काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो र कडा निर्देशनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई ‘क्लिन चिट’ दिन उनीमाथिको छानबिनबाट आफूलाई पन्छाएको छ।
जबकी चार वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)मार्फत विभागलाई पत्र लेखेर इन्फिनिटी होल्डिङ र त्यसका अध्यक्ष भट्ट लगायत माथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका विषयमा छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
भट्ट र उनी अध्यक्ष रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ, भट्टलाई फाइनान्सिङ गर्ने जगदम्बा समूहका शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोराहरु सुलभ तथा साहिल अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टीलको बैंकिङ कारोबार शंकास्पद र गैरकानुनी देखिएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न विभागमा पठाएको थियो।
राजनीतिक दबाबका कारण भट्टमाथिको छानबिनलाई चार वर्षसम्म ‘पेन्डिङ’मा राखेको विभागले अन्तत: प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब झेल्न नसकेपछि छानबिनको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो भन्दै पत्र पठाएको हो।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्ने दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको होइन। विभाग स्थापनामा भूमिका खेलेका एक जना पूर्वमहानिर्देशकको टिप्पणी छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन तपाइँहरु नै गर्नुहोस् भनेर चार वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जवाफ फर्काउनुको अर्थ हो, अब यो विषय छानबिनको औपचारिकताभन्दा पनि बाहिर पुग्यो।’
यही वैशाख पहिलो साता ओलीका सत्ता तथा साझेदार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्मै हुने टिप्पणी गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार : गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो : गगन थापा
त्यो टिप्पणीको आसपासमा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई बोलाएर भट्टलाई ‘क्लिन चिट’ दिन निर्देशन दिएका थिए।
‘के उहाँले लागूऔषध बेचेर कमाएको हो? आतंकवादी गतिविधि गरेर कमाएको हो? होइन भने यति लामो समयसम्म उहाँलाई किन दु:ख दिएको’ भन्दै ओलीले क्लिन चिट दिन दाहाललाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
त्यसपछि विभागले भट्टमाथिको छानबिनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नभएर बैंकिङ कसुरतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको हो।
विभागले भट्टलाई क्लिन चिट दिने वातावरण बनाउनकै लागि वैशाख २७ गते राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने सक्षम निकाय विभाग नभएकाले नियमन/सुपरिवेक्षण लगायत जे जे हुनु पर्ने सो गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्ने जिम्मेवारी वित्तीय जानकारी इकाईमा समेत निहीत रहेको नै मान्नु पर्ने देखिन आयो।’
सम्बन्धित समाचार : बिचौलिया शब्दमाथि प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष, ‘घरमा यसो ठाकठुक परे पनि तँ बिचौलिया भन्दिन्छन्’
भएको के हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइमार्फत एउटा सफ्टवेयर चलाउँछ, ‘गोएएमएल’। सामान्यतया, बैंकहरुमा कारोबार गर्दा कालोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिका कारोबार गर्दा सफ्टवेयरमा तय गरिएका केही प्यारामिटरमार्फत यो गोएमएलमा रिपोर्ट हुन्छ।
निश्चित मापदण्डभन्दा बाहिर कारोबार भएपछि बैंकमा ‘सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (एसटीआर)’ सिर्जना हुन्छ। र ती एसटीआर बैंकबाट राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्ट हुन्छ।
ती रिपोर्ट केलाएपछि वित्तीय जानकारी इकाईले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषय देखेमा थप छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ। विभागले छानबिनमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषय देखेमा सम्पत्ति जफत, जेल र जरिवाना गर्न अदालतमा मुद्दा लान्छ।
भयो के भने, २०७८ असार १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म जगदम्बा स्टीलको नाममा रहेको बैंक खाताबाट दीपक भट्टको बैंक खातामा शंकास्पद ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भयो।
