काठमाडौं । विपन्न वर्ग क्षेत्रमा गएको ऋणको प्रभावकारिता, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिपछि कर्मचारीमा आएको परिवर्तनलगायतका बारेमा बृहत अनुसन्धान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई जिम्मा दियो।

राष्ट्र बैंकभित्रै अर्थतन्त्र र योसँग सम्बन्धित हरेक पक्षका बारेमा अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्ने छुट्टै विभाग ‘आर्थिक अनुसन्धान विभाग’ छ। तर राष्ट्र बैंकले बाह्य निकाय लगाउँदा परिस्कृत र गुणस्तरीय नतिजा आउँला भन्ने सोचेर त्रिविलाई जिम्मा दिएको थियो।

तर, अनुसन्धानको आधारभूत अङ्गसमेत नपुर्‍याइ गुणस्तरहीन प्रतिवेदन आएपछि राष्ट्र बैंकले ती दुई अनुसन्धान प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन।

‘लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर अनुसन्धान गर्न लगाएको प्रतिवेदन पत्रिकामा आउने समाचारजस्तो मात्र भयो। कुनै स्ट्यन्डर्ड फलो गरिएको छैन। अनुसन्धानको दायरा पनि साँघुरो छ। मात्र राष्ट्र बैंकको पैसा सक्ने भन्ने हिसाबले पेज भरेर पठाइएको थियो,’ विभागमा लामो समय काम गरेका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘लाजमर्दो प्रतिवेदन आएपछि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक नै गर्न सकेनौं। त्यत्तिकै थन्क्यायौं। पैसाको नाश मात्र भयो।’

१५/१५ लाख रुपैयाँका दरले ती प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्र बैंकले बजेट उपलब्ध गराएको थियो।

यसअघि अर्थमन्त्रीहरुले बजेटमार्फत मनपरी रकम खर्च गर्दा त्यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरुले चासो राख्थे। लोकप्रियताका नाममा कार्यकर्ता पोस्न मनपरी खर्च गर्न अर्थमन्त्रीहरु हौसिन्थे। यसमा वित्तीय अनुशासन कायम हुनु पर्ने भन्दै गभर्नरहरुले अनौपचारिक रुपमा चासो प्रकट गर्थे।

यसपाली भने गभर्नर नै एक कदम अगाडि बढेर अनुसन्धानका नाममा पैसा बाँड्न अगाडि सरेका हुन्।

स्रोतको पूर्ण रुपमा दुरुपयोग भएपछि कुनै पनि निकायले गल्ती दोहोर्‍याउँदैनन्। तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रस्तावमा भने सञ्चालक समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई १५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। गभर्नर हुनुअघिसम्म पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्थे।

गभर्नर कार्यालयबाट दुई विश्वविद्यालयलाई १५ करोड दिने निर्णय भएर आएपछि राष्ट्र बैंकभित्रको आर्थिक अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरुले डेपुटी गभर्नरमार्फत आफ्नो असहमति अनौपचारिक रुपमा राखेका छन्। 

‘जानाजान राष्ट्र बैंकको पैसा, देशको पैसा दुरुपयोग भएको कसरी हेर्न सकिन्छ?,’ ती अधिकृतले भने, ‘गभर्नरले मनपरी ढंगले पैसा बाँडे पनि डेपुटी गभर्नरहरु त्यसमा सहमत भएर हस्ताक्षर गरेकोमा हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ।’

दुई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भएको के थियो?

राष्ट्र बैंकले आफ्ना दुई नीतिहरुले अर्थतन्त्रलाई के प्रभाव पार्‍यो, वित्तीय क्षेत्रलाई कति सिनर्जी प्रदान गर्‍यो भनेर हेर्न खोजेको थियो। आफ्नो आन्तरिक जनशक्ति प्रयोग गर्दा आफ्नो पक्षमा नतिजा आउला भनेर उसले स्वतन्त्र हिसाबले अनुसन्धान गर्न त्रिविलाई जिम्मा दिइएको थियो। त्रिविलाई विपन्न वर्गमा गएको कर्जा र मर्जरपछि बैंकका कर्मचारीको सन्तुष्टीको स्तर बुझ्न भनियो। 

