैन।
 

अर्कोतिर लोकमान स्वत: निलम्बनमा परेको हुँदा अब कसैलाई ब्ल्याक मेलिङ गर्न वा धम्क्याउन सक्ने छैनन्। उनले चुपचाप संसदको कारबाही स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। सँगसँगै अदालतले सुरु गरेको उनको योग्यता परिक्षण पनि चालु नै रहन्छ।