काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो।
संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था नरहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा गरिएको निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै गुरुङले गत फागुन २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।
चुनाव लड्न पाउने तर निर्वाचित भएपछि सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था अमिल्दो रहेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ पुस ८ गते लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो। जसका कारण उनले संसद् बैठकमा भाग लिन पाएका थिएनन्।
सार्वजनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बित हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेख छ।भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गुरुङविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यो मुद्दामा २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गुरुङलाई मतियारका रुपमा दोषी ठहर गरी फागुन २५ गते १ करोड २१ लाख जरिवाना र सो बराबर बिगो भराउने आदेश सुनाएको थियो।
निलम्बन फुकुवापछि गुरुङले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन पाउनेछन्। कांग्रेसको सिट संख्या ८८ हुनेछ। कांग्रेसले २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा ८९ सिट जितेपनि गुरुङको निलम्बन र २०८० वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा तनहुँ-१ मा पराजय बेहोरेपछि कांग्रेससँग ८७ सांसद थिए।
