काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषले मुद्दती निक्षेपमा हालै ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्‍यो। कोषले वैशाख पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरूमा ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो। त्यसअघि नै कोषले मुद्दतीमा ७१ अर्ब १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो।

बैंकको मुद्दतीमा लगानी बढाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले मात्र होइन, केही महिनायता बैंकहरुले ब्याजदर निरन्तर घटाइरहे पनि संस्थागत निक्षेप उच्चदरमा बढेको छ। मुद्दतीतर्फ व्यक्तिगतको तुलनामा संस्थागत निक्षेप उच्चदरमा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

२०८० असारसम्म बैंकमा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको निक्षेप ५ खर्ब रुपैयाँ थियो। ८ महिनामा मुद्दती निक्षेपमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको लगानी १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। फागुन मसान्तमा आइपुग्दा ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

८ महिनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको निक्षेप २६.८, नागरिक लगानी कोषको ८ प्रतिशत र सरकारी कोष (सेवा, कल्याणकारी कोष)को निक्षेप ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले १ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड र नागरिक लगानी कोषले १ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गरेका छन्। दुवै संस्थाले ब्याजलाई प्रमुख आम्दानीका रूपमा देखाइरहेका छन्।

चालु आवको फागुनसम्म कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४१.५९ र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५८.४१ प्रतिशत छ। मुद्दती निक्षेप फागुनसम्म ३६ खर्ब १३ अर्ब पुगेको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये ४१ प्रतिशत अर्थात १४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप हो।

मुद्दतीमा व्यक्तिगत निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेप बढ्नुलाई त्यति राम्रो मानिंदैन। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल संस्थागत निक्षेपमा वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा विचलन निम्तिने बताउँछन्।

‘प्रणालीमा व्यक्तिको पैसा आउँदा राम्रो, संस्थागत निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जाँदा वित्तीय विचलन देखिने हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘संस्थागत निक्षेपको तुलनामा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा वृद्धि भयो भने चाहिं वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सहज हुन्छ।’

उनका अनुसार संस्थागत निक्षेप धेरै बढेका कारण अहिले तुलनात्मक रुपमा कर्जाको ब्याज नघटेको हो। यसले ब्याज महँगो भएर उद्यम व्यवसाय फस्टाउन दिँदैन। लागत महँगो पर्ने भएकाले दीर्घकालमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामै असर पर्छ।

ब्याज खाने सरकारी स्वामित्वका कोषको प्रवृत्तिले बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा बढ्न थालेको हो। मुद्दतीको ब्याजमा लोभिनुले सरकारी कोषसँग लगानीको योजना नै नरहेको भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कुल लगानी ८८ अर्ब ६८ करोडमध्ये ९० प्रतिशत बैंकको मुद्दतीमा छ। बाँकी रकम बैंकहरूको ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड, ट्रेजरी बिल्स लगायतमा लगानी गरेको छ।

स्थानीय तहहरुको ६७ अर्ब ८ करोड ४ लाख र सरकारी संस्थाको ३ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बैंकको मुद्दतीमै छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले संस्थागत लगानीको इस्ट्रुमेन्ट तयार नगरिदिँदा उनीहरुको लगानी मुद्दतीमा गएको बताउँछन्।

‘राज्यले ब्लेन्डेड फाइनान्सको व्यवस्था गरी अपर तामाकोशी जस्ता परियोजनामा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले त्यसका लागि केही काम अघि बढाएको छैन,’ थापाले भने, ‘लगानीका आधार सरकारले तयार नगरिदिएकाले संस्थागत लगानी मुद्दतीमा थुप्रिएको हो।’

उनी संस्थागत रकम निक्षेपमा थुप्रिनुलाई लगानी नै निष्कृय हुन पुगेको रुपमा अर्थ्याउँछन्। ‘मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत लगानी धेरै हुनु भनेको बजारमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्न नसकेको प्रष्ट चित्र हो,’ उनले भने।

कर्मचारी सञ्चय कोष पनि थापाकै भनाइमा सहमत छ। कोषका प्रमुख प्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी दामोदरप्रसाद सुवेदी पूर्वाधारमा लगानी गर्न जोखिम रहेकाले ब्याजदर घटे पनि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेको बताउँछन्।

‘सञ्चयकर्तालाई दिने कर्जापछि ठूलो हिस्सा मुद्दतीमा लगानी छ। पूर्वाधारमा लगानी गर्न धेरै नै जोखिम छ। सरकारले ग्यारेन्टी गरे लगानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ग्यारेन्टी गर्दा यसअघि माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी गरेकै हो। लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी नभएकाले हामीले ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपरेको छ।’