काठमाडौं। जब दीपक भट्ट र उनको चाहनामा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरुको गलत हरकतका बारेमा सार्वजनिक आलोचना सुरु हुन्छ, उनीहरुले गलत तरिकाले राज्यदोहन गरेका घटना प्रमाणसहित बाहिर आउँछन्। अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेलको पहिलो दायित्व हुन्छ- आफू मातहतका निकायमा के भएको हो भनेर चासो राख्ने।
त्यसपछि बोलाएर प्रष्टीकरण सोध्ने, बाहिर सार्वजनिक भए अनुसारकै गल्ती भएको रहेछ भने कारवाही अगाडि बढाउने।
२५ व्यावसायिक घरानालाई मिलाएर ‘प्रिपेड’ समूह तयार पारेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टका बारेमा जब प्रश्न उठ्छ अर्थमन्त्री पौडैल रहस्यमय ढंगले मौन भइदिन्छन्।
यो मौनताको पछाडिको रहस्य प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग जोडिने पौडेल र भट्ट निकटहरुले बिजमाण्डूसँग बताएका छन्।
Bizmandu Exclusive: सासुआमालाई अवैध ‘बिजनेस’ दिएर दीपक भट्टले हिमालयन रिबाट लगे ५२ करोड
२०७९ मंसिरको त्यो चुनावी जीतले पौडेललाई पार्टीभित्र समकक्षी अन्य नेताहरुभन्दा विशेष बनायो, किनभने अधिकांशले निर्वाचनमा हार ब्यहोरिरहँदा ‘लास्ट आवर’ मा पौडेलले भने जित हात पारेका थिए।
त्यही जितले उनलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री त बनायो, तर त्योभन्दा धेरै खोसेको अनुभव हुन्छ परिवारलाई।
‘तर त्यो जितपछि उहाँको स्वतन्त्रता, आवाज र आत्मसम्मान खोसिएजस्तो लाग्छ,’ पौडेललाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्। उनको स्वतन्त्रता, आवाज र आत्मसम्मान खोस्ने अरु कोही नभएर दीपक भट्ट हुन्।
रुपन्देही-२ बाट एमालेका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पौडेलको जित घोषणा हुनुअघि त्यहाँ केही घटनाहरु भएका थिए, जुन कानुनी रेकर्डमा त छैन तर त्यसका बारेमा पौडेल स्वयं र दीपक भट्टलाई थाहा छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवार गणेश पौडेललाई १ हजार ३६६ मतान्तरले हराउँदै पौडेल निर्वाचित भएका थिए। पौडेलले २७ हजार १४८ मत पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले २५ हजार ७८२ मत ल्याएका थिए।
तर, त्यसबीचमा गणना रोकिएको थियो। बत्ति काटिएको थियो। ८१ हजार मतमध्ये ६ हजार मत गन्न बाँकी छँदा मतगणना अवरुद्ध भएको थियो। हो त्यतिबेलैको गणनापछि विष्णु पौडेलले विजय हात परेका हुन्।
‘लास्ट आवर’ मा विजय बनाएको जस भट्टले लिने गरेका छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्छ यो घटनाले- चुनाव जितेको केही समयपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा छोटो समयका लागि पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए। सानेपास्थित चर्चित किरण भवनमा दीपक भट्ट मुर्मुरिइरहेका थिए – त्यस (पौडेल) ले मेरो काम गरेन। कति गरेर जिताइयो। आज काम पर्दा नगर्ने?
त्यहाँ भट्ट एक्लै मुर्मुरिइरहेकामात्र थिएनन्, उनीसँगै केही भित्रियाहरु पनि थिए। उनले पौडेलले के काम गरेनन् भन्ने सुनाएनन् तर निक्कै रिसाएका थिए। दुई दिनपछि भट्ट ‘यु-टर्न’ भए। तिनै व्यक्तिहरुसँग भन्न थाले- काम भयो भयो। त्यत्रो लागेर जिताएको, गुन त तिर्नै पर्छ नि!
