काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद गर्न २०७५ वैशाख २८ गते आशयपत्रका लागि प्रस्ताव माग्यो। विभिन्न कम्पनीहरुबाट प्राप्त हुने प्रस्ताव अध्ययन गरी आशयपत्र सिफारिस गर्न ठिक एक महिनापछि जेठ २८ गते मूल्यांकन समिति बनाइयो।

अन्तिम म्यादसम्म १३ वटा प्रस्ताव परे। निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सुरेश बस्नेत, अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल सदस्य थिए।

समितिले सबै १३ कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गरी ६ कम्पनीलाई आशयपत्र दिन २०७५ असार २० गते सिफारिस गर्‍यो। त्यसपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले २०७५ असोज २१ गते एमडीएमएसको बोलपत्र र लागत अनुमान स्वीकृत गरे। असोज २८ गते प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्न ६ कम्पनीलाई आह्वान गर्‍यो।

६ वटै कम्पनीले प्रस्ताव बुझाए।

२०७५ माघ ८ गते प्राधिकरणका निर्देशक दीपेश आचार्यको संयोजकत्वमा उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव सदस्य रहने गरी प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मूल्यांकन समिति गठन गरे।

प्राधिकरणले २०७५ फागुन २७ गते मोबिलियन ट्रेड जेभी र न्यूमेरा जेभीका प्रतिनिधिको रोहबरमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मुचुल्का तयार गर्‍यो। मूल्यांकन समितिले मोबिलियन जेभीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा ७१४ र आर्थिक प्रस्तावमा ७७.४४ अंक दियो। यो जेभीले ७० लाख ७१ हजार २०५.७७ डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

यस्तै, न्यूमेराले प्राविधिक प्रस्तावमा ७१०.२५ र आर्थिक प्रस्तावमा ७५.६७ अंक पायो। उसले ७४ लाख ९९ हजार ८८८ डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

सबैभन्दा बढी अंक पाएको मोबिलियनलाई ठेक्का दिने तयारी हँदा एकाएक उजुरी पर्‍यो। यो उजुरीमा कुनै न कुनै रुपमा न्यूमेरा संलग्न थियो।

मोबिलियन निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको आधिकारिक वितरकलगायतको कारोबारमा सक्रिय कम्पनी भएको भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुने जिकिर उजुरीमा थियो। सिमकार्डसँग आइएमइआई नम्बरको सिधा सम्बन्ध हुन्छ। मोबाइल लोकेट/डिस्लोकेट गर्न सहज हुने भन्दै मोबिलियनविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

प्राधिकरणले स्वार्थ बाझिने हो/होइन भन्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानसँग विशेषज्ञ सेवा र लैरएसिया एसोसिएट्स, युकेका टिम लिडर केथ मेनवारिङसँग प्राविधिक राय लिने निर्णय गर्‍यो। तर, दुवैले स्वार्थको द्‍वन्द‍्‍व हुन नहुने भनी स्पष्ट किटान नगरी प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिमा बुझाए।

कुनै पनि ठूलो डिलमा राजनीतिक संलग्नता र सहमतिविना ब्रेक थ्रु हुन सम्भव मानिंदैन। उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यूमेराका सञ्चालकलाई सँगै राखेर एमडीएमएसको ठेक्का दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। त्यही प्रतिबद्धता अनुसार खनालले मोबिलियनलाई अयोग्य ठहर्‍याइ न्यूमेरालाई ठेक्का दिए।

 २०७६ असार १९ गते प्राधिकरण र न्यूमेराबीच एमडीएमएस खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भयो।

ओली र प्रचण्ड नेकपा हुँदा ठेक्का पाएको न्यूमेराले समयमा एमडीएमएसको उपकरण ल्याउन सकेन। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओली र प्रचण्ड दुई किनारामा पुगे।

तीन तहको निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। उनले न्यूमेरालाई सहयोग गरेनन्। एमडीएमएस कार्यान्वयनलाई लिएर प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष खनालबीच विवाद सुरु भयो। खनालले सरकारको चाहनाअनुरुप कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री रुष्ट बने।

त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एमडीएमएस खरिदको विषयमा अध्ययन गरायो। गिरी नेतृत्वको समितिले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले अस्वाभाविक ढंगले खर्चिएको प्रतिवेदन मन्त्री शर्मालाई बुझायो।

मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै पुस १७ गते नै प्राधिकरणलाई एमडीएमएस परियोजना स्थगित गर्न पत्र काट्यो। परियोजना स्थगित गर्ने पत्र र राजनीतिक दबाबका कारण अध्यक्ष खनालले पुस २४ गते राजीनामा दिए।

त्यसको करिब २ महिनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। यस्तै, अख्तियारले ठेक्का हात पारेको भेन्डर न्यूमेरा जेभीलाईसमेत प्रतिवादी बनायो। त्यसका संचालक कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

ओलीको आग्रहलाई राईको रेड सिग्नल

प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिग्रिए पनि न्यूमेराका मल्लको एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राम्रै सम्बन्ध छ। तर, त्यो सम्बन्धले एमडीएमएसको भ्रष्टाचारको मुद्दा रोकिएन। एमडीएमएसमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाउन थालेपछि रोक्नका लागि जोडबल भयो। स्रोतका अनुसार ओलीसँग यो मुद्दालाई सफ्टकर्नरमा राख्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह भयो।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई ओली निकट मानिन्छन्। ओलीले नै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राईलाई अख्तियारको नेतृत्व सुम्पिएका हुन्। त्यही कारण ओलीलाई भनेपछि काम हुने विश्वास थियो।

स्रोतका अनुसार ओलीले राईलाई सफ्टकर्नरमा हेरिदिन आग्रह गरे। तर, राईले ओलीको आग्रह मानेनन्। बरु उल्टै न्यूमेराका संचालक मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे।

कति भयो भुक्तानी, कति डुब्यो ?

राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएर न्यूमेराले २०७६ असार तेस्रो साता भ्याटबाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८८८ अमेरिकी डलरमा एमडीएमएसको ठेक्का हात पारेको थियो। त्यसबेला डलरको भाउ ११२ रुपैयाँ थियो। सोअनुसार एमडीएमएसको ठेक्का भ्याटबाहेक करिब ८४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

प्राधिकरणले न्यूमेरालाई हार्डवेयर जडान, परीक्षण र भेरिफिकेसन, सफ्टवेयर, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, एलसी लगायत विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न मितिमा १९ करोड ५६ लाख ५० हजार ७७९.९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो।

अमेरिकी डलर ११२ हुँदा पनि अझै साढे ६४ करोड भुक्तानी बाँकी हुन्थ्यो। डलरको भाउ बढेर १३३ रुपैयाँ पुग्दा परियोजना लागत नै भ्याटबाहेक करिब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये भुक्तानी भएको रकम घटाउँदा अझै ८० करोड हाराहारी दिन बाँकी देखिन्छ।

प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको हार्डवेयर खरिदको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि भेन्डरलाई निकासा भएको छैन। हार्डवेयरको पहिलो कन्साइनमेन्ट स्वरुप भेन्डरले एमडीएमएसका ७ लाख डलरको उपकरण एयर कार्गोमार्फत ल्यायो। ती उपकरण १७ महिनादेखि वीरगंज भन्सारमा अलपत्र छन्।

प्राधिकरणको बेइमानीले न्यूमेरालाई क्षति

भन्सार कार्यालयले गत असोज ८ गते ७ दिनभित्र हार्डवेयर उपकरण जाँचपास गराउन सूचना निकाल्यो। भन्सारले सामान थन्किएको ६० दिन नाघेको भन्दै जाँचपास गरी लैजान भन्यो।

त्यसको भोलिपल्ट न्यूमेराका प्रमुख सञ्चार अधिकृत अनुज सिंहले २०८० असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै भन्सारमा अड्किएका उपकरण तत्काल जाँचपास गराइदिन आग्रह गर्दै नभए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनुपर्ने चेतावनीयुक्त पत्र लेखे।

त्यही दिन प्राधिकरणले वीरगंज भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाइ जाँचपासको समयावधि बढाउन अनुरोध गर्‍यो।

प्राधिकरणले मंसिर २८ गते पठाएको अर्को पत्रमा उपकरण छुटाएर लैजान १५ दिनको समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो। तर सामान छुटाइएन। त्यसपछि भन्सार कार्यालयले ५९० किलो नेटवर्किङ उपकरण लिलामीको सूचना निकाल्यो।

ठेक्का सम्झौताविपरीत कार्य गरेको र भुक्तानी रोकिएको भन्दै न्यूमेरा जेभीले प्राधिकरणविरुद्ध सिंगापुर इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टरमा मुद्दा दायर गरेको छ।