काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले २१ करोड रुपैयाँ दस्तुर लिएर टेलिकमलाई ५ वर्षको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेलिकमसँग २१ करोड रुपैयाँ लिएर शुक्रबार मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
टेलिकमले यसअघि २०५६ वैशाख २९ गते लिएको जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि आज सकिंदै छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमको लाइसेन्स थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेकी थिइन्। मन्त्री शर्माले नयाँ दूरसञ्चार कानुन नबनेसम्म एक वर्षका लागि लाइसेन्स अवधि लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेकामा विवाद हुन सक्ने भन्दै केही मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो।
लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि मंगलबार टेलिकमले प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कको बाँकी रहेको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको थियो। सञ्चारमन्त्री शर्माले बक्यौता तिरे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाइसेन्स अवधि थप्ने आश्वासन दिएपछि टेलिकमले २० अर्ब बुझाएको थियो।
वैशाख १३ गते बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो। टेलिकमले ५ वर्षअघि लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापत करिब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा टेलिकम सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने वा दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। जसका कारण सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरण र कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि नयाँ लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दै प्राविधिक पाटोमा आवश्यक निर्णय लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
