काठमाडौं। लगानी सम्मेलन सुरु भएको केही घण्टापछि सम्मेलनलाई लक्षित गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केहीबेरअघि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी छन्।
लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १० गते बसेको बैठकले विभिन्न ९ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिषरिषद्ले स्वीकृत गरेको संशोधन प्रस्ताव समयमै शीतल निवास नपुर्याइएका कारण अध्यादेश बल्ल जारी भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संशोधन प्रस्तावमध्ये खासगरी भूमि ऐनको एउटा बुँदामा विवाद भएको थियो। यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐनमा थपिएका विषयलाई लिएर पनि विवाद भयो।
मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुनमन्त्री पदम गिरी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले संशोधन प्रस्ताव शुक्रबार सच्याएका थिए। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई भने संशोधन गर्ने कानुनको सूचीबाटै हटाइएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दस्तावेजमा तीन मन्त्री र मुख्यसचिवले हेरफेर गरेपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्न शुक्रबार शीतल निवासमा पत्र पठाइएको थियो। अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायत ८ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ।
लगानी सम्मेलन आइतबार बिहान ९ बजे सुरू भएको छ। सम्मेलनमा ५५ देशका लगानीकर्ता सहभागी रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनमा करिब ९ खर्ब लागत बराबरका १५१ परियोजना सोकेस गरिएको छ।
