बर्सेनि आउने बजेटले परम्परागत लयभन्दा पृथक धार समात्न सकेको छैन। यसपटकको बजेट कस्तो आउला? आँकडा र अनुमान थरीथरी भइरहँदा सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने क्षेत्रलाई धेरै आश्वासन दिइरहेको छ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षको संशोधित १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोडको आँकडामा १६.३७ प्रतिशतको वृद्धिसहित चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षासँगै केवल रु. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रहनेगरि संशोधित अनुमान भइसकेको छ।

आकारगत हिसाबले हेर्दा वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा समेट्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। ४ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने अनुमान विभिन्न निकायहरुबाट भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको आयतन करिब ५७ खर्बको हाराहारीमा रहने अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत संकलन तथा परिचालनका मुख्य शीर्षकहरुमा गरिएका रकम विनियोजनहरु संक्षिप्तरूपमा हेर्दा निम्नबमोजिमका प्रवृत्तिहरु भेट्न सकिन्छ। 

नेपाली अर्थव्यवस्थामा वित्तीय घर्षण पैदा हुँदा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न सकेको छैन। बेरोजगारी बढ्दै गएको छ, समग्र बजार–मागमा उल्लेख्यरुपमा ह्रास आएको छ। राजस्व संकलन कमजोर बनेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अवस्थामा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन।

वैश्विक अर्थतन्त्रमा देखिएका दरार तथा स्वदेशी अर्थतन्त्रमा व्याप्त प्रतिकूलताहरुबाट नेपाली अर्थव्यवस्थामा वित्तीय घर्षण पैदा हुँदा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न सकेको छैन। बेरोजगारी बढ्दै गएको छ, समग्र बजार–मागमा उल्लेख्यरुपमा ह्रास आएको छ। राजस्व संकलन कमजोर बनेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अवस्थामा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन भने वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा समेत कर्जा प्रवाह हुन नसकी धमाधम बजारको तरलता प्रशोचन गर्ने तथा स्थानीय तहमा जाने सरकारी पैसा बैंक निक्षेपमा गणना नगर्ने आदि जस्ता वैकल्पिक रणनीतिहरु बनेका छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा सरकार आगामी आर्थिक बर्षका लागि देशको बजेट तर्जुमा गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटिसकेको छ। आगामी बजेटमा विगतमा झैं प्रतिकूल विचलन सृजना हुन नदिइ आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई अपेक्षाकृत दिशातर्फ निर्देशित गर्न आवश्यक केही प्रमुख प्रसंगहरुलाई संक्षिप्तरूपमा विश्लेषण गर्दा भेटिने केही तत्थ्यांकीय प्रमाणहरु मननीय छन्।

स्रोत संकलन

बजेटमा वित्तीय स्रोतको संकलन मुख्यरूपमा राजस्व आम्दानी, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान जस्ता शीर्षकहरुमा केन्द्रित हुने गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको मुख्य शीर्षकमा आधारित स्रोत संकलनमा प्रकाशित तथ्यहरु हेर्दा निम्नानुसारको मात्रै उपलब्धि भएका देखिन्छन्।

अबको स्रोत संकलनका आँकडाहरु प्रमाणिक एवं वास्तविकतामा आधारित रहनुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ। अन्यथा कर्मकाण्डी प्रवृत्तिका पुनरावृत्तिमा  अर्थतन्त्र गाँजिने छ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा हासिल भएका माथिका स्रोत संकलनका झिना उपलब्धिहरु तथा अन्तर्निहित कारकहरुले पक्कै पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ। त्यसैले अबको स्रोत संकलनका आँकडाहरु प्रमाणिक एवं वास्तविकतामा आधारित रहनुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ। अन्यथा कर्मकाण्डी प्रवृत्तिका पुनरावृत्तिमा  अर्थतन्त्र गाँजिने छ।

