डेढ खर्बको एनसेल डिलमा कहाँ चुक्यो आजियाटा? डीडीएले देखाएको जोखिम ‘ओभरसाइट’ गर्दा ‘घातक’

बिजमाण्डू
२०८० मंसिर २५ गते १५:५१ | Dec 11, 2023
डेढ खर्बको एनसेल डिलमा कहाँ चुक्यो आजियाटा? डीडीएले देखाएको जोखिम ‘ओभरसाइट’ गर्दा ‘घातक’


काठमाडौं। २१ डिसेम्बर २०१५ मा मलेसियन टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम खेलाडी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्विडिस टेलिकम कम्पनी टेलियासँग १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने घोषणा गर्‍यो।

Tata
GBIME
Nepal Life

त्यतिबेलाको विनिमयदर अनुसार यो १ खर्ब ४३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको डिल थियो। वार्षिक ६२ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी, २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुनाफा, ७० अर्ब रुपैयाँमाथिको नगद रिजर्भ, त्यतिबेलाको सन्दर्भमा आजियाटाले एनसेलमा पाएको डिल कमजोर थिएन।

तर, आठ वर्ष नपुग्दै आजियाटा एनसेलको त्यही सेयर स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यलाई ५ करोड अमेरिकी डलर नगद, २७ अर्बको बैंक दायित्व र दायित्व स्वीकार नगरी भविष्यमा प्राप्त हुने लाभांशमा चित्त बुझाएर ‘एक्जिट’ हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो।

सार्वजनिक एउटा विवरणअनुसार ८ वर्षको बीचमा आजियाटाले एनसेलमा भएको लाभांश लगेर पनि आफ्नो सेयर बेच्दा ४ अर्ब ८० करोड रिंगिट अर्थात् आजको विनिमयदर अनुसार नेपाली १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटा खानुपर्‍यो।

युरोपेली टेलिकमको दबदबा भएको एसियाली बजारमा क्षेत्रीय टेलिकम प्लेयरका रुपमा उदाउन खोजेको आजियाटाले आखिर नेपालको सबैभन्दा सफल कम्पनी किन्दा पनि कहाँ मार खायो? ऊ कुन रणनीतिमा कसरी चुक्यो?

सन् २०१५ डिसेम्बरको दोस्रो साता आजियाटाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमालुद्धिन इब्राहिम स्थानीय साझेदार र आफ्ना सहयोगीसहित प्राइभेट प्लेनमा नेपाल आएका थिए।

उनी त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधैं प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली

आजियाटाले एनसेलको सेयर खरिद गर्न लागेको जानकारी सीईओ जमालुद्धिनले ओलीलाई दिए। र, उनले ओलीसँग सहज कारोबारको वातावरण, पुँजीगत लाभकरमा छुट र लाभांश फिर्ता लैजान पाउने सुविधा लगायत विषयमा सहयोगको आश्वासन मागे।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त सूचना नकेलाई आफूसँग ब्रिफिङमा आएका जानकारीलाई ‘क्रस’ नगरी हचुवाको भरमा जमालुद्धिनलाई सहयोग गर्ने वचन दिए।

कारोबारको प्रकृति र नेपालको कानूनले तय गरेका करका सीमाका विषयमा ओली जानकार थिएनन्। उनले जान्न पनि चाहेका थिएनन्। उनी आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन विवादास्पद महानिर्देशक चुडामणि शर्माको ब्रिफिङमा भर परेका थिए।

आखिर ओलीको सहयोगको त्यो एउटा आश्वासन आजियाटाका लागि घाँडो भयो। त्यसको बदलामा नेपालको डिलमा आजियाटा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाँदै नेपालबाट झिटिगुण्टा उठाएर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो।

एनसेलको स्वामित्व आफ्नो मातहत ल्याउनका लागि आजियाटाले ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) गर्दै थियो। डीडीए गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट र लिगल फर्मले नेपालमा केही स्थानीय फर्मलाई जिम्मा दिएका थिए।

त्यसैमध्ये अडिट फर्मका एक जना वरिष्‍ठ चार्टर्ड एकाउण्टेन्टले पुँजीगत लाभकरका विषयमा जानकारी लिन सरकारका एक विज्ञ अधिकारीलाई भेटे।

