काठमाडौं। वार्षिक ९ लाख रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्नेलाई सरकारले करमा विशेष छुट योजना ल्याएको छ। आयकर नियमावलीमा १५औं संशोधन जारी गर्दै सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि राहत दिएको हो।

सरकारले आयकरको मूल नियमावलीको नियम २१ मा संशोधन गर्दै ‘करयोग्य आयमा घटाउन मिल्ने’ रकमलाई वृद्धि गरिदिएको छ। यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू हुने छ।

अहिले करयोग्य आयबाट तीन लाख रुपैयाँ घटाउन मिल्नेमा अब पाँच लाख रुपैयाँसम्म घटाउन मिल्छ। तर, यसमा सर्त छ। यो घटाउने भनेको स्वीकृत अवकाश योजनामा पैसा पठाउँदा मात्र हो। 

स्वीकृत अवकाश योजनाका रुपमा नागरिक लगानी कोष, सम्बन्धित कम्पनीले स्वीकृति लिएर खोलेका कोष हुन्छन्। आयकर बढी तिरिरहेकाहरु यस्ता कोषमा पैसा राखेर करको बोझबाट जोगिन सक्छन्।

यसबाट राष्ट्रिय बचतमा पनि वृद्धि भइ सरकारलाई लगानीका लागि रकम उपलब्ध हुन जान्छ। यसबाहेक नागरिक लगानी कोषजस्ता कम्पनीहरुको व्यवसाय बढ्न जान्छ।

अहिले मासिक तीन लाख वा कुल करयोग्य आयको एक तिहाइमध्ये जुन कम हुन्छ त्यस बराबरको रकम कर कट्टी गर्न पाइन्छ। मानौं कसैले वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ आय गर्छ भने त्यसको एक तिहाइ वा तीन लाख रुपैयाँसम्म अवकाश कोषमा पठाउँदा त्यो रकम आयकरबाट घटाउन पाइन्छ। त्यसो हुँदा उसले वार्षिक २ लाख १० हजार (एक तिहाइ)लाई करयोग्य आयबाट घटाएर कोषहरुमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ।

यो कट्टीपछि उसको करयोग्य आय ४ लाख ८९ हजार ७८० रुपैयाँ हुन जान्छ। यस हिसाबले उसले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ। करयोग्य आयमा घटाउन नपाउने स्थितिमा उसले ७ लाख बराबरको आयमा अर्को १० प्रतिशत थप कर तिर्नु पर्छ।

यो ३ लाख रुपैयाँको सीमा २०५९ सालदेखि निरन्तर रहेकामा सरकारले यसपालि ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। ‘कुल करयोग्य आयको एक तिहाइ वा पाँच लाख रुपैयाँको सीमा पुर्‍याउँदा ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुनेलाई फाइदा पुग्छ,’ कर विज्ञ सीए शेषमणि दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो व्यवस्था २२ वर्षपछि संशोधन भएको छ। यसले मध्यम वर्गीयहरुलाई राहत पुग्ने छ।’

वार्षिक ९ लाख कमाउनेका लागि एक तिहाइ ३ लाख रुपैयाँ हुन्छ। अब ३ लाख रुपैयाँ घटाएर ६ लाख आयमा कर तिर्न पाइन्छ। यसो हुँदा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ।

तीन लाखको सीमालाई ५ लाख नपुर्‍याएको भए वार्षिक ९ लाख आय गर्नेले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका साथै २ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत र उब्रिएको रकममा अर्को २० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने थियो। 

‘९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरु सबैलाई यसले अप्रत्यक्ष रुपमा आम्दानी वृद्धि गरिदिएको छ,’ दाहालले भने, ‘यसबाट जागिरेलाई अवकाश हुँदा आउने रकमको सञ्चिति बढ्छ भने अहिले पनि करयोग्य आय कम देखिएर तिर्नुपर्ने दायित्वको भार कम पर्छ।’

जागिरेका लागि सरकारले अर्को पनि छुट दिएको छ। औषधि उपचार खर्चबापत करमा मिलान गर्ने सीमा बढाइदिएको छ। पहिले साढे सात सय रुपैयाँ बराबरको खर्च मिलान गर्न पाइनेमा अब १५ सय रुपैयाँ मिलान गर्न पाइन्छ। रकमका हिसाबले यो ठूलो नभए पनि वृद्धिदर भने शतप्रतिशत हो।