सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : टालाटुली बटुली, छैनन् आशा जगाउने बुँदा

प्रकाश भण्डारी
२०८१ जेठ १ गते १९:४१ | May 14, 2024
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : टालाटुली बटुली, छैनन् आशा जगाउने बुँदा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै

काठमाडौं। सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्‍यो। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब पौने २ घण्टा लगाएर २१७ बुँदा वाचन गरे। तर ती कुनै बुँदामा पनि बैठकमा ताली बजेन।

Tata
GBIME
Nepal Life

सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत ताली बजाउन आवश्यक नदेखेको नीति तथा कार्यक्रम टालाटुली बटुलीजस्तो देखिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको र युवाहरुमा निराशा बढेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउने अवसर सरकारले खेर फालेको छ। सरकारले पुरानै नीति जोडजाड गरी निराश तुल्याउने काम गरेको छ।

५५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा आशा जगाउने कुनै बुँदा पनि छैनन्। एक दशकअघिदेखि सुनाइँदै आएका विषयलाई सरकारले यसपालि पनि निरन्तरता दिएको छ।

पशुपन्छीजन्य मासु र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने, कन्ट्री रेटिङ गराउने, स्टार्टअप व्यवसाय गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने लगायत कुरा पुरानै हुन्। केही वर्षयता यी बुँदा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरिंदै आएका छन्। तर कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन।

अर्थतन्त्रमा सुधार आएको झुटो दाबी सरकारले गरेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनेकै दिन वैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सुशासनको गफ पनि जनताले पत्याउन छोडिसकेका छन्।

सरकारले रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधारको क्षेत्रमा कुनै आशा जगाउन सकेन। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम शिघ्र गर्ने, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको काम अघि बढाउने, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई तीब्रता दिने कुरा पुरानै हुन्।

‘विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्‍कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक’ बनाउने कुरा यसअघिका कार्यक्रमबाट कपीपेस्ट गरिएको छ। आयोजनाहरुमा कछुवा गतिको काम गराइबाट नै नतिजा स्पष्ट हुन्छ।

काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग २०८३ चैतमा सक्ने कुरा पनि नयाँ होइन। करिब ७ वर्षअघि ४ वर्षमा पूरा गर्न भनेर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म एक तिहाइ पनि काम भएको छैन।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एक दशक नाघेको छ। सरकारले यसपटक पनि त्यही आयोजना बनाउने कुरा गर्दा जनता आशावादी हुन्छन् भन्ने सोचेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अघि बढाउने कुरा पोहोर पनि भनिएको थियो। यो एक वर्षमा के प्रगति भयो सबैसामु जगजाहेर छ। अब वर्षा लागेपछि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने छैन।

‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइनेछ। छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्‍चालन र व्यवस्थापन गर्न लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ भनिएको छ। यसो भनेको पहिलो पटक होइन। तर व्यावसायिक वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि

व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ भन्नका लागि अहिले राजस्व संकलनबाट प्रस्ट हुन्छ। चालु वर्ष १० महिनामा लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन हुन सकेन। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नमान्दा बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिन पुगेको छ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिए पनि त्यसका लागि नीति र कार्यक्रम छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका कुरा वर्षौंदेखि सुन्दा सुन्दा किसान नै दिक्क भइसकेका छन्। हुन पनि उत्पादन बढ्न नसकेकाले खाद्यान्नमा विदेशी परनिर्भरता बढ्दो छ।

नीति तथा कार्यक्रममा २८ ठाउँमा रोजगारी शब्द प्रयोग गरिएको छ। तर रोजगारी कुन क्षेत्रमा कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन।

अघिल्लो वर्ष सरकारले ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ कार्यक्रममार्फत थप ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको थियो। तर यो वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा गुजारा चलाउने उपाय नभएपछि विभिन्न मुलुक पुगिसकेका छन्।

‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा १८८ बुँदा थियो, अहिले धेरैतिरबाट जोडजाड गरेर २१७ बुँदा पुर्‍याइएको छ।

यसपटक ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यो बुँदा सुनाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले नै हाँसो रोक्न सकेनन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि संसद् बैठकबाट बाहिरिंदै

सरकारले हलिउड र बलिउडका चलचित्र निर्मातालाई नेपाल भित्र्याउने अपत्यारिलो कुरा सुनाएको छ। ‘हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको ८९ औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। कसरी आकर्षित गर्ने? कार्यक्रम छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद् भवनमा

त्यसैले त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत भनेको छ। ‘सरकारको नीति कार्यक्रम परम्परागत खालको छ। पुरानै कार्यक्रम आएका छन्। विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी भनेर आएका साथीहरु अहिले युवालाई विदेश पठाइरहेका छन्,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने।

अघिल्लो वर्ष बजेट प्रस्तुत गरेका कांग्रेस नेता डा‍. प्रकाशरण महतले त नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्र थप बिग्रिने खालको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा सुधार होला भन्ने विश्वास छैन। अर्थतन्त्रमा थप क्षयीकरण हुने देख्छु,’ डा. महतले भने।

राष्ट्रपतिले वाचन गर्दा ताली बजाउन आवश्यक नठानेका सत्तारुढ दलका सांसदले पत्रकारसामु भने निति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा क्रमिक सुधारका र कार्यान्वयन हअुने खालका विषय समेटिएको भनेका छन्।

एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले पनि नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो भएको भन्दै तारिफ गरे। ‘समाजवादलाई ग्यारेन्टी गर्ने गरी आएको छ। नीति कार्यक्रममा आएका विषय बजेटमा समावेश भए राम्रो हुन्छ,’ गैरेले भने।