काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ७ महिनाअघि चिनियाँ कम्पनी नर्थ इण्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को)सँग हतियार खरिद गरे सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने अभिव्यक्ति दिए।

उनले एक सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाको कालोसूचीमा परेको नोरिन्कोसँग हतियार खरिद गर्नु खोजिनु गलत भएको र त्यसले सत्ता फेरबदल हुनसक्ने भन्नु आफैंमा आश्चर्यजनक थियो। भूराजनीतिक स्वार्थलाई जोडेर नोरिन्कोसँग हतियार खरिद गर्न नहुने उनको आशय थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा खटिने शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्मड् पर्सनल क्यारियर (एपीसी) बख्तरबन्द खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसबेला चीनबाट २६ वटा एपीसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयलाई टेकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ‘ग्रीन सिग्नल’ दिए। नेपाली सेनाले एलसी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभिन्न शक्ति केन्द्र जुर्मुराए।

सेनाले एनआईएमबी र हिमालयन बैंकबाट एलसी खोल्न खोज्दा प्रक्रिया अगाडि नै बढेन। दुई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई एलसी खोले ‘कारबाही’ हुने चेतावनी दिइएको थियो।

‘राष्ट्र बैंकदेखि अन्य निकायसम्म लगाएर एलसी खोल्नै दिइएन। त्यसमा राजनीतिक दलका नेतासमेत प्रयोग गरेर सत्ता नै पलट हुने चेतावनी दिइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही समय एलसी खुलेन। बैंकका सीइओहरु समेत चुपचाप बसे।’

‌‌+++

सेनाले चिनियाँ कम्पनीसँग खरिद गरेको एपीसी लगायत सामान अहिले टिमुरे भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको छ। एक साता अगाडि आइपुगेको सामान भन्सार जाँचपास गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनी पुगेको छैन। सामान भन्सार कार्यालयमा थन्किएको छ।

‘के के सामान आएको छ भन्ने प्रज्ञापन पत्र नहेरी भन्न मिल्दैन। तर केही समयदेखि नेपाली सेनाले मगाएको सामान आएको छ,’ टिमुरे भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

आयातकर्ताले आयातित सामग्री भन्सार कार्यालयको गोदाममा तोकिएको अवधिसम्म राख्न र चाहेका बेला घोषणा गरेर जाँच पास गर्न पाउँछ।

नियमअनुसार आयातकर्ताले आयातित सामग्री ६० दिनसम्म गोदाममा राख्न सक्छ। ६० दिनभित्र जाँच पास नगरे भन्सार कार्यालयले उपयुक्त लागेमा समय थप दिन वा ‘सिज’ नै गर्न सक्छ।

सेनाका लागि २१ वटा एपीसी ल्याउन एलसी खोलिएको थियो। बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजातका आधारमा हिमालयन बैंकबाट सन् २०२४ जनवरी ४ मा एसलसी खोलिएको थियो। सेनाले २१ वटा एपीसीका लागि १ करोड ३ लाख ९९ हजार ५३० अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयले टेन्डर आह्‍वान गरिए अनुसार सामान आउने प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिएको छ।

‘विभिन्न कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार सामान आइरहेको जानकारी पाएका छौं। कुन सामान कति आएको छ भन्ने टेन्डर गरेको कम्पनीले नबुझाएसम्म भन्ने अवस्था हुँदैन,’ निर्देशनालयका एक अधिकृतले भने।

+++

चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोका नेपाली एजेन्ट उमेश श्रेष्ठ र रोशन श्रेष्ठ थिए। उनीहरुले लामो समयदेखि एजेन्टका रुपमा सेनालाई हतियार आपूर्ति गर्दै आएका थिए।

तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला एपीसी खरिदको निर्णय हुँदा स्थानीय एजेन्ट समेत परिवर्तन भयो। यो डिलमा एकाएक लोकेन्द्र कार्कीको ‘इन्ट्री’ भयो। श्रेष्ठहरु ‘आउट’ भए। नेपाली सेना, प्रहरी, टेलिकम लगायतको ठेक्कापट्टामा संलग्न कार्की कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका सहोदर भाइ हुन्।

स्रोतका अनुसार देउवा निकटहरुले नोरिन्कोको प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर यो डिल अगाडि बढाए। डिलमा कांग्रेसकै एक नेताको छोरा समेत सहभागी थिए। सो डिलपछि लोकेन्द्रको समन्वयमा ती नेताका छोरा र नोरिन्कोका उच्च प्रतिनिधिबीच चीनमै भेटघाट भयो।

स्रोतका अनुसार त्यो भेटघाटपछि देखाउनका लागि निश्चित कमिसन नेपाल पठाउने र ठूलो रकम सिंगापुरमै ‘सिफ्ट’ गर्ने योजना बन्यो।

‘अहिले जीटूजी भएका जति पनि डिल छन्। त्यसको निश्चित प्रतिशत मात्रै नेपालमा आउँछ। त्यो भन्दाबाहेक ठूलो रकम विदेशमै राख्ने गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही प्लानिङ अनुसार ती नेताको छोराको नाममा कम्पनी खडा गरेर रकम सिफ्ट गर्ने सहमति बन्यो।’

चीनमा बनेको यो सबै प्लानिङका बारेमा सेनाकै ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको अर्को समूह जानकार थियो। त्यही जानकारीका आधारमा देउवाले गरेको निर्णय रोक्न जोडबल भएको थियो। देउवाको शक्ति कमजोर बनाउन त्यो समूहले एलसी खोल्न नै रोक्ने प्रयास गरेको थियो।

तर, त्यो समूहले ४ महिनाअघि एकाएक किन र कसरी एलसी खोल्न दियो भन्ने रहस्यमै छ।