काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व रामेश्वर खनालले सम्हालेको भोलिपल्टै नेपाल रि इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिलाई हकप्रदको नाममा सरकारलाई भार पार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले सरकारलाई भार पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय नगर्न र गरेको भए त्यसलाई फिर्ता गर्न मंगलबार निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

‘अर्थमन्त्रीले नै यसबारेमा चासो राख्नु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले भार पर्ने काम नगर्न भन्नु भएको छ। त्यसो हुँदा ती सबै काम अब रोकिन्छन्।’

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय निकट स्रोतका अनुसार, नेपाल रि इन्स्योरेन्समा सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई निर्देशन दिइएको हो।

प्रिपेड बिचौलियाको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले सञ्चालक समितिबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गराएका थिए।

सरकार स्रोत अभावका कारण हकप्रद सेयरमा पैसा हाल्ने अवस्थामा छैन। यो अवस्था बुझेरै सरकारको स्वामित्व कम हुने गरी नेपाल रिलाई प्रिपेड बिचौलियाहरुको धेरै लगानी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससँग मर्ज गराउने तयारी अगाडि बढाइएको थियो।

हिमालयन रिको सञ्चालक समितिले सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२५ वटा व्यावसायिक घरानाको ‘प्रिपेड’ समूहको नेतृत्व गरिरहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा बसेर हदैसम्मको बल गरिरहेका सहसचिव बरालले नेपाल रिइन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएलगत्तै यही समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गराएका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ‘चहिता’ सहसचिव बरालले सरकारको ४४ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा मनोनित भएको भोलिपल्टै सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गराएकामा नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले त्यसलाई उल्ट्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

स्रोतको अभावसँग जुधिरहेको सरकारले हकप्रद सेयरबापत नेपाल रिइन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हाल्नु पर्छ। डा. प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा स्रोत अभावका कारण रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धि योजना रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि रोकिएको योजना विष्णु पौडेलले पुन: अगाडि बढाउन लगाएका थिए।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सले लगातार चार वर्षदेखि लाभांश दिइरहेको छ। सरकारले ३४.२६ प्रतिशत लाभांश लगिसकेको छ। जबकि हिमालयन रिले दुई वर्षमा ९ प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिएको छ।

हिमालयन रि त्यही कम्पनी हो, जसबाट दीपक भट्टले सासुआमा अञ्जना नेपालको कम्पनीलाई ५२ करोडको व्यवसाय दिएर सबै पैसा आफैंले लगेका थिए। हिमालयन रिमा दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको साढे ४ प्रतिशत लगानी छ।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिमा गाभ्ने रणनीति अनुसार पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको हो। त्यसको मतियार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बराल बनेका हुन्।

बरालको भूमिका सन्दिग्ध

प्रशासन समूहबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका बराल लामो समय मोफसलमा पोस्टिङ भए। उनी स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गर्दा पनि विवादित नै थिए। उनी जब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आए, उनको हिमचिम प्रिपेड समूहसँग बढ्यो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा उनले प्रिपेड समूहको लघु बीमा कम्पनी दर्तामा सहयोग गरे। राजनीतिक दल, कर्मचारी, पत्रकारको लगानी छोप्ने गरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता लगायत प्रक्रियालाई उनै बरालले सहजीकरण गरिदिएका थिए।

भट्टसँगको त्यही सम्बन्ध उनका लागि चाँदी कटाई भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेललाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भन्दै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका भट्टले बराललाई छानीछानी आफ्नो काम गराउन अर्थ अन्तर्गतका निकायमा पठाउन लगाएका थिए।

बराल अहिले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति सदस्य, पुँजी बजारको नियामक निकाय सेबोनको सञ्चालक, नेपाल आयल निगमको सञ्चालक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन्।

बराल अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख हुन्। उनको खास जिम्मेवारी त्यही हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बराललाई सेबोन र नेपाल रिइन्स्योरेन्समा रणनीतिकरुपमा पठाएको स्रोतहरुको दाबी छ।

प्रिपेड समूहले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीको नेपाल रिइन्स्योरेन्स हुँदाहुँदै जसरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लियो त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज हुँदाहुँदै हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन चाहिरहेको छ।

लाइसेन्स दिने काम सेबोनले गर्छ। अर्को लाइसेन्स आवश्यक छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिमा भट्टका लेखापरीक्षक सुजनकुमार आचार्य सदस्य थिए। यसको संयोजक नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी हुन्। भट्ट समूहको आशिर्वाद पाएका शिवाकोटीले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन आवेदन दिएका छन्। 

सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भट्टकै पकेटका मान्छे हुन्। श्रेष्ठ र भट्टको सतप्रतिशत स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिबीच आर्थिक लेनदेन नै भएको छ।

लाइसेन्स जसरी पनि दिनु पर्छ भन्नेमा श्रेष्ठलाई सहसचिव बरालले साथ दिंदै आएका छन्। श्रेष्ठलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा समेत बरालले अख्तियारको कामै त्यही हो लाइसेन्स दिइहाल्नु पर्छ भनेर सञ्चालक समितिमा आफ्नो मत राखेका थिए। श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुअघि ४ महिना बरालले सेबोनको नेतृत्व गरेका थिए।

तिनै बराल नेपाल रिइन्स्योरेन्सबाट सरकारको सेयर हिस्सा घटाएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग मर्जर गराउने प्रिपेड समूहको रणनीतिमा प्रयोग भएका छन्।

सरकार हकप्रद बापतको पैसा हाल्न नसकेर अल्पमतमा पर्ने र हिमालयन रिमा मर्ज गराउने रणनीति अनुसार बरालले मतियारको रुपमा काम गर्दै आएकामा बिचौलिया समूहको योजनामा अर्थमन्त्री खनालले लगाम लगाइदिएका छन्।