क. राजस्व आम्दानीः देशमा राजस्व आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा करबाट र बाँकी रकम गैरकरका विभिन्न शीर्षकहरुबाट आर्जन हुने गरेको देखिन्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २३ प्रतिशत रकम राजस्व आम्दानीबाट प्राप्त हुने गरेको तथ्यांकहरुबाट प्रष्टिन्छ। पूर्वाधारहरुको विकासमा अधिक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने देशहरुमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्व आम्दानीको अनुपात अधिक हुनु ठिकै हुने भए तापनि हाम्रो जस्तो केवल १७.२५ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च हुने देशमा यसले उपभोगमा ह्रास ल्याएर समग्र माग कटौतीमा टेवा पुगी आर्थिक क्रियाकलापहरु खुम्चिन सक्नेसम्मका परिस्थिति सृजना हुन सक्छन्।

त्यसैले आगामी बजेटको आकारलाई टेवा पुर्याउन करका दरहरुमा वृद्धि गर्नुभन्दा पनि करका दरहरु घटाइ दायरा विस्तारमा ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन सक्छ। बजेटको आकारलाई लोकप्रियताकै लागि भए पनि बढाउने र बढेको आयतनलाई भरथेग गर्नकै लागि राजस्व आम्दानीलाई बढाउने, करका दरहरु बढाउने आदि जस्ता गतिविधिहरुले वित्तीय नीतिको गरिमालाई फितलो एवं निष्प्रभावी बनाउन सक्छन्।

जबर्जस्ती आँकडामा देखाइने वृद्धिले तत्कालिन समयमा केही क्षणिक लोकप्रियता हासिल हुन सक्ने भए तापनि यसबाट अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकारका दीर्घकालीन असरहरु देखिन्छ। त्यसैले यसतर्फ बजेट निर्माताहरु समयमै सजग रहन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचारको व्याप्तता, आयात प्रतिस्थापनको वास्तविकता, विदेशी विनिमयको पर्याप्तता, विद्यमान समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता आदि जस्ता अनेकन पक्षहरु समेतको सूक्ष्म विश्लेषण गरि राजस्व आम्दानीको आकलन हुनु वर्तमान समयको आवश्यकता हो। 

ख. वैदेशिक अनुदानः वित्तीय स्रोत संकलनमा वैदेशिक अनुदान शीर्षक पनि अटाउने गर्दछ। तर, वास्तविकतामा हेर्दा सधैं आशा गरेभन्दा धेरै नै कम मात्रै उपलब्धिहरु हासिल हुने गरेको तथ्यांकहरुबाट प्रष्टिन्छ। कतिपय अनुदानहरुमा प्राविधिक सहयोग समेत समावेश रहने हुँदा बजेटमा उल्लिखित रकम अपेक्षाकृतरूपमा वित्तीय स्रोतका रुपमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ।

त्यसैले अनुदानहरुलाई बजेटमा वित्तीय स्रोतका रूपमा राख्दा प्रस्तावित रकम प्राप्त हुने समय, तरिका, सर्तहरु तथा राज्यले पूर्णरूपमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप खर्च गर्न सक्ने हो वा होइन भन्ने यकिन गरेर मात्रै बजेटमा समावेश गर्न सकियो भने मात्रै अनुदान शीर्षकको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता बढ्ने थियो।

ग. वैदेशिक ऋणः बजेट निर्माणमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटने गर्दछ। प्राप्त हुने ऋणहरुका पछिल्ला प्रवृत्तिहरु हेर्दा बजेटरी सहायतामा २१ प्रतिशत, सहरी विकासमा २०.८ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १६.५ प्रतिशत, ग्रामीण विकासमा १४.८ प्रतिशत रकम सदुपयोग हुने गरेको छ। वर्तमान समयमा संसारभर व्याप्त भूराजनैतिक तनावहरु, प्रतिकूल व्यापार प्रणालीको चक्रीयता आदिका कारणले विभिन्न किसिमका अनिश्चितता तथा अन्योल सृजना हुँदा अपेक्षित वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा निरन्तर न्यून उपलब्धिहरु मात्रै हासिल भएका देखिन्छन्।

