
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर (ऋणको धितो) खस्किंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वमा चुनौती थपिएको बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै ऋणको उच्च ब्याजदरले समग्र माग घटेको तथा यही कारण व्यवसायहरुमा वित्तपोषण चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरेको छ।
उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको माग घट्दा बैंकहरुको वासलातमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यही कारण नाफा घटेर निष्क्रिय ऋण बढेको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरका कारण ठूला हुँदै गएकाले जोखिम नियमनमा सतर्क हुनु पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ ताका लचिलो मौद्रिक नीतिलाई पछिल्लो समय फिर्ता लिनु परेकाले ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा असर गरेको स्वीकार गरेको छ।
‘चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूका बीच पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त पुँजी, तरलता र नाफा कायम गर्न सकेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो भूमिकाले वित्तीय प्रणालीलाई अझ जटिल बनाएको छ र यसले परनिर्भरता र आन्तरिक आबद्धतालाई बढाएको छ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी, फिनटेक, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता अन्य संस्थागत बचत संस्थाहरूबीच वित्तीय स्रोतको आदान-प्रदानले दुर्लभ स्रोत जुटाई आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढावा दिन सहयोग गरेको छ। यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले चासोका रुपमा लिएको छ।
‘यस्तो आन्तरिक आबद्धताले वित्तीय प्रणालीका नयाँ पक्षहरूमा पनि जोखिम सृजना गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सेवा प्रवाहको उद्देश्यमा विचलन, कमजोर सुशासनका अभ्यासहरू र उचित वित्तीय विश्लेषण बिना अतिरञ्जित ऋण प्रवाहजस्ता समस्याहरूले सहकारी संस्थाहरूको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता उब्जाएको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
‘राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीले यी समस्याहरूलाई झन् खराब बनाउनेछ र यसले वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, विपन्न र साना ऋणीहरूलाई लक्षित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण र पहुँच बढाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनको सुरुवातमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देखाएको लचकताले बैंकिङ प्रणालीको सबल र मजबुत अवस्थालाई पुष्टि गरेको बताएका छन्।
‘यसले जोखिमहरूलाई सहन सक्छ। यस सन्दर्भमा वित्तीय स्थिरता कायम राखेर उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निरन्तर राख्न सतर्क, सक्रिय र विवेकपूर्ण बैंकिङ नियमनहरूको आवश्यकता पर्दछ,’ गभर्नरले भनेका छन्।
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2024/06/FSR-2022_23-1.pdf