काठमाडौं। सन् २०२२ मा रुसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो। त्यसको प्रभाव डेनिस ब्रुअरी कम्पनी कार्ल्सवर्गलाई पनि पर्‍यो।

रुसमा आफ्नो उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा कठिनाई भएपछि २८ मार्चमा २०२२ मा कार्ल्सवर्गले त्यहाँको व्यापार बेचेर बाहिरिने निर्णय गर्‍यो। कार्ल्सवर्गले रुसको आफ्नो व्यापार बिक्रीमा राखेपछि नयाँ खरिदकर्ता कम्पनीमा आए।

कम्पनीले २३ जुनमा ती खरिदकर्तालाई रुसमा भएको आफ्नो बाल्टिक ब्रुअरी सर्तसहित बिक्री गर्ने घोषणा गर्‍यो। तर त्यसको एक महिना नबित्दै १६ जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कार्ल्सवर्गलाई लिएर एउटा आदेश जारी गरे।

त्यो आदेशमार्फत पुटिनले कार्ल्सवर्गको व्यवस्थापन अस्थायीरुपमा सरकारको कब्जामा लगे। उनको आदेशपछि बाल्टिक ब्रुअरीको व्यवस्थापन नियन्त्रण संघीय सरकारको राज्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले लियो।

कार्ल्सवर्गका अनुसार बाल्टिक ब्रुअरीमा उसको सेयर त छ, तर त्यो कम्पनी र कम्पनीको व्यापारमा कुनै नियन्त्रण र प्रभाव छैन। व्यवस्थापनमा नियन्त्रण नभएपछि कार्ल्सवर्गले त्यहाँको आफ्नो लगानीलाई ‘राइट अफ’ गरेको छ भने त्यसलाई घाटाका रुपमा कम्पनीले ब्यालेन्ससिटमा देखाएको छ।

लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र निजी क्षेत्रले हामी नेपालमा तपाईंको लगानीलाई स्वागत गर्छौं भन्ने सन्देश दिएका छन्। तर गत फागुन ६ गतेको एनसेलसँग सम्बन्धित र वैशाख १३ गते सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सन्देश भने सरकारले जतिबेला पनि तपाईंको लगानी कब्जा गर्न सक्छ भन्ने छ।

कम्पनीले रुसको आफ्नो व्यापारलाई ‘डिसकन्टिन्यूड अपरेसन’का रुपमा राखेको छ र त्यसका लागि ८ अर्ब ७ करोड डेनिस क्रोनर (१ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ) घाटा लेखाङ्कन गराएको छ।

गत अक्टोबरमा कार्ल्सवर्गले आफ्नो ब्राण्डमा उत्पादन, बजारीकरण र बिक्रीका लागि बाल्टिक ब्रुअरीसँग भएका आफ्ना सबै करार अन्त्य भएको घोषणा समेत गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति र व्यापारको रक्षाका लागि कानुनी लगायत सम्पूर्ण विकल्प प्रयोग गरिरहेको समेत जानकारी दिएको छ।

लगभग यस्तै अवस्था सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल ‘कब्जा’को प्रक्रिया सुरु गरेको छ र त्यो पनि ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको कम्पनी।

अझ त्यसमाथि सरकारले कम्पनी ‘कब्जा’को सन्देश ४ दर्जनभन्दा बढी देशबाट सयौं सम्भावित विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर लगानी सम्मेलन गरिरहेका बेला सार्वजनिक गरेको छ।

लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र निजी क्षेत्रले हामी नेपालमा तपाईंको लगानीलाई स्वागत गर्छौं भन्ने सन्देश दिएका छन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ मा गरेको र वैशाख १३ गते सार्वजनिक एनसेलसँग सम्बन्धित निर्णयको सन्देश भने सरकारले जतिबेला पनि तपाईंको लगानी कब्जा गर्न सक्छ भन्ने छ।

—

पाँच महिनाअघि एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर लगानी भएको आजियाटा कानुनी अनिश्चितता, नियामकीय भेदभाव, घट्दो व्यापार र करको ठूलो जोखिम औंल्याउँदै नेपालको आफ्नो व्यापार बेच्ने निर्णयमा पुगेको थियो जसरी डेनमार्कको कार्ल्सवर्गले रुसमा भएको बाल्टिक ब्रुअरीको सेयर बेच्दै थियो।

आजियटाले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीका लागि स्थानीय सेयर साझेदारलाई छान्यो। एनसेलको स्थानीय साझेदार सुनिभेराका लगानीकर्ताले आजियटाको सेयर खरिद गर्नका लागि बेलायतमा स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनी खडा गरे।