त्यसैले यस्ता अनुभवहरु समेतलाई अबको दिनमा मध्यनजर गर्दै वित्तीय स्रोत संकलनमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिका अपेक्षाहरुलाई हचुवा वा अनुमानका आधारमा भन्दा पनि व्यवहारिकता तथा प्रमाणिक आधारहरुमा केन्द्रित रहेर समावेश गर्न सक्दा स्रोत संकलनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

घ. आन्तरिक ऋणः बजेटमा निर्दिष्ट वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणको पनि उल्लेख्य मात्रामा उपयोग हुने गर्दछ। राजस्व आम्दानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान समेतमा देखिने प्रतिकूलताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले पनि यसको अधिकतम प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसैले आन्तरिक ऋणहरु उठाउदा अन्य विकल्पहरुमा देखिएका प्रतिकूलता व्यवस्थापनलाई भन्दा पनि वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर बजारमा देखिने अधिक तथा न्यून तरलता समेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक ऋणमा सर्वसाधारणको सहभागिता समेतलाई प्रवर्धन गर्न सक्दा सस्थागत आवेदनकर्ताहरुको अधिकेन्द्रिता कम हुन सक्छ।

विद्यमान मन्त्रिमण्डल, विभागीय संरचनाहरु, प्रदेशिक तथा स्थानीय प्रशासनका अंगहरुले राजस्व आम्दानीको सम्पूर्ण अंश अंतर्लिन गर्दा के अब देश विकास केवल ऋण तथा अनुदानमा मात्रै निर्भर रहने हो त?

स्रोत परिचालन

बजेटमा वित्तीय स्रोतको परिचालन मुख्यरूपमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च जस्ता शीर्षकहरुमा आधारित हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मका उपलब्धिहरुलाई केलाउँदा निम्नानुसारका प्रवृत्तिहरु व्याप्त रहेको देखिन्छ।

वित्तीय स्रोत परिचालनका आँकडाहरु विगतका कमजोरी तथा प्रवृत्तिहरुका अनुभव तथा आगामी अपेक्षित आर्थिक परिदृष्यलाई प्रभावकारी तरिकाले जोड्न सक्नेगरि आउनु अत्यन्तै आवश्यक छ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म आइपुग्दा हात लागेका माथिका कमजोर उपलब्धिहरु नै वर्तमान बजेटको कर्मकाण्डी प्रवत्तिका साक्षी हुन्। अबका वित्तीय स्रोत परिचालनका आँकडाहरु विगतका कमजोरी तथा प्रवृत्तिहरुका अनुभव तथा आगामी अपेक्षित आर्थिक परिदृष्यलाई प्रभावकारी तरिकाले जोड्न सक्नेगरि आउनु अत्यन्तै आवश्यक छ।

• चालु खर्चः देशको आर्थिक बजेटको करिब दुई तिहाइ हिस्सा चालु खर्चहरुले ओगटने गर्दछ। जसअन्तर्गत राष्ट्रका सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा अन्य संचालनगत खर्चहरु समावेश हुने गर्छ। लगभग राजस्व आम्दानीको हाराहारीमा चालु खर्चहरु हुनुले राष्ट्रको वित्तीय प्रभावकारितामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विद्यमान मन्त्रिमण्डल, विभागीय संरचनाहरु, प्रदेशिक तथा स्थानीय प्रशासनका अंगहरुले राजस्व आम्दानीको सम्पूर्ण अंश अंतर्लिन गर्दा के अब देश विकास केवल ऋण तथा अनुदानमा मात्रै निर्भर रहने हो त? भन्ने एकदमै गम्भीर प्रश्न आएको छ। त्यसैले आउदो बजेटले चालु खर्च कटौतीका प्रत्येक सम्भावनाहरुलाई मिहिनतापूर्वक विश्लेषण गर्दै शून्य सहनशीलतासहितको कार्यान्वयनमा आउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। अन्यथा अबका दिनमा राष्ट्र चलाउनका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने भयावह अवस्था आउन सक्छ।

