काठमाडौं। आफ्नै लगानी रहेको संस्था डुबाएर सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने अर्को संस्था खोल्न सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने एउटा केसस्टडी बन्दैछ- नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज।
बिचौलिया प्रयोग गरेर साधारण सेयर निस्कासन (आइपीओ)अनुमतिका लागि कमिसन उठाएको आरोप लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले ‘हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज’ लाई सञ्चालन अनुमति दिने एकसुत्रीय एजेण्डा राखेर बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५८.६६ प्रतिशत सेयर रहेको सरकारका प्रतिनिधि र ९.५ प्रतिशत सेयर रहेको राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले लाइसेन्स बाँड्नकै लागि अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएका श्रेष्ठको डिजाइनमा सहीछाप गर्न लागेका छन्।
उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटले भएकै स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भनिरहेका बेला त्यसलाई डुबाउने गरी कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका साथै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले श्रेष्ठको योजना अनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन लागेका हुन्।
करिब डेढ वर्षअघि सरकारले अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यही समितिको सिफारिस भनेर सेबोनले लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो।
केन्द्रीय बैंकको समेत लगानी रहेको नेप्से डुबाउने गरी अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन पूर्वडेपुटी गभर्नरसमेत रहेका शिवाकोटीको समितिले सुझाव दिएको स्रोतहरुको दाबी छ। शिवाकोटीको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सेबोनले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल सदस्य छन्। यिनीहरु तिनैजना सेबोनका सञ्चालक हुन्।
यी तीनै जनाले शिवाकोटी नेतृत्वको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि पहिलो नम्बरमै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले अन्तिम नम्बरमा मात्र सरकार र राष्ट्र बैंकको ६८.१६ प्रतिशत लगानी रहेको नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छन्।
अध्यक्षसहित सेबोनको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय हो।
सरकारी प्रतिनिधिले पहिले नै लाइसेन्स बाँड्नु पर्छ भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न अप्ठेरो पर्ने छैन।
अध्यक्ष र यी तीन जनाबाहेक अरुलाई शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने पत्तो छैन।
आफ्नै सेयर रहेको संस्थाको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरी विवादित कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्न लाग्नु भएको हो भनेर बिजमाण्डूले राष्ट्र बैंकबाट सेबोनको सञ्चालक रहेका रेवतीप्रसाद नेपाललाई सोधेको थियो।
‘सेबोनले गर्ने निर्णयको जिम्मा हामीले लिनु पर्दैन। त्यो विवादित विषय भएकाले मै अहिले बोल्दिन’ उनले भने। उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने विषय विवादित रहेको भने स्वीकार गरे।
सेबोनमा लाइसेन्सका लागि अन्य संस्थाहरु पनि छन्। तर, ‘प्रिपेड बिचौलिया समूह’ले राजनीतिक नेतृत्व, सेबोनका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि केही कर्मचारीसम्म मिलाइसकेकाले अरु दुईले नपाउने पक्का छ।
हिमालयन स्टकलाई मात्र लाइसेन्स दिने गरी उसले विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सम्झौता गरिसकेको ‘फर्जी’ पत्र पनि बुझाइएको छ। ‘फर्जी’ किनभने- दर्तै नभएको, कानुनी हैसियत नै नभएको संस्थासँग भएको भनिएको सम्झौताले कतै पनि मान्यता पाउँदैन।
मंसिर १० गते सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनाराणको नियुक्तिपछि सरकारले पुस पहिलो साता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन तीनवटा व्यापारिक समूहबीच लडाइँ छ। नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालकै पालामा २०७९ असोजमा आवेदन आह्वान गरिएकामा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका अलावा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका थिए।
सामान्यत: के हुन्छ भने- आफ्नो लगानी भएको कम्पनीलाई कसैले पनि डुबाउन चाहँदैन। तर, आफूलाई लाभ हुन्छ भने कर्मचारी सरकारी/सार्वजनिक सम्पति दूरुपयोग गर्न पछि पर्दैनन्। त्यही दूरुपयोग अहिले नेप्से डुबाएर नयाँ स्टक अनुमतिमा हुन लागेको हो।
देशको अर्थतन्त्रको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्याले अर्को स्टक खोल्ने अनुमति दिँदैन। यो कुरा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले १९९० देखि २०२० सम्म गरेका विभिन्न चरणका अध्ययनले नै देखाएको छ।
त्यसमाथि भएकै कम्पनीको सुधार गरेर निजी क्षेत्र भित्र्याउने विकल्प छाडेर यसलाई डुबाउने गरी अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सरकारी संयन्त्र र यसका जिम्मेवार अधिकारीहरु प्रयोग भएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा २७० हाराहारी कम्पनी सूचीकृत छन्। त्यसमाथि सरकार, राष्ट्र बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत गरेर ७८ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण गरेर बसेका बैंकहरुको नेप्सेमा २१.२३ प्रतिशत सेयर लगानी छ।
विश्व बैंकले ‘डुइङ बिजिनेस रिपोर्ट’ र मुद्रा कोषले ‘वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम प्रतिवेदन’ले साना अर्थतन्त्रमा एउटा मात्र स्टक उपयुक्त हुने निचोड मात्र दिएका छैनन्, धेरै स्टक एक्सचेन्ज हुँदा तरलता घटाउने र बजारको अस्थिरता बढाउने जोखिमसमेत औंल्याएका छन्।
केन्द्रीय बैंकका बहालवाला सञ्चालक शिवाकोटीको नेतृत्वमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नका लागि अध्ययन गर्न बनाइएको समिति नै ‘प्रि-प्लान’ रहेको भन्दै विवादित छ। डेपुटी गभर्नर भइसकेका उनलाई गभर्नर बनाउन दिइएको आश्वासनका बीच अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न दिनु पर्ने सुझाव आएको स्रोतहरुको दाबी छ।
