काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी आगन्तुकहरुको एउटै गुनासो थियो – कुनै काम समयमा हुँदैन, यताबाट उता र उताबाट यता धाउँदै समय बित्छ। कर प्रणालीमा पनि प्रष्टता छैन र सरकारी नीतिहरुमा स्थायित्व पटक्कै भएन।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा केही परियोजनाहरुमा वैदेशिक लगानी गर्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। तर ती अघिल्ला दुई लगानी सम्मेलनमा जस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका छ। राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासन त अस्थिर छ नै, स्पष्ट उद्देश्य र तयारी बिना हतार हतार गरिएको सम्मेलनमा गम्भीरता नै देखिएन।

सरकारले हतारहतार केही ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या सम्बोधन गरेको ‘कन्फिडेन्स’ दिन सकेन।

देशभित्रकै लगानीकर्ता निराश देखिए जबकी उनीहरुकै माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ता नेपाल छिर्ने हुन्। ऐनमा सुधार गरेको भन्ने बाहेक सरकारले साँच्चै विदेशी लगानी स्वीकार गर्न हामी जुनसुकै सुधार गर्न तयार छौं भन्ने सन्देश दिन सकेन।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले गर्नुपर्ने काम थुप्रै थिए, छन्। कतिपय विषय बजेटमार्फत, आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका छन् भने कतिपय विषयका लागि ठूलो आँट गरेर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

अहिले आन्तरिक सार्वजनिक वित्त निकै कमजोर अवस्थामा छ। यसमा सुधारका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा चनाखो भएर साहसिक निर्णय गर्नुपर्नेछ। कर संकलन क्षमता बढाउने, अनुत्पादक खर्च घटाउने र बजेट घाटालाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति लिनुपर्ने हुन्छ।

सरकार बल्लतल्ल अर्थतन्त्रमा गम्भीर खालको समस्या छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। बितेका दुई वर्ष आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न मात्र सरकार र त्यसका अंग सक्रिय थिए, उनीहरुले समस्यालाई सतहमा ल्याउनै चाहेका थिएनन्।

ढिलै भए पनि समस्या छ भन्ने थाहा पाए पछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा सरकार छ। वित्त नीतिमार्फत समष्टिगत आर्थिक सुधारतिर लाग्नु पर्नेमा लामो समय मौद्रिक उपायबाट समस्या समाधानको प्रयास गरियो।

तरलता बढेर ब्याज दर घटेपछि समस्या समाधान हुन्छ भनी मौद्रिक औजारबाट जसरी समाधान खोजियो आज त्यसले काम नगरेको पुष्टि भएको छ। अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरका बाबजुद पनि ऋण विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिन पाएको छैन। ब्याज घटेपछि आन्तरिक उत्पादन बढ्छ र त्यसले निर्यातलाई सघाउँछ र आयात व्यापारमा पनि वृद्धि भएर सरकारी राजस्व बढ्छ भन्ने बुझाइ थियो।

अर्थतन्त्रको सुधार मौद्रिक औजारबाट हुँदैन, संरचनागत सुधारका लागि अहिले राम्रो वातावरण तयार भएको छ। अधिक तरलता, न्यून ब्याज दर, ऐतिहासिक स्तरमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, नियन्त्रणभित्र मूल्यवृद्धिका कारण आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारका काम थाल्न सरकारलाई सहज भएको छ।

प्रथमत: व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नै पर्छ। सार्वजनिक वित्तबाहेकका अन्य सूचकहरु राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक वातावरण नबन्नुमा कमजोर मनोबल प्रमुख हो।

व्यवसाय सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउन नियमहरु ‘स्ट्रिमलाइन’ गर्दै कर्मचारी तहबाट भइरहेको अवरोध हटाएमा एक खालको मनोबल उकासिन्छ। तर, यो सिटामोल हो। अहिले सामान्य औषधिबाट मनोबल बढ्नेवाला छैन, त्यसैले एन्टिबायोटिक चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको कर प्रशासनमा व्पयापक सुधार हो।

राजस्व संकलन दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीलाई सरल बनाउनै पर्छ। करको आधारलाई फराकिलो बनाउँदै करका दर कम गर्नुपर्छ। राजस्व कम उठ्यो भनेर अहिले कर कार्यालयहरुको अनावश्यक दादागिरी बढेको छ। दादागिरीबाट तत्काल केही पैसा उठ्ला तर त्यसले मनोबल झन् गिराउने काम गर्छ। त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ।