• पुँजीगत खर्चः विकासशील देशका लागि पुँजीगत खर्चको अधिकता रहनु आर्थिक समृद्धिका हिसाबले एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। हाम्रो देशमा यसको विपरीत भइरहेको देखिन्छ। वित्तीय स्रोतको अधिकांश हिस्सा राष्ट्र संचालनमा नै केन्द्रित रहँदा न्यून रकम मात्रै पुँजीगत खर्च शीर्षकमा कायम हुने गर्दछ। आर्थिक समृद्धिलाई वास्तवमै नाराबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अबको बजेटले चालु खर्च कटौती गरि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरोस्, जसबाट राज्यको पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि भई विद्यमान समयमा व्याप्त शिथिल समग्र माग वृद्धिमा टेवा पुगी अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ।

• वित्तीय व्यवस्थापन खर्चः यसअन्तर्गत मुख्यरूपमा राष्ट्रले लिएका ऋणहरुको साँवा तथा ब्याजहरुमा हुने भुक्तानीहरु समावेश हुने गर्दछन्। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले राजस्व आम्दानीमा ह्रास ल्याउँदा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चाप ऋणहरुमा क्रमिक रूपमा बढ्दो छ, जसबाट वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि बढिरहेका छन्। तथ्यहरु हेर्दा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि ऋणमा नै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउने जोखिमसमेत बढेको छ, जसबाट अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल दुश्चक्रहरु समेत सृजित हुन सक्छन्। त्यसैले अबको बजेटले स्रोत अन्तराललाई कम गराइ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च निर्धारणमा टेवा पुर्याउन सक्ने कार्ययोजना लिनुपर्ने देखिन्छ।

एक आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रका सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण दिने दस्तावेज बजेट हुने भएकाले विगतका आर्थिक परिदृश्यको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरुको मार्गदर्शनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा काम गर्नु नै यसको प्रभावकारिताको मानक हो।

महामारी तथा महँगीको भार कम गर्न सक्ने, पात्रहरुलाई भन्दा पनि परिवेशलाई पछ्याउने खालको बजेट आउदो आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन हुन सक्यो भने अवश्य पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृतरुपमा चलायमान हुने छ।

नेपालमा ह्रासोन्मुख समग्र मागलाई पुनर्स्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र अनौपचारिक गतिविधिलार्ई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने बजेट चाहिन्छ।

पर्यावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनबाट निम्तन सक्ने प्रतिकूलता कम गर्न सक्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, विस्तारकारी तथा लोकप्रियतामुखीभन्दा पनि परिणाममुखी, बाध्य तथा विवश मानव संसाधनको पलायन रोक्न सक्ने, महामारी तथा महँगीको भार कम गर्न सक्ने, पात्रहरुलाई भन्दा पनि परिवेशलाई पछ्याउने खालको बजेट आउदो आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन हुन सक्यो भने अवश्य पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृतरुपमा चलायमान हुने छ।

आयातन बढेको आँकडा होइन चुहावट नियन्त्रण तथा चालु खर्च कटौतीउन्मुख अभ्याससहितको पुँजीगत खर्च वृद्धि अबको बजेटको प्रमुख विकल्प बन्न सक्यो भने विगतमा बजेटमा देखिएका असन्तुलन तथा संशोधनका आवृत्तिहरु रोकिने छन्। त्यसैले स्रोत र साधनको सीमित उपलब्धतालाई आवश्यकताको यथोचित प्रमाणीकरण गर्दै वास्तविकताको धरातलमा टेकेर प्राप्ति हुने वित्तीय स्रोतहरुको अधिकतम परिचालनको सुनिश्चिचतताका आधारमा बजेट रकम विनियोजन गर्न सक्दा वर्तमान समयको समग्र माग कटौतीबाट सृजित वित्तीय घर्षण व्यवस्थापनमा राहत मिल्ने अपेक्षा समग्र अर्थतन्त्रले गरेको छ। 

(उल्लिखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)