काठमाडौं। संसद् सचिवालयका कर्मचारी केही दिनयता विरोधमा छन्। आवास सुविधा बढाउनुपर्ने, अतिरिक्त समय भत्ता पाउनुपर्ने लगायत विभिन्न सुविधाका लागि उनीहरुले धर्ना लगायत विरोध कार्यक्रम गरिरहेका हुन्।
उनीहरुले विरोधको कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार अराजकताको हद नाघे। उनीहरुका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नुपर्यो। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि दिएको जवाफ चित्त नबुझेर सांसदहरुले प्रतिप्रश्न सोधिरहेका बेला सचिवालयका कर्मचारीले ‘ब्ल्याक आउट’ गरे।
बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उनीहरुले सांसदलाई देखाएनन्। जसका कारण बैठक स्थगित गर्नुपर्यो। न सांसदहरुले प्रतिप्रश्न सोध्न पाए, न त कार्यसुची अनुसार अरु मन्त्रीको जवाफ दिने पालो आयो।
कर्मचारीले अराजकताको हद नाघेर मनपरी गरिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बिहिबार बिहान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बालुवाटार बोलाएर सुविधा वृद्धिका विषयमा छलफल गरे। छलफलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि सहभागी थिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई मात्र सुविधा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने जवाफ दिए। उनले संसद्का कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका नाममा सुविधा वृद्धि गर्दा काम रोकेर प्रदर्शनमा उत्रिंदा माग पूरा हुने भन्दै अन्य निकायका कर्मचारीले पनि सिको गर्ने र सरकारले थेग्न नसक्ने स्थिति निम्तिने बताए।
हो, संघ सरकार मातहत अहिले ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्। तिनैमध्येका हुन् संसद् सचिवालयमा अहिले कार्यरत दरबन्दीका करिब अढाइ सय कर्मचारी। सचिवालयका १ सयभन्दा बढी कर्मचारी करारका हुन्। चाहे दरबन्दीका स्थायी कर्मचारी हुन्, चाहे करारका, उनीहरुलाई सरकारले आवास लगायत भत्ता दिने कबोल गरी नियुक्त गरेको होइन।
तैपनि उनीहरुले अन्य निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले भन्दा बढी सुविधा लिइरहेको पाइएको छ। अरु निकायका कर्मचारीले वर्षमा चाडपर्व खर्च सहित १३ महिनाको तलब पाउँछन्। तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले भने १५ महिनाको तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ। उनीहरुलाई बजेट पारित भएपछि एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहनस्वरुप दिने गरिएको हो। यस्तै फोर्स लिभबापत थप एक महिनाको तलब पनि संसद्का कर्मचारीले बुझ्दै आएका छन्।
५२ हजार निजामती कर्मचारीले संसद्का कर्मचारीले अहिले पाएसरह थप एक महिनाको तलब मागे सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार पर्नेछ।
संसद्का कर्मचारीले निजामती अरु कर्मचारीले भन्दा थप सुविधा पनि पाइरहेका छन्। त्यो हो आवास सुविधादेखि खाजा खर्च। आवास सुविधाबापत निजामती कर्मचारीले एक रुपैयाँ पनि पाउँदैनन्। तर, संसद्का कर्मचारीले भने पद अनुसार ३ हजारदेखि ३ हजार ५०० रुपैयाँ महिनैपिच्छे लिंदै आएका छन्।
उनीहरुले पाएको यो सुविधा अरु निकायका कर्मचारीले माग गरे सरकारी ढुकुटीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको भार थपिनेछ। तर, संसद्का कर्मचारीले अहिले पाइरहेको आवास सुविधा थोरै भएको भनी बढाउनका लागि दबाब दिइरहेका छन्।
उनीहरुले सभामुखको नेतृत्वमा रहेको संसद्को व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरे अनुसार खाजा खर्च समेत पाउने गरेका छन्। यो खर्च अरु निकायका कर्मचारीले पाउने गरेका छैनन्। यतिले नपुगेर उनीहरुले खाना खर्च र ओभरटाइम भत्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्।
संसद्का कर्मचारीले यसबाहेक मासिक ३०० रुपैयाँका दरले शैक्षिक भत्ता तथा मर्यादापालकले सुरक्षा भत्ताबापत मासिक ५०० रुपैयाँ पाउने गरेका छन्।
उनीहरुले केही वर्षअघि खाना खर्च र अतिरिक्त समय भत्ता पनि पाउने गरेका थिए। तर, संसद्को कुपनमा खाना खाइ त्यही शीर्षकमा खर्च समेत लिइएको पाइएपछि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले २०७३ मा खाना खर्च बन्द गरेकी थिइन्।
यस्तै, कार्यालय समयबाहेक दैनिक एक डेढ घण्टा काम गर्ने कर्मचारीले तलब बराबर नै भत्ता लिएको विकृति देखिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक वर्षअघि सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरेका थिए। यो भत्ता संसद्का कर्मचारीका हकमा मात्र होइन, कुनै निकायका कर्मचारीले पनि नपाउने गरी खारेज गरिएको हो।
विगतमा जथाभावीरुपमा भत्ता र अन्य सुविधा लिएका संसद् सचिवालयका उच्च अधिकृतहरुले अहिले कर्मचारी युनियनका नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई उक्साउने काम गरिरहेका छन्।
