काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अढाइ वर्षअघि गरेको निर्णय बुधबार बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई विवादित भनेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८। १ । १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी- इस्टेटलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने बताएको छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषय एकीन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
आदेशको पूर्णपाठ भने आएको छैन। ओलीले दुई दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा तराईमा २८ बिगाहा, काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको हुन्छ।
तर, ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्था खोल्ने लगायत प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ। हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कबुल गरेको प्रयोजनमा बाहेक प्रयोग गर्न पाईंदैन।
झापाका प्रेमप्रसाद गरी, कृष्ण गिरी र त्रिलोचन गिरीले चिया खेतीका लागि गिरीबन्धु टी-इस्टेट नामको नाममा बिर्तामोडमा ३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति लिएका थिए। त्यो जग्गामा पछि महेन्द्र राजमार्ग जोडियो। कारोबारीहरुका अनुसार अहिले त्यहाँ १ बिगाहा जग्गाको मूल्य ५० करोड भन्दा बढी पर्छ।
कम्पनीका संचालकहरु हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने प्रयासका लागि निर्णय गराउने दौडधुपमा २ दशकभन्दा अघिदेखि नै लागेकामा २०७८ वैशाख १३ मा आएर सफल भएका थिए। उनीहरुले झापाकै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गिरीबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कोशी प्रदेशभित्रै सट्टापट्टा गराउने निर्णय गर्न लगाएका थिए।
सस्तो जग्गासँग सट्टापट्टा गरी गिरीबन्धु टी-इस्टेटको नाममा रहेको खर्बौं रुपैयाँ पर्ने बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरी बेच्ने कम्पनीका संचालक र अन्य कारोबारीको योजना ओलीले साथ दिएपनि सर्वोच्चले तुहाइदिएको छ।