राष्ट्र बैंकले जुन उद्देश्यले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने नीति लिइएको थियो, त्यसको प्रभाव कति पर्‍यो, सान्दर्भिकता अब कति छ, वित्तीय पहुँचको अवस्था के छ भनेर विस्तृतमा अध्ययन गराउन चाहेको थियो।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मर्जरको नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाएको छ। त्यो घटाउँदा कर्मचारीको कार्यक्षमतामा कति प्रभाव पर्‍यो, उनीहरु खुसी छन् या तनाव महसुस गरिरहेका छन्? संस्थामा सिनर्जी कस्तो आयो, मर्जरले सेवा प्रवाहमा कतिको सुधार भयो यावत विषय पनि हेर्न चाहेको थियो।

देशभरमा रहेका ४८ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले  ६५ लाख सदस्यहरु आबद्ध छन्। २७ लाखभन्दा बढीलाई ऋण प्रवाह गरेका छन्। साढे २ खर्ब भन्दा बढी ऋण लगानी भएको छ। २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुले काम पाएका छन्। यो राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा खुला रुपमा राखिएको तथ्यांक हो। यही तथ्यांकलाई टिपेर अध्ययन टोलीले दुईवटा लघुवित्त संस्थाका अधिकारीहरुसँग मात्र कुराकानी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले विस्तृतमा अध्ययन गर्नका लागि पैसा खन्याएको थियो। ‘तर निबन्ध जस्तो प्रतिवेदन आयो,’ ती अधिकृतले भने, ‘राष्ट्र बैंकले चाहेको जस्तो नतिजा आउनु पर्थ्यो भनेको होइन। यहाँ त राष्ट्र बैंकले पैसा दियो त्यो सक्नु पर्छ भनेर काम गरेको देखियो।’

यस्तै ‘ब्लन्डर’ मर्जर सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि भयो। अनुसन्धान टोलीले दुईवटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी र संचालक समितिसँग कुरा गरेर कर्मचारीहरु खुसी भएको निष्कर्ष दियो। जबकी राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएपछि ३२ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या २० मा झरेको छ। ८८ वटा विकास बैंक  १७ र ७७ वटा फाइनान्स कम्पनी १६ मा झरेको छ।

यति ठूलो संख्यामा मर्जर हुँदा अनुसन्धान टोलीले अध्ययन गर्न जम्मा दुईवटा संस्था र त्यो पनि मर्जर गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने प्रमुख कार्यकारी र संचालक समितिसँग मात्रै अन्तर्वार्ता गरेको छ।

देशभर ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी वित्तिय संस्थाहरुमा आवद्ध छन्। मर्जरकै कारण कतिपय प्रमुख कार्यकारीदेखि माथिल्लो व्यवस्थापनले राजीनामा दिएर हिँडेका छन्। संचालकहरु नै बहिर्गमन हुनु परेको अवस्था छ।

‘यी सबै विषयहरुलाई छाडेर कर्मचारी खुसी छन् भन्ने प्रतिवेदन आयो,’ अनुसन्धान विभागमा बसेर लामो समय काम गरेका अर्का एक अधिकृतले भने, ‘यस्तो बकवास प्रतिवेदन सार्वजनिक कसरी गर्नु?’

गभर्नरको ‘लोकप्रियतावाद’

राष्ट्र बैंकको पैसा व्यापक दुरुपयोग भएको देखिँदादेखिँदै पनि गभर्नर पौडेलको अड्डीका कारण १५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको त्यहीँका कर्मचारीहरुको आरोप छ।

‘रकम निकासी प्रक्रियामा छ,’ अनुसन्धान विभागकै अर्का एक अधिकृतले भने, ‘यसरी मनपरी ढंगले रकम दुरुपयोग भएको देखिएको थिएन। पुरानो काम गरेको थलोका साथीहरुलाई गुण लगाउन अनुसन्धानका नाममा पैसा बाँडे जस्तो पनि लाग्छ।’

संचालक समितिमा पनि यस प्रस्ताव बारेमा विस्तृतमा छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ। अरु नै प्राथमिक एजेण्डाका बीचमा बाह्य निकायबाट अनुसन्धान गर्ने भन्दै एजेण्डा छिराइएको उनले बताए।

‘बैंकहरुको लेखापरीक्षण नै पनि हामीले बाहिरी निकायको पैसाबाट गरायौं। यस्तो खालको अनुसन्धानका लागि किन स्रोत दुरुपयोग गर्ने भनेर खासखुस कुरा नभएको होइन। तर राष्ट्र बैंकले लिएको नीति कस्तो थियो भनेर हेर्नु पर्छ भनेर भनियो। त्यसैमा सबैले सहमति जनायौं,’ एक संचालकले बिजमाण्डूसँग भने।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाले बाह्य निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउनु पर्छ भनेर अड्डी लिएका थिए।