फेरि उनले यो खाताबाट आफू एकल सेयरधनी रहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारमा ५८५१९/०६५/०६६ दर्ता नम्बर रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिमा असार १७ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म १८ करोड ४० लाख ९५ हजार ५६६ रुपैयाँ रकम जम्मा गरे।
विभाग भने फेरि राष्ट्र बैंकमा पत्र लेखेर पत्र-पत्रको खेल खेल्दैछ।
उद्योगी शंकरलाल अग्रवाल र दीपक भट्ट मिलेर हिमालयन बैंकको ऋण दुरुपयोग गरेकोसहित अन्य तीन विषयमा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको छ।
ऋण दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुर, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर तीन विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन विभागले राष्ट्र बैंकलाई भनेको हो।
विभागबाट प्राप्त पत्र अनुसार जगदम्बा स्टीलका नाममा हिमालयन बैंकबाट प्रवाह भएको ऋण अग्रवाल र भट्टले मिलेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। विभागबाट थप अनुसन्धानसहित कारबाही अगाडि बढाउन भनिएपछि राष्ट्र बैंकले यो मामिलामा बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि आफैंले कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। राजस्वका सवालमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गर्ने भएको छ।
‘थप डकुमेन्टेसनको काम भइरहेको छ। हामी त्यसपछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने छौं,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो।
ऋण दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुर ऐन आकर्षित हुन्छ। स्रोत नखुलेको कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुन्छ भने करका विषयमा राजस्व अनुसन्धान आकर्षित हुन्छ।
शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ र साहिलका पिता हुन्। सुलभ कोभिडको समयमा ‘थर्मल गन’ को कालोबजारी गर्दागर्दै ‘रङ्गेहात’ पक्राउ परेर थुनामा पुगेका थिए। थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी गरेको आरोपमा २०७६ चैत २५ मा सुलभ पक्राउ परेका थिए ।
पैसा कमाए पनि शंकर ग्रुपको राजनीतिकरूपमा पहुँच थिएन। त्यसैले उनीहरु शक्ति खोज्दै जाँदा भट्टकहाँ पुगेका थिए। भट्ट सत्ता र शक्ति प्रयोगमा त्यतिबेलासम्म स्थापित थिए। त्यसपछि भट्ट र शंकर ग्रुपबीच सम्बन्ध मात्र बढेन. लाइसेन्स, ठेक्का, नीतिगत हस्तक्षेप जताततै साझेदारी हुन पुग्यो।
शंकर ग्रुपसँग मिलेपछि भट्टलाई ‘क्यास फ्लो’ प्राप्त भयो भने शंकर ग्रुपलाई सत्ता र ब्युरोक्रेसीमा पहुँच भएको बलियो शक्ति प्राप्त भयो। त्यसयता उनीहरुको साझेदारीमा अन्य व्यवसायीहरु पनि समेटिँदै गए।
पछिल्लो समय यो समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ। यो समूहमा अग्रवाल र भट्ट मात्र छैनन्, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका मुख्य प्रवर्धक रहेका व्यवसायीहरु, पछिल्लो समय लघु बीमाको लाइसेन्स पाएका व्यवसायी र बिजुली प्रयोग गरेर पनि पैसा नतिर्ने केही व्यवसायी छन्।
यो समूहलाई ‘प्रिपेड बिचौलिया’ समूह भनिन्छ। यो समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाएर ठूलठूला नीतिगत निर्णय गराउँदै आएको छ। ती निर्णयले राज्य र उपभोक्ता दुवै ‘भिक्टिमाइज’ भइरहेका छन्।
हिमालयनको ऋण दुरुपयोग
हिमालयन बैंकले जगदम्बा स्टीललाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो। यसमध्ये ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्रयोग भएको छ। प्रयोग भएको रकममध्ये कम्पनीका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले दीपक भट्टलाई २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको ऋण दुरुपयोग गर्दै अग्रवालका धेरै व्यवसायमा साझेदारी गर्दै आएका भट्टलाई २० करोड रुपैयाँ दिएका हुन्। यो पैसा हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा हालेको देखिन्छ। ऋण दुरुपयोग गरेर पैसा हालेकाले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा भट्टको स्रोत नखुलेको देखिएको छ।
सन् २०२१ मा भट्टको सिद्धार्थ बैंक खातामा जगदम्बा स्टीलबाट ४५ करोड रकमान्तर भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा देखिन्छ। तर, जगदम्बाको लेखा परीक्षणमा ४५ करोडको कारोबारको विवरण देखाइएको छैन। भट्टको अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) खातामा ५० लाख (व्यक्तिगत) को सीमा हुँदा ४५ करोडसम्मको कारोबार भएको देखिन्छ। भट्टकै कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा ४४ करोडको सीमा हुँदा ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निकालिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
