काठमाडौं । नेकपा एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकार गठनको विषयमा पार्टीको आधिरकारीक धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन्।
बिहीबार बिहान आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित देउवाले गण्डकी सरकार गठनको विषयमा कानुनविद्हरुसँग परामर्श लिएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए।
‘गण्डकी सरकार गठनको विषयमा कानुनविद्हरुसँग परामर्श लिन बैठक राख्नुभएको हो,’ स्वकीय सचिव देउवाले भने। नेपाल डेमोक्रेटिक लएर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसीलगायतले गण्डकी सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा हाल्न सुझाएका छन्।
गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनको नियुक्ती असंवैधानिक भएको भन्दै पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले यस विषयमा १० गते पूर्ण सुनुवाईको पेशी तोकेको छ।
यहीबीच प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वन भएकोमा पाण्डेले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो। यसप्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ,’ पाण्डेले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले चैत २८ गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। चैत २५ गते अधिकारी, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
संविधानअनुसार आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग गर्दै चैत २७ गते पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यस विषयमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने गरी छलफल सकिएको छ। संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्ने तय भएको छ।