ती अधिकारीले भनेका थिए, ‘देशबाहिर कारोबार भए पनि अन्तरनिहीत स्वामित्व हस्तान्तरण हुने कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ।’ उनकै भनाइअनुसार आजियाटालाई बुझाइएको डीडीए रिपोर्टमा एनसेलमा भएको अन्तरनिहीत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्न सक्ने भनेर सम्भावित जोखिममा यसलाई राखिएको थियो।

तस्विर: रोयटर्स

स्वीडेनको टेलियासँग नेदरल्याण्डमा एउटा कम्पनी थियो, टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल नाम गरेको, त्यही कम्पनीसँग सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर थियो। रेनोल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो।

मलेसियामा भएको आजियाटाले बेलायतमा त्यही सेयर किन्न एउटा कम्पनी खोल्यो, आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युके, यही कम्पनीले टेलियासोनेरा नर्वे नेपालसँग रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनी खरिद गर्‍यो।

स्पाइस सेल हुँदै एनसेल बनेको कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर त्यसअघि कम्तीमा पनि आधा दर्जन पटक विदेशमा कारोबार भएको थियो। अपवादमा एउटा कारोबारमा लगाएबाहेक यसअघि यो कम्पनीको यस्तै कुनै पनि कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लागेको थिएन।

त्यही भएर जोखिम देखाउँदा देखाउँदै पनि पुँजीगत लाभकर नतिरि यो कारोबार गर्न आजियाटा तयार भयो। त्यसमाथि अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री तहबाट आजियाटाले सहयोगको आश्वासन पाएको थियो।

यो डिलमा सहयोग गर्ने बाँकी रहलपहल प्रतिबद्धता आजियाटाले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माबाट पायो। त्यसलाई फर्मलाइज गर्न आजियाटाले महानिर्देशक शर्माको व्यक्तिगत इमेलमा यो कारोबारमा कर लाग्दैन भन्ने माग दाबीसहित पूर्वादेश मागेको थियो।

तर, विविध कारण शर्माले त्यो पूर्वादेश दिन सकिरहेका थिएनन्। त्यतिबेला देशमा बालुवाटारबाहेक दोस्रो शक्तिकेन्द्र थियो, टंगाल। टंगालमा मुख्यालय भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त थिए, लोकमान सिंह कार्की।

एनसेल डिल घोषणाको केही दिनसम्म उनी पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए, एक दिन उनी पनि त्यो अडानबाट युटर्न भए। र, यो कारोबारमा सहजीकरण नगर्ने हरेक सरकारी कर्मचारीमाथि उनले रवाफ देखाउन थाले।

सबै सेटिङपछि आजियाटाले यो डिलमा पुँजीगत लाभकर लागे त्यो आफ्नो जोखिम हुने गरी टेलियासँग कारोबार अघि बढायो। डीडीएले देखाएको जुन जोखिमलाई ‘ओभरसाइट’ गरेर आजियाटा अघि बढ्यो यो डिलमा उसका लागि सबैभन्दा ‘घातक’ त्यही सावित भयो।

एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्‍ने रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई टेलियाले बिक्री गर्ने र आजियाटाले खरिद गर्ने सूचना खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैले २१ डिसेम्बर २०१५ मा आफ्ना सेयरधनीलाई दिए। त्यहाँ सूचना दिएपछि नेपालमा पनि यो खबर बन्यो।

खबरलगत्तै बिजमाण्डूले एनसेल: डेढ खर्बको डिल राज्यलाई हात लाग्यो शून्य शीर्षकमा समाचार लेख्यो।

त्यसको तेस्रो दिन दिउँसो नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थ मन्त्रालय पुगे। तत्कालीन अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकक्षमा राजस्व सचिव राजन खनाल, राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल लगायतको अनौपचारिक जमघट भयो।

अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार

चर्चाको दौरानमा यो कारोबारबाट नेपाल सरकारले के लाभ पाउँछ भन्ने कुरा भयो। नेपालको इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिलबाट नेपालले पुँजीगत लाभकर पाउने निष्कर्ष त्यहाँ निस्कियो।

आजियाटाले लाभकर नतिरे त्यसलाई तान्ने एउटा आधार आयकर ऐनको दफा ५७ हुन सक्नेतर्फ संकेत गरियो। यो दफामा कुनै कम्पनीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए आकर्षित हुने व्यवस्था छ।