आजियटाले आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा भएको रेनल्ड होल्डिङको सेयर बेलायतमै दर्ता भएको अर्को कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गर्‍यो।

कम्पनीले रेनल्डको आर्थिक दृष्टिकोण, नियामक, कानूनी मामिलाको परिणाम र व्यावसायिक चुनौतीका आधारमा रहेर हानी (इम्पेयरमेन्ट) परीक्षण गरेको थियो।

यो परीक्षणका आधारमा एनसेलमा भएको आजियटाको लगानी किन बेच्न जरुरी छ भन्ने आजियटाको व्यवस्थापनले आकलन गरेको थियो। एनसेलको २५ वर्ष लाइसेन्सको अवधि सन् २०२९ मा सकिने र त्यो आधारमा कम्पनीलाई हुने लाभहानी परीक्षण गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदन भन्छ,

१. यदि अरु सबै स्थिर रहँदा रहँदै पनि कम्पनी (एनसेल)को वार्षिक आम्दानीको वृद्धिदर एक प्रतिशतले मात्रै घट्ने हो भने पनि कम्पनी (आजियटा)लाई थप १२ करोड ८४ लाख रिंगिट (३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) हानी हुन्छ।

२. यदि अरु सबै स्थिर रहँदा रहँदै पनि इबिडिटा (ब्याज, कर, ह्रासकट्टी र आर्मोराइजेसनअघिको आम्दानी) मार्जिन वार्षिक १ प्रतिशतले मात्रै घट्ने हो भने पनि कम्पनी (आजियटा)लाई वार्षिक थप ६ करोड रिंगिट (१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ) हानी हुन्छ।

३. यदि अरु सबै स्थिर रहँदा रहँदै पनि आम्दानीको अनुपातमा पुँजीगत लगानी वार्षिक १ प्रतिशत बढाउने हो भने कम्पनी (आजियटा)लाई ७ करोड ४० लाख रिंगिट (२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) हानी हुन्छ।

सञ्चालनमा चुनौती थपिंदै जाने भएपछि एनसेल बिक्री अघि आजियटाले एनसेलको होल्डिङ कम्पनी आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेमा गरेको ५ अर्ब ३४ करोड रिंगिट अर्थात १ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको लगानीलाई घाटामा लेखाङ्कन गराएको थियो।

ठूलो घाटा बेहोरेर आजियटा एनसेलबाट बाहिरिएपछि त्यसको खरिद बिक्री मूल्यलाई लिएर नेपालमा विवाद सिर्जना भयो। त्यो विवादको निरुपणका लागि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन समिति बनायो।

समितिको सुझावका आधारमा ६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल ‘कब्जा’ गर्ने निर्णय गर्‍यो। जसरी पुटिनले राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत बाल्टिक ब्रुअरीको व्यवस्थापन कब्जा गर्ने निर्णय गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुनको निर्णयमा लेखिएको छ, अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत सामावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने।

तर एकै दिन एउटै विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परस्पर विरोधी देखिन्छ। जस्तो मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ गते भएको निर्णयको बुँदा नम्बर ३७ को १ क भन्छ, प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेयर खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने। सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने।

व्यवहारमा आजियटाले एनसेलको होल्डिङ कम्पनी रेनोल्डस होल्डिङ स्पेक्ट्रालाइटलाई बिक्री गरेर हिंडिसकेको छ। उसले त्यो लगानीमा भएको डेढ खर्ब रुपैयाँलाई घाटामा लेखाङ्कन गरिसकेको छ, त्यो जानकारी उसले मलेसियामा आफ्ना सेयरधनी र नियामकलाई दिइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यो कारोबार सम्पन्न पनि भैसकेको छ।

तर नेपाल सरकारले माथिको निर्णय बमोजिम यो कारोबारलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ। तर त्यही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा ३८ मा सरकार भन्छ, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा देहाय बमोजिम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने:

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको देखिंदा तत्काल कर परीक्षणा गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने। साथै, यस खरिद बिक्रीबाट आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकर लगायत कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्वसमेत निर्धारण गरी कर असुल गर्ने।

फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको ३७ र ३८ बुँदा अनुसार सरकार आफैं स्पष्ट छैन। ३७ नम्बर बुँदाले खरिद बिक्रीलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ। तर ३८ नम्बर बुँदामा ‘यो कारोबार’ भन्दै खरिद बिक्री भइसकेको मानेर सरकार लाभकर असुलीको चक्करमा देखिन्छ।