काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहयोगविना आर्थिक गतिविधि बढ्दैन भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको भन्दै बजेटमा मनोबल बढाउने कार्यक्रम समावेश गर्ने बताए।
‘सरकारले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ भन्नेबारे सरकार जानकार छ। त्यसैले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘विश्वासको वातावरण बनाउनेछौं।’
उनले प्रश्न उठेकै आधारमा अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरिनु त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘प्रश्न उठेकै आधारमा कसैलाई अपराधी बनाउने काम गर्नुहुन्न। प्रश्न उठ्दैमा गल्ती गरेको भन्ने हुँदैन। तथ्य एउटा भएपनि बाहिर अर्को कुरा आइरहेको हुन्छ। त्यसैले जहाँ कमीकमजोरी छन् त्यहाँ सुधार गर्नेछौं। कानुनमा पनि आवश्यक सुधार गरिनेछ,’ उनले भने।
उनले राजस्व घटेको देखाएर विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउन दबाब आइरहेको भन्दै सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए। ‘कोहीले राजस्व ४० अर्ब गुम्यो भन्दै इभीको भन्सार बढाउन भनिरहेका छन्। अर्का तप्काले भन्सार यथावत राख्न पर्छ भनिरहेको छ। यसबारे हामी अध्ययन गरेर उचित निर्णय गर्नेछौं,’ अर्थ मन्त्री पुनले भने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
उनले वित्त र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। ‘कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग भएको रकम विकास निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
ढकालले ओभरसाइट एजेन्सी धेरै भएका कारण निजी क्षेत्रले अप्ठेरो झेल्नुपरिरहेको भन्दै यसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। उनले भूतप्रभावी कानुन जगाएर कर लिने नीति गलत भएको भन्दै आइन्दा यस्तो नहुने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिए।
‘मर्जर एक्विजिसनका लागि पहिलो बजेटले सुविधा दिने तर पछिकोले कर लगाउने गर्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यर्थमा १४ अर्ब तिर्नुपरेको छ। यस्तो अप्ठेरो पार्ने काम गर्नुभएन,’ उनले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीतिगत सुधारमा जोड दिए। उनले थप लगानीभन्दा पनि भएकै उद्योग टिकाउन गाह्रो परिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
‘पुँजी निर्माण घटिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयातित वस्तुको गुणस्तर र लेबलिङमा ध्यान दिऔं। कच्चा पदार्थमा आयात शुल्क ७ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ,’ अग्रवालले भने।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘करका दर बढाएर राजस्व बढ्दैन। बरु चोरी पैठारी बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले कर बढाउनेभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भने।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण कर्जाको माग आएको छैन। ५ करोडभन्दा बढी खाता छन्। तर माग वृद्धि गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने। उनले मालपोत, कर लगायत कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
होटल संघ नेपालकी पूर्वअध्यक्ष सिर्जना राणाले होटल उद्योगलाई भारतीय पर्यटकले ल्याउन पाउने भारुको सीमा बढाउनुपर्ने बताइन्।