रेनोल्ड होल्डिङ्ससँग नेपालबाहेक अन्यत्र कुनै चल/अचल सम्पत्ति छैन र त्यो बिक्री हुनुको अर्थ एनसेलको सेयरधनी परिवर्तन हो। यसरी रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयरधनी परिवर्तन हुँदा त्यसको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको स्वामित्व पनि फेरियो। यसरी रेनोल्ड होल्डिङ्ससँग भएको एनसेलको ८० प्रतिशत अन्तरनिहीत स्वामित्व परिवर्तन हुँदा दफा ५७ आकर्षित हुन्छ।

यो डिलमा बिस्तारै दुई धार बन्दै जान थाल्यो। एउटा सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र दोस्रो कर्मचारी संयन्त्र। राजनीतिक नेतृत्व कर छुट दिनेतर्फ अघि बढ्यो भने कर्मचारी संयन्त्र राजस्व असुलीको योजनामा लाग्यो।

कर्मचारी संयन्त्रको योजनामा मिडियाबाट बिस्तारै सहयोग हुन थाल्यो। बिस्तारै विपक्षी दलका युवा नेता तथा नागरिक समाजसमेत जोडिन थाले। कारोबारमा लाभकर लाग्छ भन्ने कानुनीरुपमा त थियो नै, सामाजिक रुपमा पनि जनमत बन्न थाल्यो।

टेलियाको तर्फबाट एनसेलको व्यवस्थापनमा आएका कर्मचारी नेपाल छाडेर हिंडे। ठूला करदाता कार्यालयले पनि यो कारोबारलाई बिस्तारै आफ्नो पञ्जामा लिन थाल्यो। अन्तत: एनसेलले सुरुमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन भएको स्वीकार गर्‍यो।

तस्विर: द इकोनोमिक टाइम्स

एनसेलले स्वामित्व परिवर्तन भएको स्वीकार गरेपछि यो कारोबारमा पुँजीगत लाभ भएको हो भन्ने तथ्य पनि कानूनीरुपमा प्रमाणित हुँदै जान थाल्यो। तब टेलियाका तर्फबाट भन्दै एनसेलले लाभकरका रुपमा अग्रिम आयकर बुझायो।

पछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुग्यो। सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो। यो फैसलापछि आजियाटाले टेलियाका तर्फबाट भन्दै सबै लाभकर बुझायो। आजियाटा त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनसम्म पुग्यो। त्यहाँ पनि आजियाटाले मुद्दा हार्‍यो, नेपालले जित्यो।

 —

गल्ती टेलियाको पनि थियो

सन् २००८ मा टेलियासोनेराले कजाख कम्पनी भाइजरसँग रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद गरेपछि टेलियाको प्रवेश नेपालमा भएको थियो। त्यतिबेलाको स्पाइस नेपाल टेलियाले किनेपछि एनसेल बनेको थियो। यो अफसोर कारोबार कसरी भएको थियो? कतिमा भएको थियो? त्यसको विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।

एनसेलको सेयर विदेशमा अर्बौं रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो। तर, त्यसको असर एक पटक पुँजीगत लाभकर तिर्नबाहेक नेपालमा कहिल्यै देखिएको थिएन। कम्पनी अर्बौं रुपैयाँको बन्दा पनि एनसेलको चुक्ता पुँजी उही १० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसमा कुनै प्रभाव परेको थिएन।

स्पाइस नेपाल हुँदै एनसेल बन्दासम्म त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर विदेशीसँग थियो, बाँकी २० प्रतिशत अर्थात् २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर नेपालका स्थानीय साझेदारसँग थियो।

टेलियाको प्रवेशपछि एनसेलको कारोबार बढेर गयो। कम्पनीले प्रशस्त मुनाफा कमाउन थाल्यो। नाफा कमाए पनि लाभांशका रुपमा विदेश लैजान टेलियाले सकिरहेको थिएन।

त्यसको पेच कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा पर्‍यो। टेलियाले लाभांश लैजान खोजेकोमा राष्ट्र बैंकले रोकिरहेको थियो। राष्ट्र बैंकले एनसेलबाट लाभांश लैजानुअघि विदेशी लगानीकर्ताले ल्याएको भनिएको चुक्ता पुँजी ८ करोड रुपैयाँ कुन स्रोतबाट कहिलेको मितिमा कुन माध्यमबाट ल्याएको हो? त्यसको स्रोत खोजिरहेको थियो।

