काठमाडौं। इन्स्योरेन्समा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकायका रुपमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
ऐन कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि नियमावली नबन्दा केन्द्र स्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नियमावली नबनेकाले केन्द्र स्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
‘ऐन आए पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। नियमावली नबनी सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको धेरै भइसक्यो। त्यहीँ अड्किएको छ।’
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा हुने धोकाधडी (फ्रड) नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने संयन्त्र नहुनुलाई नियमनमा सबैभन्दा चुनौती मानेको छ। २०७९ असोजमा कार्यान्वयनमा आएको बीमा ऐनमा बीमा क्षेत्रको सूचना संकलन गरी एकीकृत र व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने उल्लेख छ।
ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो। मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गत असारमै अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो। तर, अर्थले स्वीकृत गरेको छैन। अर्थले आफूले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्छ। नियमावली जारी गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को हो। अर्थले नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लानुको साटो अड्काएर राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युवराज बस्नेतले भने नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको बताए। ‘हामीले कानुनी राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौं। तर, उताबाट आएको छैन,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि स्वीकृतिको लागि क्याबिनेटमा लैजाने तयारी छ।’
बीमितको आर्थिक अवस्था नहेरि बीमा गर्ने, नक्कली बीमित खडा गरेर दाबी भक्तानी लिने लिने जस्ता ठगी बीमा क्षेत्रमा हुने गरेको छ। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार बीमा कम्पनीमा सुपरिवेक्षण र नियमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै कैफियत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरु छुट्टै निकाय नहुँदा इन्स्योरेन्समा अपराध नियन्त्रण चुनौतीको विषय बनेको बताउँछन्। बीमा क्षेत्रका विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे बीमा कम्पनीको नियमन सजिलो बनाउनुका साथै इन्स्योरेन्स फ्रड कम गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना आवश्यक देख्छन्।
‘कुनै इन्स्योरेन्समा बीमा गरेर ठगी सोही व्यक्तिले अर्को इन्स्योरेन्समा पनि गएर ठगी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, इन्स्योरेन्स ब्यूरो भए उसको सबै डेटा र आचरण हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि ठगीको सम्भावना कम हुन्छ र बीमा कम्पनीलाई भुक्तानीमा सहज हुन्छ।’
इन्स्योरेन्समा हुने ठगीले वित्तीय अपराध मात्रै नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम समेत बढ्दो छ। इन्स्योरेन्स फ्रडकै कारण नियमनकारी निकायमध्ये एएमएल सीएफटीमा समेत प्राधिकरण कमजोर छ।
‘सहकारी क्षेत्रमा एक दशकअघि नै सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो। तर, केन्द्र स्थापना नगर्दा सहकारी ठगहरुलाई सजिलो भयो,’ घिमिरेले भने, ‘बीमा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै ठगी रोक्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। अहिलेसम्म एउटाले अर्कोलाई देखाएर पन्छने काम भइरहेको छ, जुन विडम्बनापूर्ण हो।’
प्राधिकरणले इन्स्योरेन्समा फ्रड रोक्न उधारो बीमा पोलिसी बिक्रीमा कडाइ, ग्राहकको विवरण, जोखिमयुक्त बीमितको मूल्यांकन गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि निर्देशनले नपुग्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