पौडेल त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म भट्टको कुरा आउने बित्तिकै मौन बस्दिन्छन्। कि त आँखा चिम्लिदिन्छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दा र विवादमा मुछिँदा समेत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मौन छन्। यसको कारण हुन् भट्ट नै।
सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अहिलेकै सरकारले भट्टको चाहनामा बोर्ड अध्यक्ष बनाएको हो। श्रेष्ठ र भट्टको आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण बिजमाण्डूले प्रकाशित गरिसकेको छ।
जलविद्युत् कम्पनीसँग प्राथमिक सेयर (आइपीओ) निष्कासनका लागि मागिएको कमिसन होस् वा आफ्नै लगानी भएको कम्पनीलाई आइपीओको अनुमति दिने निर्णय, कुनैमा पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘एक्सन’ त के श्रेष्ठलाई बोलाएर सामान्य सोधपुछ पनि गरेको छैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संस्थागतरुपमै आइपीओको स्वीकृतिका लागि सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठका ‘मान्छे’हरुले कमिसन मागेको बताएका थिए। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। श्रेष्ठले अख्तियारमा बयान पनि दिइसकेका छन्।
पछिल्लो समय श्रेष्ठको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा सेबोन अध्यक्षका लागि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठको योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ।
यसका साथै श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका अन्य कम्पनीलाई पन्छाएर आफ्नो लगानी भएको बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका छन्। यसमा उनका पारिवारका सदस्यको समेत लगानी रहेको पाइएको छ।
मन्त्रालय मातहतको निकायका प्रमुखमाथि लागेको यस्ता गम्भीर आरोपमा छानबिन गराउनुपर्ने, स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, सचेत गराउनुपर्नेजस्ता जिम्मेवारीमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल भने चुपचाप छन्। यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बोलेको सुनिएको छैन।
श्रेष्ठ भट्टको प्रिपेड बिचौलिया समूहको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्। जबकी सरकारी स्टक एक्सचेञ्ज हुँदाहुँदै अर्को स्टक एक्सचेञ्ज पनि चाहिन्छ भनेर प्रतिवेदन लेख्ने समितिका एक जना सदस्य दीपक भट्टकै कम्पनीका लेखा परीक्षक भएको प्रमाण पनि बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार : हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन तयार पारिएको प्लट, अध्ययन समितिका सदस्य दीपक भट्टका सीए
प्रधानमन्त्रीले शून्य सहनशीलताको नीति लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग बनाएका छन्। तर मातहतका निकायको एकपछि अर्को बदमासीका घटना बाहिरिँदा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेका छन्।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जुनसुकै विषय वा व्यक्तिमाथि राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेकाले सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया बिजमाण्डूलाई दिए।
तर, अर्थमन्त्री पौडेल यस विषयमा कुरा नगर्ने भनेर पन्छिएका छन्। धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय भएकाले त्यसको प्रमुखमाथि लागेको आरोपको जवाफदेही अर्थमन्त्री हुन्छन् भनेर बिजमाण्डूले प्रश्न गरेको थियो।
जबकी करिब चार वर्षअघि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना यस्तै किसिमको विवादमा मुछिंदा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन गरेको थियो। बुक बिल्डिङमा सेयर निष्कासन अनुमति दिनुपूर्व छोरीका नाममा उनले ‘गोल्डेन सेयर’ लिएको खुलेपछि तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना बर्खास्तीमा परेका थिए।
तर, भट्टको ‘इन्ट्रेस्ट सर्भ’ गर्न अध्यक्ष बनाइएका श्रेष्ठमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दा र विवाद आउँदासमेत सरकार र अर्थमन्त्रीको यो मौनतालाई सुशासन मामिलाका जानकारहरुले सुशासनको ‘कालो धब्बा’ भनेका छन्।
एक पूर्व मुख्यसचिवले बिजमाण्डूसँग भने, ‘जुन विषयमा आरोप छ। त्यसबारे अख्तियारमा बयान दिँदै आएर सोही पदमा बस्नु सुशासनका लागि कालो धब्बा हो। स्वतन्त्र हुनुपर्ने नियामक निकायमा यस्ता व्यक्ति हुँदा पनि तालुकदार मन्त्री र सिंगो सरकार चुप बस्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।’
‘यसको अर्थ त्यस संस्थाबाट अनुचित लाभ माथिल्लो निकायसम्मै पुगेको शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर दोस्रो साता श्रेष्ठलाई सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने दाउमा रहेको व्यापारिक समूहको चाहनामा उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको आरोप सरकारमाथि माओवादी केन्द्रले लगाउदै आएको छ।
यही कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको पनि बेलाबेला माओवादीले भन्ने गरेको छ।
श्रेष्ठले आफ्ना निकटहरूसँग जसरी पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिलाउने बताउने गरेका छन्। यसमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस दुवैले आफूलाई साथ दिएको उनले भन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
सरकार पनि श्रेष्ठबाट नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिलाउने र एक्सन लिनुपरे त्यसपछि मात्रै लिने तयारीमा छ। उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘यो सरकार अहिलेकै अध्यक्षबाट नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन लगाउने र विवादमा आए, त्यसपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ।’
