काठमाडौं। सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहँदा पनि निजी इन्स्योरेन्स कम्पनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमाको पोलिसी बिक्रीमा अनिच्छुक देखिएका छन्।
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने भन्दै अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनी व्यक्तिगत स्वास्थ बीमा प्रडक्ट बिक्रीमा अनिच्छुक देखिएका हुन्।
हाल १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा शिखर, हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरले मात्र व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएका छन्। उनीहरुले पनि हस्पिटलाइजको मात्रै पोलिसी ल्याएका हुन्। सामान्य चेकजाँचका लागि योजना ल्याएका छैनन्।
उच्च दाबी अनुपात र फ्रडको सम्भावना धेरै हुने भएका कारण बीमा दायित्व ठूलो आउने भन्दै अधिकांश कम्पनी व्यक्तिगत बीमा योजना ल्याउनबाट पछि हटिरहेका हुन्।
सानिमा जीआइसी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, एनएलजी, आइजीआई प्रुडेन्सियल लगायत इन्स्योरेन्सले संस्थागत स्वास्थ्य बीमा प्रडक्ट बिक्री गरिरहेका छन्।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुनिल बल्लभ पन्त व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रडक्ट नल्याउनुमा तीन कारण देखाउँछन्। ‘पहिलो कारण दाबी अनुपात उच्च छ। दोस्रो सरकारले नै त्यही प्रकृतिको कार्यक्रम चलाई राखेकाले कम्पनीको ध्यान त्यतातिर गएन। तेस्रो कारण मेडिकल इन्स्योरेन्समा थर्ड पार्टीको व्यवस्था छैन,’ उनले भने।
बिमकहरुका अनुसार स्वास्थ्य बीमामा कम्पनीहरुलाई फाइदा छैन। त्यही भएर उनीहरुले व्यक्तिगत प्रडक्ट ल्याउन नचाहेका हुन्।
प्रभु इन्स्योरेन्सका सीइओ सञ्चित बज्राचार्य पनि फाइदाका हिसाबले व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सहज नरहेको बताउँछन्।
‘प्रिमियम उठाएपछि दाबी तिर्नै पर्छ। बीमा आफैंमा धेरै मानिसबाट पैसा संकलन गरेर थोरैलाई दिने भन्ने सिद्धान्तबाट चल्ने व्यवसाय हो,’ उनले भने, ‘दाबी धेरै परेपछि कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्दैनन्। यो घाटाको बिजनेस हो।’
बिमकहरुका अनुसार संस्थागत स्वास्थ्य बीमामा नै कम्पनीहरुलाई फाइदा छैन। युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका पूर्वडेपुटी सीइओ कुमार खत्री केही कम्पनीले व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रडक्ट बेचिरहेको तर संस्थागत प्रडक्टमै राम्रो बिजनेस नरहेको बताउँछन्।
‘मेडिकल इन्स्योरेन्समा क्लेम अनुपात धेरै छ। प्रिमियमको तुलनामा महंगो पर्ने भएपछि कम्पनीले प्रडक्ट बेच्ने इच्छा नदेखाएका हुन्,’ उनले भने, ‘नक्कली दाबी पनि पर्ने गरेको पाइन्छ। केही कम्पनीले मात्रै व्यक्तिगत प्रडक्ट ल्याएका छन्। संस्थागत प्रडक्ट बेचिरहेकाहरुको पनि बिजनेस राम्रो छैन। उनीहरुले अन्य बिजनेस ल्याउन संस्थागत बीमा गरिरहेका हुन्।’
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवधारणा एक दशकअघि ल्याए पनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सेवा लिन कठिन र धेरैजसो औषधि नपाइने भन्दै बीमित रुष्ट छन्।
सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५ जनासम्म सदस्य रहेको परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछन्। पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रति सदस्य योगदान रकम ७०० रुपैयाँ छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत माघदेखि १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा २० प्रतिशतसम्म खर्च बीमित आफैंले बेहोर्नुपर्ने सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरेको छ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सीइओ योगेशभक्त बादे श्रेष्ठ बीमाको मार्केटिङ नै कम भएको बताउँछन्। ‘हाम्रोमा बीमा बजारको धेरै विकास भइसकेको छैन। मार्केटिङ कम छ। नयाँ प्रडक्ट ल्याए पनि चल्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘थोरै मानिसले बीमा गर्ने भएका कारण पनि दाबी बढी देखिन्छ।’
एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ पन्तले तेस्रो पक्ष नभएसम्म स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नहुने बताए। ‘जबसम्म बीमा कम्पनी र मेडिकलको बीचमा समन्वय गर्ने तेस्रो पक्ष हुँदैन, तबसम्म मेडिकल इन्स्योरेन्सले फ्लोरिस गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