तर, टेलियाले स्रोत देखाउन सकिरहेको थिएन। त्यही कारण टेलियाले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कर तिरेर १३ अर्ब, आव २०७०/७१ मा १८ अर्ब र आव २०७१/७२ मा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाउँदा पनि लाभांश लैजान सकेको थिएन।

यसरी मुनाफा जम्मा हुँदा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म कम्पनीको खातामा झण्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिरेको रकम जम्मा थियो। एनसेलको स्वामित्व आजियाटालाई हस्तान्तरण भएको आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मुनाफा थियो। त्यो जोड्दा कम्पनीको रिजर्भमा ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।

तस्विर: रोयटर्स

कहाँ भयो गल्ती?

यसरी कम्पनीको खातामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यसम्म झण्डै ७८ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भ बसेको थियो। एनसेलको भ्यालुएसन गर्दा टेलियाले रिजर्भसहित गर्‍यो भने आजियाटाले पनि नगद रिजर्भसहित खरिद गर्‍यो। यसले कम्पनीको भ्यालुएसन बढायो।

यसमा बाटो सुल्टो के हुन्थ्यो भने आयकर तिरेर जम्मा भएको रकम टेलियाले लैजाने सर्तमा आजियाटाले भ्यालुएसन घटाउनुपर्दथ्यो। झण्डै ७८ अर्ब रुपैयाँको ५ प्रतिशत लाभांश कर अर्थात् करिब ४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेपछि लाभांश रिपार्ट्रिएसन हुन्थ्यो।

त्यसो गर्दा साधारण हिसाबमा एनसेलको भ्यालुएसन त्यतिबेला १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आउँथ्यो। त्यसको ८० प्रतिशत सेयरका लागि पुँजीगत लाभकर तिर्दा टेलियाले २०/२२ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो।

तर, पछि नगद रिजर्भलाई पनि भ्यालुएसनमा जोड्दा ८० अर्ब रुपैयाँको समेत २५ प्रतिशत लाभकर आजियाटाले तिर्नुपर्‍यो। जुन रकम ५ प्रतिशत करमा बाहिर जान सक्थ्यो त्यसका लागि आजियाटाले थप २५ प्रतिशत तिर्नुपर्‍यो।

लगभग रिजर्भका लागि मात्रै आजियाटाले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्‍यो। यसरी लाभकर तिरेपछि फेरि त्यो रिजर्भलाई लाभांशका रुपमा रिपार्ट्रिएसन गर्दा थप ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो।

कारोबार हुनासाथ लाभकर तिरिएन। लाभकर तिर्न ढिलाइ गरेपछि त्यसमा जरिबाना र ब्याज समेत जोडियो। आजियाटाले कारोबार मूल्यबाहेक लाभकर, जरिबाना र ब्याज गरेर झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्‍यो।

यसले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा आजियाटाको कुल खर्च दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो।

एनसेलको कर्पोरेट कार्यालय लैनचौर

आजियाटाले एनसेलमा जम्मा भएको रिजर्भ खरिद गर्नासाथ लिएर जान पनि सकेन। एनसेल खरिदका लागि आजियाटाले ऋणका रुपमा वित्तीय स्रोत जुटाएको थियो। त्यसले गर्दा आजियाटाको वित्तीय लागत समेत बढ्यो।

त्यसमाथि नेपालमा कर विवादका कारण कम्पनी पनि बद्‍नाम भयो। यसले कम्पनीको छविमा मात्र धक्का दिएन, कारोबारमा समेत प्रभाव पर्‍यो। दोस्रो कम्पनीको छवि जोगाउन तथा कर, अदालत लगायत मामिला सुल्झाउन एनसेलको व्यवस्थापन बढी व्यस्त भयो। यसले पनि स्वाभाविकरुपमा कम्पनीको कारोबारमा प्रभाव पार्‍यो।

बढी लागत, विवादास्पद छवि र घट्दै गरेको बजारका कारण आजियाटालाई नेपालको बिजनेस सोचेजस्तो भएन। टेलिकममा एसियाको क्षेत्रीय टाइगर बन्ने आजियाटाको सपनामा नेपालका कारण ठूलै धक्का मात्र लागेन, सपनामा तुषारापात समेत भयो।