अहिले कम तिर्छु भन्दा पनि सजिलो छैन। आज कर भुक्तानी गर्दा पनि राज्यले उसबेलाको तिरिनस् भनेर दु:ख दिने गरको छ। यस्ता खालका जटिलता घटाउन विशेष संयन्त्र बनाउने हो वा एउटै निर्णयबाट अनावश्यक कष्ट कम गर्न सकिन्छ। सरकारले अहिले राहत अनुदानबाट दिने गरेको छ। उद्यमशीलता विकास गर्ने हो भने कर छुट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ पनि यसपटक सरकारले करमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

करको दायराभित्र थप करदाता र आर्थिक गतिविधिहरू समावेश गरि करको आधारलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। यसबाट करको भारलाई फराकिलो बनाउँदै राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। यसमा कर छली कम गर्ने र कर प्रवर्तन सुधार गर्ने र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू विरुद्ध लड्न मद्दत पुग्ने छ।

पछिल्ला सरकारहरुले कुनै औचित्य र अध्ययन बिनै करका दरहरु बढाइरहेका छन्। विशेषगरी व्यक्तिगत आय र कर्पोरेट मुनाफामा करको दरहरू बढाइरहेको थियो। यसले मनोबल कमजोर बनाएको छ। यसलाई घटाउनु पर्छ। यसबाट पुनर्लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ। यद्यपि, करका दर कटौती गर्दा सन्तुलित भने हुनु पर्छ। नभए वित्तीय घाटा बढेर जान्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि झन् समस्यायुक्त बन्न जान्छ।

पछिल्ला समय कर प्रशासन कमजोर भएको छ। आवश्यक तालिम, वृत्ति विकास रोकिएको छ। कर्मचारीहरु करदाताको विवाद मिलाउने बिचौलियाहरुसँग प्राविधिक ज्ञान लिन बाध्य भएका छन्। त्यसैले प्राविधिक स्तरोन्नति, क्षमता निर्माण र सुधारिएको सुशासन मार्फत कर प्रशासनलाई सुदृढ पार्नु पर्छ। यसबाट राजस्व संकलन बढाउन, अनुपालन लागत (कम्प्लायन्स) घटाउन र भ्रष्टाचार र ठगीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।

नेपाल अहिले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा गइसकेका छ। अब मोटा ढड्डाहरु फालेर विद्युतीय फाइलिङमा जानु पर्छ। जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण रणनीतिमा जानु पर्छ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रोत्साहन र छुटहरू दिनै पर्छ। अनुसन्धान र विकास गतिविधिका लागि कर क्रेडिट, पुँजीगत खर्चका लागि लगानी करमा छुटका साथै प्राथमिकताका उद्योग वा क्षेत्रहरूका लागि विशेष ‘कर होलिडे’ गर्न सकिन्छ।

सरकारले बजेटबाट व्यापार अवरोधहरू कम गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उपाय गर्नै पर्छ। मौद्रिक नीतिमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकार राजनीतिक आकांक्षाका आधारमा बजेट बनाउने, केन्द्रीय बैंक बैंकहरुबाट आएको विवरणका आधारमा मौद्रिक नीति तय गर्ने जस्तो भइरहेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यता नमिलेको धेरै भइसकेको छ। त्यसैले सरकारले मौद्रिक नीतिलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई सघाउनु पर्छ।

यसपालीको बजेटले छुटाउनै नहुने अर्को ठुलो सुधार हो पुँजी बजार। पुँजी बजारलाई अहिले सट्टेबाजीका रुपमा मात्र हेरिएको छ तर यो लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको बजार हो। बजारको सूचक माथि लैजाने वा घटाउनेभन्दा पनि समष्टिगत विकासका लागि सरकारले नीतिगत र आर्थिक रुपमा लगानी गर्नैपर्ने भएको छ।

बचत परिचालन गर्न, लगानी सहज बनाउन र व्यवसाय तथा पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि वित्तीय स्रोतहरू विविधीकरण गर्न पुँजी बजारको विकास गर्नैपर्छ। स्टक एक्सचेन्जलाई सुदृढ पार्दै कर्पोरेट बन्ड र इक्विटी फाइनान्सिङ उपकरणहरू जारी गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेर बजेटले नयाँ मार्ग तय गर्न सक्छ।  

घटेको निर्यात व्यापारलाई उकास्न सरकारले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई नीतिगत सहुलियत दिनै पर्छ। यस्ता उद्योगहरुलाई अनुदानभन्दा पनि कर मार्फत नै छुट दिनु पर्छ। अनुदानको सही लेखांकन हुन नसकेका कारण निर्यातका आधार दिइने कर छुटले उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ नै सरकारलाई पनि हिसाबकिताब राख्न र दुरुपयोग रोक्न सजिलो हुन्छ।