भट्टले हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी गरेको रकमको स्रोत स्पष्ट नभएको र उनको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ करोडबाट एक वर्षमै ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यी विवरण खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएपछि भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत विभागको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका हुन्।
त्यसपछि विभाग आफैंले कारबाही अगाडि बढाउने भन्दा पनि राष्ट्र बैंकमार्फत कारबाही होस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर गत वैशाख २८ गते पत्र लेखेको हो।
विभागबाट प्राप्त पत्र अनुसार, अग्रवाल र भट्ट मात्र नभएर आयुस्मा नेपाल भट्ट, इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि र जगदम्बा स्टील प्रालिमाथि पनि बैंकिङ कसुर गरेकोमा कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ। इन्फिनिटी भट्टको कम्पनी हो भने जगदम्बा अग्रवालको।
‘बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने सक्षम निकाय विभाग नभएकाले नियमन/सुपरिवेक्षण लगायत जे जे हुनु पर्ने सो गर्न’ भन्दै विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ।
यो समूहले नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो भने यसपालि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बनाएको छ। हमालले यो समूहलाई ‘क्रस गरेर’ आफ्ना लागि पैसा उठाउन थालेपछि विवाद भएको थियो। त्यही विवादमा स्टकको लाइसेन्स रोकिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : ‘प्रिपेड’ बिचौलियाका अगाडि विधिको शासन ढल्यो : कमिसन उठाउने सन्तोषनारायणमाथि छानबिन गर
त्यसपछि यो समूहले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएको हो। बोर्डमा साधारण सेयर र हकप्रद सेयरको अनुमति लिन गएका कम्पनीका सञ्चालकहरुबाट बिचौलिया प्रयोग गरेर पैसा उठाउन थालिएको थियो। पैसा दिन नमानेर ऊर्जा उद्यमीले सार्वजनिकरुपमै विरोध गरेपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पटक बयान लिइसकेको छ।
किर्ते कागजबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण
विभागले उनीहरुमाथि गलत कागजात र वित्तीय विवरण तयार पारेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भनेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
लेखा परीक्षकबाट गलत वित्तीय विवरण तयार गरी हुँदै नभएको नाफा देखाउनेसमेत काम भट्ट र अग्रवालले गरेको पाइएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। लिखत प्रमाणीकरण गर्ने नोटरी पब्लिकले दीपक भट्ट र शंकरलाल अग्रवालवीच भएको लिखत प्रमाणीकरण गरेकोमा सो लिखतमा सेयरको मूल्य नै फरक-फरक उल्लेख भएको पनि देखिन्छ।
त्यसैले विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि कारबाही अगाडि बढाउन वित्तीय जानकारी इकाईलाई पत्र लेख्न पनि राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ। विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेकाले उसले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि आफैंले भने त्यसको पहल गरेको छैन।
भट्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन्। त्यसैले विभाग उनलाई आफैंले कारबाही अगाडि बढाउन हच्किएको छ। तर, राष्ट्र बैंकलाई भने कारबाही अगाडि बढाउन भनेको छ।
वास्तविक धनी को?
दीपक भट्ट र शंकरलालबीच भएका कारोबारको रकमको स्रोत र वास्तविक धनी स्पष्ट नभएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। विभागले विभिन्न वित्तीय संस्थामा गृहिणीको रूपमा चिनिएकी अन्जना नेपाल एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिको वास्तविक धनी भएको आशंका भने गरेको छ।
अन्जना दीपक भट्टको ससुरालीतिरकी आफन्त हुन्। विभागले अन्जना, आयुस्मा, शंकरलाल र भट्ट सबैमाथि कारबाही अगाडि बढाउन लिखित पत्राचार गरेको छ।
शंकरलाल अग्रवाल र दीपक भट्टबीच भएका विभिन्न कारोबारका रकमहरुको हकमा समेत प्रयोजन र वास्तविक धनी स्पष्ट नभएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आकर्षित हुने विभागको भनाइ छ।
तर, विद्यमान ऐन अनुसार आफूले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई अगाडि बढ्न विभागले आग्रह गरेको छ। विभागले वास्तविक धनीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई जे जे गर्नु पर्ने हो सबै गर्न भनेको छ।
